विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले बढ्दो बेरुजूबारे छलफल सुरु गरेको छ । समितिले महालेखा परीक्षकको छैटौँ प्रतिवेदन माथिको प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको हो ।

 शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका साथै निकायहरुलाई बेरुजुको सन्दर्भमा फर्छ्यौट हुनु पर्ने तथा नियमित हुनु पर्ने विषय, विवरणहरूसहितको स्पष्ट धारणा समेटिएको कागजात र राय १५ दिन भित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘बेरुजुका सम्बन्धमा प्राप्त कागजात माथि सचिवालयले पुनः बुझ्न सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी र सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख समेतलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी महालेखा परीक्षक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा दफावार छलफल गर्ने’, बैठकको निर्णय सुनाउँदै लेखा समितिका सभापति राजन किराँतीले भने । 

शुक्रबारको बैठकमा महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधिको रूपमा आएका निर्देशक शिवप्रसाद आचार्यले कोशी प्रदेशको समग्र बेरुजूबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयगत बेरुजुको अवस्था घट्ने भन्दा पनि प्रत्येक वर्ष थप वृद्धि भइरहेको विवरण प्रस्तुत गरे ।

 ‘राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी रकम, वैदेशिक ऋण, जमानत बसेको ऋणको भाका नाघेको विषयहरूलाई पनि बेरुजूको रूपमा राखिएको छ । यसलाई नेपाल सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी निकाय, समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजू रकम ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार रुपैयाँ छ । उक्त बेरुजू १२.४९ प्रतिशतले बढेको हो । यो चिन्ताको विषय हो ।’

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०७९÷८० सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरुजूमध्ये फर्छ्यौट  तथा सम्परीक्षण गरी उक्त रकम बाँकी रहेको हो । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू रकम मात्रै ७७ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । 

सांसद किशोरचन्द्र दुलालले बेरुजू घटाउने भनेर छलफल र बहस भइरहँदा झनै बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘बेरुजूबारे हामी किन गम्भीर हुन सकेनौँ । अझै बेरुजू वृद्धि भइरहेको कुरा आयो । हामी सकेसम्म कम गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । तर, हरेक वर्ष किन बढेको छ । ४ अर्ब ३२ करोड अझै सम्परीक्षण हुन किन सकेन । हामी गम्भीर हुनुपर्छ । रकमको अपव्यय भएको भन्ने कुराप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्छ,’ दुलालले भने । 

सांसद प्रदीपकुमार सुनुवारले बढ्दो बेरुजू र अनियमितताको विषयमा मन्त्रीलाई नै उत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘बेरुजू घटाउन मन्त्रीलाई बढी जबाफदेही बनाउनु पर्छ । आगामी छलफलमा मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।  

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले योजना र नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा बेरुजू बढेको बताए । ‘हामीले संघबाट प्राप्त जे आयोजना थियो त्यही आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्यायौँ । हाम्रो त्रुटि कहाँनेर भयो भने योजना बनाउँदा नै त्रुटि भयो,’ साहले भने, ‘जस्तो भवन बनाउने, स्वागत गेट बनाउने कुरा भयो । बनाउने भन्ने त तत्कालीन अवस्थामा भयो । तर, त्यो सार्वजनिक जग्गा हो कि, सरकारी हो कि कोसँग जग्गा लिने हो भन्ने कुरा फिक्स नभई योजना तर्जुमा गरियो । त्यसकारण कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।’ 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले कर्मचारी अभावका कारण पनि बेरुजू बढिरहेको दाबी गरे । ‘एउटै कर्मचारीले दुई वटा मन्त्रालय ह्यान्डल गर्नुपरेको छ । त्यसो हुँदा पनि समस्या सिर्जना भयो,’ खत्रीले भने, ‘सँगै बेरुजू आउनुको अर्को कुरा भनेको क्षमताको अभाव हो ।’ प्रदेशले गरेको लगानीको आधारमा रिजल्ट कति आयो भनेर नहेरेको उनले बताए ।

 ‘लोकसेवाबाट आउने बित्तिकैको इन्जिनियर, ओभरसियर र लेखाका कर्मचारीलाई सिधै सार्वजनिक खरिदको जिम्मा दिँदा पनि समस्या थपिएको छ । नयाँ कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ,’ उनले भने । अनुगमनको कमीले पनि बेरुजू बढेको उनको विश्लेषण थियो । ‘फिल्ड भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ त्यसको लागि कार्यविधि बनाउनु पर्छ,’ खत्रीले भने, ‘वित्तीय अनुशासन पालना हुँदा बेरुजू आउँदैन ।’