काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्का दुई जना सदस्यविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन निवेदन खारेज भएको छ । येनेन्द्र कुमार यादवको वारेसमा मुकेश कुमार दीक्षितले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट खारेज भएको हो । 

योग्यताको प्रश्न उठाउँदै परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री र रेणुका पराजुलीलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिट न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज हुने फैसला गरेको हो । उक्त रिट गत भदौ २३ मा दर्ता भएको थियो भने विपक्षीहरू कोषको परिषद् सदस्य हुन योग्य नभएकाले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । 

कोष ऐनअनुसार सदस्य नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको विज्ञलाई मनोनीत गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको जिकिरसहित रिटमा भनिएको थियो, ‘प्रत्यर्थी मध्ये कोषको हालका परिषद् सदस्य रेणुका पराजुली कुनै पनि अनुभवबाट विज्ञ मान्न सकिन्न, प्रत्यर्थी राजुकुमार खत्री पनि कोषको ऐनको प्रावधान अनुरुपका विज्ञ देखिँदैनन् । उहाँहरू कुनै पनि दृष्टिले धार्मिक वा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विज्ञता राख्ने व्यक्ति होइन ।’

उनीहरू प्रक्रिया पूरा नगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएकोलगायतका जिकिरसहित उक्त नियुक्ति बदरको माग गरिएको थियो । 

खत्री २०८० साउन १२ गते र पराजुली २०८० मङ्सिर १९ मा सदस्य मनोनीत भएका थिए । तर उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा यसअघि नै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । गत भदौ ३१ मा न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिएर उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै उनीहरुलाई नियुक्त गरिएको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

मंगलबार मुद्दाको अन्तिम फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै पराजुलीले अदालतको फैसलाले सत्यको जित भएको प्रतिक्रिया दिइन् ।

यसअघि समाचारको अन्तिम वाक्यमा उल्लेखित मुद्दा दायर गर्न भूमिका रहेको भनिएको विषयमा कृष्ण मुरारी पुडासैनीले  'रिटमा मेरो कुनै भूमिका छैन' भनि रातोपाटीलाई खण्डन पठाएर स्प्ष्ट पारेकाले सोही अनुसार समाचारमा उल्लेखित अन्तिम वाक्य हटाएर सच्याइएको छ-सम्पादक