काठमाडौँ । पहिचानवादी मुद्दामा प्रायः एउटै मोर्चामा देखिएका मधेसवादी दल तथा माओवादी केन्द्र पछिल्लो संविधान संशोधनको विषयमा एक ठाउँमा आउने सम्भावना देखिएको छैन ।

सत्ताधारी दुई ठुला दलले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य अगाडि बढाउने चर्चा गर्नासाथ मधेस केन्द्रित दलहरू सल्बलाएका छन् । ती  दल एकीकृत हुने गृहकार्यमा लागेका छन् । त्यसको अगुवाइ जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले गरिरहेका छन् ।

तर सत्ताधारी दलको संविधान संशोधनको एजेण्डामा फरक मत राख्दै आएको माओवादी केन्द्रसँग हालसम्म मधेस केन्द्रित दलले कुनै संवाद गरेका छैनन् । मधेस केन्द्रित दलले न माओवादी केन्द्रलाई खोजेका छन्, न त माओवादीले नै मधेसवादी दललाई खोजेको छ । दुवै शक्तिले एक्लाएक्लै सत्ताधारी दलको संविधान संशोधन सम्बन्धी एजेण्डाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

संविधान संशोधनको विषयमा सरकारी तहमा भइरहेको कामबारे औपचारिक जानकारी बाहिर आएको छैन तर सत्ताधारी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको विषयमा लगातार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

केही अघि कास्की जिल्लाको एउटा कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारमा रहेका प्रमुख दुई दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले नै संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाउने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, आफ्नो गृहजिल्ला दाङको एउटा कार्यक्रममा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

सत्ताधारी दलका नेताहरूले कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनको काम अगाडि बढाउने जनाउँदै आएका छन् । यसरी सत्ताधारी दलका नेताहरूले लगातार संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न थालेपछि माओवादीलगायत अन्य साना दल अत्तालिएका छन् । सत्ताधारी दलले गर्ने संविधान संशोधनले प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको आशंका छ ।

तर माओवादी केन्द्रसँग संविधान संशोधनमा तत्कालै कुनै सहकार्य नहुने जनता प्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष डा.शिवजी यादवले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीले विशुद्ध रूपमा मधेस केन्द्रित दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने पहल गरेका छौँ । मधेस केन्द्रित दलहरूको बिचमा सहकार्य भइसकेपछि अर्को फेजमा अरु दलहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ ।’

तर माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले संविधान संशोधन सबै दलको सहमतिबाट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता नै छैन । भएकै संविधानलाई नै इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

अग्रगामी परिवर्तनका लागि, जनताको विकासका लागि संशोधन हुनुपर्ने तर राष्ट्रको आवश्यकता संविधान संशोधन हो कि होइन भन्ने बुझ्नुपर्ने सापकोटाले बताए । उनले यथास्थितिबाट संविधान संशोधनले राष्ट्रको चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने प्रस्ट पारे ।

हुन त यसअघि मधेसमा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले तराईका केही साना दलसँग मोर्चा बनाएको थियो । सत्ताधारी दलले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेपछि संयुक्त मधेस संघर्ष समिति बनेको थियो । त्यो समितिले सिरहा, महोत्तरी र धनुषामा खबरदारी सभा सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि खबरदारी सभा गर्ने तयारी भइरहेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए ।

माओवादी केन्द्र निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक जगत यादवले पार्टीसँग सल्लाह गरेरै मधेसमा यो समिति बनाएको बताए । उनका अनुसार समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ । पुस २१ गते माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि थप कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

यादवले भने, ‘तीनचार दिन अगाडि पनि यो समितिको बैठक बसेको थियो । तर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भएको कारणले कुनै कार्यक्रम तय भएको छैन । बैठक सकेपछि तय हुन्छ ।’

लोसपाबाट अलग भएर गठन भएको तमलोपा, रामकुमार महतो नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, जनअधिकार पार्टी, माओवादी केन्द्र निकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले मिलेर संयुक्त मधेस संघर्ष समिति बनाइएको हो । यसको प्रभाव केन्द्रसम्म पुगेको छैन । केन्द्रीय तहमा अर्को मोर्चा बनाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।

केन्द्रमा अर्को मोर्चा बनाउने प्रयासको बारेमा जिज्ञासा राख्दा तमलोपाका अध्यक्ष लालले यसअघि नै आफूहरूले जनता प्रगतिशील पार्टी र जनमत पार्टीबिच मोर्चा बनाएर संघर्षमा जाने निर्णय भएको बताए ।

माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेसँग पटकपटक गठबन्धन बनाएर मधेसवादी दलसँग आफ्नो दुरी बढाएको छ । सबैभन्दा नजिकको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको बोलचाल छैन । जबकि यी दुवै नेताले हरेक मोर्चामा सँगै आन्दोलन गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रलाई अन्य मधेसवादी दलले साथ नदिए पनि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले साथ दिँदै आएका थिए । जब जसपा नेपाल विभाजन भयो, त्यो विभाजनमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका सार्वजनिक भएपछि दुवै जनाको बिचमा दुरी बढ्यो ।

अहिले माओवादी र मधेसवादी दलको बिचमा कुनै संवाद सहकार्य छैन । संविधान संशोधनको एजेण्डामा माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर जाने सोचसमेत मधेसवादी दलहरूले बनाएका छैनन् । माओवादी केन्द्रबाट पनि मधेसवादी दलसँग सहयकार्य गर्ने बारेमा पहल भएको छैन ।