अदालत र बारबिच केही वर्षयता विवाद भइरहेको छ । बारले न्यायालयको पुनःसंरचना हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । न्यायिक नेतृत्वले अदालतमाथि प्रहार भएको र अवहेलना गरेको भनी बार अध्यक्षविरुद्ध अवहेलना मुद्दा नै चलाएको छ । न्यायसम्पादनमा बार–बेन्च एकार्काका परिपूरक भए पनि यसरी विवाद हुँदा न्यायसम्पादन नै प्रभावित भइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

• बार र  बेन्चको द्वन्द्व किन र कहिलेसम्म चल्छ ?

बाहिर देखिएजस्तो नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका बिचमा टसल छैन र हैन पनि । हाम्रो लडाइँ वा विरोध भनेको संविधानसँग हो । संविधान नै संशोधन गर्ने गरी कुनै एउटा निकायले निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न नै बारले उठाइरहेको हो । 

तर, के कुरा सत्य हो भने प्रधानन्यायाधीश नै न्याय परिषद्का अध्यक्ष हुन् । परिषद्को अध्यक्ष र परिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदा सर्वोच्च अथवा बेन्चमाथि प्रश्न उठाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । परिषद्मा सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि हुने भएकाले यो बार भर्सेस बेन्च देखिएको हुन सक्छ । कतिपयको बुझाइ पनि यही भएको हुन सक्छ । 

तर, हाम्रो सर्वोच्च र न्यायाधीशहरूसँग कुनै विवाद हैन । भन्दा सर्वोच्च अदालत उच्चारण भइरहँदा यो टसल बार र बेन्चको हो कि भन्ने भान भएको हुन सक्छ । हाम्रो विरोध भनेको न्याय परिषद्को नियमावली संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध हो । 

परिषद्ले जसरी २०८० असोज १ गते नियमावली संशोधन गर्यो उक्त नियमावलीले संविधान संशोधन गर्यो । परिषद्को नियमावली संशोधन गर्ने बहानामा संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन । संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यो त संसद्बाट हुनुपर्छ होला । त्यसको निश्चित प्रक्रियाहरू छन् । 

परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरू बसेर निर्णय नै गरेको आधारमा यसरी संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने संविधानको मर्म र भावना कहाँ रहन्छ भन्ने नै बारको प्रश्न हो । जसरी नियमावलीमा संशोधन भयो यसमा बार सहमत हुन सक्ने अवस्था नै थिएन । बार संविधान विरुद्धको कदममा बोल्नुपर्ने भएकाले हामीले बोलेका हौँ । तर, यसमा बेन्चसँग कुनै टसल छैन । 

• तपाईंले बेन्चसँग द्वन्द्व हैन त भन्नुभयो तर विगतका घटनाले पनि बार–बेन्च यस्ता द्वन्द्व भइरहेका देखाउँछन् । अहिले पनि तपाईंहरू न्याय परिषद्तिर देखाएर सर्वाेच्च र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनुभएको आरोप न्यायालयको छ नि त ? 

यो बिल्कुल होइन । हामीले न्यायालय वा न्यायाधीशको कामबारे यसमा जोडेका छैनौँ । हामी विशुद्ध उक्त नियमावलीले संविधान संशोधन गर्‍यो भनिरहेका छौँ । हाम्रो घोषणा र विभिन्न बारका निर्णयहरू हेर्दा यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । 

बारले सधैँ भन्दै आएको कुरा के हो भने परिषद् न्यायाधीश नियुक्ति, सिफारिस र कारबाही गर्ने निकाय हो । यसले सोही भूमिकामा आफूलाई अब्बल देखाउनुपर्छ । तर, यसले न्यायाधीशहरूकै बिचमा भेदभाव गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्यो । परिषद्ले नै एकै पटक सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूको कसरी फरक–फरक मर्यादाक्रम हुन सक्छ ? संविधानले त यो परिकल्पना गरेको छैन । अनि, संविधान नै संशोधन गर्ने गरी यस्तो कदम चाल्न मिल्छ त ? 

नेपाल बार भनेको जहिले पनि संविधानको पालना गराउने र उल्लंघन भएमा आवाज उठाउने संस्था हो । बारले अदालत मात्र होइन, सरकारले पनि संविधान विपरीतका काम गरेमा विरोध गर्र्छौं । नागरिक तहमा पनि संविधान मिच्ने र उल्लंघन हुने काम हुँदा बारले विरोध गर्ने गरेको छ । २०६२/६३ को समयमा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिने संस्था बार नै हो नि ! जनताको अधिकार शासकहरूबाट खोसिन खोज्दा पहिला बोल्ने बार नै हो नि ! 

यही बारले उठाएको कुरा नसुनेझैँ गरेपछि हामी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यो अराजकजस्तो देखिएको मात्र हो । हामीले संविधानसम्मत कुरा मात्र उठाएका छौँ । हामीले यो कालखण्डमा उठाउँला । हामी गएपछि अरू आउँछन् । उहाँहरूले पनि यो एजेन्डा जारी राख्नुहुन्छ । किनकि, यो बारको निजी स्वार्थको कुरा होइन । संविधानको कुरा हो । 

अदालतप्रति नागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन थालेपछि बारले १०९ दिनसम्म आन्दोलन गरेको हो नि ! तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायालयमा विकृति भयो भनेर बारले सर्र्वाेच्चको गेटमा धर्ना दिनेदेखि अन्य गतिविधि गरेकै हो । यो किन त भन्दा न्यायालय बचाउन थियो नि ! 

अब पनि न्यायालय र संविधानको कुरा आउँदा बार आन्दोलनमा उत्रन तयार छ । हामी परिषद् नियमावली नसच्चिएसम्म आन्दोलनमै छौँ । त्यसका लागि बेन्च बहिस्कारदेखि धर्नासम्म कार्यक्रम गर्न तयार नै छौँ । 

• तपाईंहरूले नियमावली संशोधनको कुरा उठाएर विरोध गरिरहँदा र न्याय परिषद्को रिक्त एक सदस्य सिफारिस नगर्दा जनताले न्याय पाउने हक त कुण्ठित भइरहेको छ नि ! परिषद्को रिक्त सदस्य कहिले सिफारिस हुन्छ ?  

हामी परिषद् सदस्यको हकमा सकारात्मक नै छौँ । हामीले परिषद्को सदस्य पठाउनै पर्छ । यो बिचमा हामी केही कार्यक्रम र भेलाहरूमा व्यस्त हुन बाध्य भयौँ । पोखरामा कार्यकारिणी परिषद्, मानवअधिकार भेलादेखि महिला कानुन व्यवसायीको भेलासम्मका काममा हामी व्यस्त भयौँ । हामीले परिषद् सदस्य पठाउने नै हो । चाँडै पठाउने तयारी नै गरेका छौँ । 

परिषद्बाट मंसिर २८ गते पत्र आएको थियो । हाम्रो यसमा ध्यान गएको छ । राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू भएका कारण हामीले नभ्याएर हो । अब केही दिनमा यसमा छलफल हुन्छ । बारका पदाधिकारीको बैठक बस्नुपर्ने भएकाले पनि समय लागेको हो । बारका ६ उपाध्यक्ष बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरू आउने समय पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । 

बारले एक सदस्य पठाएन अनि न्यायाधीश नियुक्ति नै अवरोध भयो, न्यायसम्पादनमै असर पर्यो भन्ने भाष्य चैँ सही होइन । बारको सदस्य रिक्त नहुँदाको अवस्थामा परिषद्ले किन न्यायाधीश सिफारिस गरेन त ? त्यो समयमा त बारले खाली पदमा सबै गर्नुपर्छ भनेकै थियो । 

बारका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गते मात्र अवकाश पाउनुभएको हो । त्योभन्दा अघि पनि पटक–पटक परिषद् बैठक त बसेकै थियो । दुई जना न्यायाधीश सिफारिस गर्न हुने तर रिक्त सबै गर्न चैँ किन सक्नुभएन ? यसमा कसको गल्ती छ ? बारको त यसमा दोष थिएन होला । त्यसकारण बारलाई देखाएर पन्छने काम न्यायिक नेतृत्वले गर्न पाउनुहुन्न । 

बारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छ । केही दिनमै नाम सिफारिस गर्छ । अनि हेरौँ न त परिषद्ले कसरी काम गर्छ ? 

• हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन किन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएन ? बारले किन यसमा विरोध जनाएको छैन ? 

न्यायालयको विकृतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएको कुरा बारले बिर्सेको छैन । बारले सम्झाइरहेको छ । बारसमेत सहभागी भएर बनेको उक्त प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएन र कसका कारण रोकिएको छ भनी हामीले प्रधानन्यायाधीशसँगको हरेक भेटमा उठाउने गरेका छौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यसमा सार्वजनिक रूपमै आफूले फुलकोर्टमा पेस गरेको र केही कुरा कार्यान्वयनमा आएको तथा अरू पनि प्रक्रियामा रहेको भन्नुभएको छ । 

सर्वोच्चले गोलाप्रथा सुरु गरेको छ । यो पनि कार्की प्रतिवेदनकै उपलब्धि हो । यो कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ । उहाँले यसरी सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको कुरा बारलाई पनि जानकारी दिनुस् भनिरहेका छौँ । तत्कालीन समयमा उक्त प्रतिवेदन बनाउनेमध्ये एक व्यक्ति राउत नै अहिले प्रधानन्यायाधीश हुुनुहुन्छ । बार अध्यक्ष र महासचिव पनि उक्त समितिमा हुनुहुन्थ्यो । 

हामी पनि सहभागी भएर यो प्रतिवेदन बनाएका कारण यो हाम्रो पनि सम्पत्ति हो ।  त्यसकारण फुलकोर्टमा के–के प्रस्ताव गयो र छलफल भयो ? हामीलाई पनि दिनुस् भन्दै आएका छौँ । तर, हामीलाई लिखित रूपमा केही नआए पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमा कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको भन्ने जानकारी भने नोटिसमा लिएर बसेका छौँ ।

• न्यायाधीश नहुँदा न्याय नपाएर जनता अन्यायमा परिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बार र बेन्च विवाद गरेर बस्न मिल्छ र ? यसको समाधानको उपाय के हो त ? 

सर्वप्रथम त यो बार र बेन्चको विवाद हुँदै होइन । यो परिषद् र बारका बिचमा नियमावलीलाई लिएर भएको विवाद हो । यही विवादका कारण अरू समस्या नहोस् भनेर यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा एउटा समिति पनि बनाउनुभएको थियो । उक्त समितिले केही छलफल गरेर प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । 

तत्कालीन समयमा दुवै पक्षका बिचमा एकमत हुन सकेन । बार अध्यक्षसहितको एउटा र प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट एउटा प्रतिवेदन पेस भएको छ । उक्त प्रतिवेदन अहिले पनि परिषद्मा छ । उक्त प्रतिवेदनमा आएका साझा कुरालाई अध्ययन गरौँ । बारले उठाएको संविधान संशोधनको कुरा गम्भीर हो । यसमा छलफल गरौँ । तर, यो प्रतिवेदन के आयो भन्ने नै सार्वजनिक गरिएन र छलफल पनि नगरी किन थन्क्याइयो ? यो कार्यान्वयनको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशको हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश स्वयं त्यो कार्यदलको संयोजक भएकाले उहाँको त झन् दायित्व हुन्छ । 

अब बारले सदस्य पठाएपछि छलफल नै नगरी र बारलाई बेवास्ता गरेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भने बार पुनः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुन्छ । अहिले त हामी प्रधानन्यायाधीशले कहिले छलफलमा बोलाउनुहुन्छ भनेर पर्खेर बसेका छौँ । हामीले यो कुरा यो अवधिसम्म भन्दै आएका छौँ । 

न्यायाधीश नियुक्तिको कुरामा म फेरि पनि भन्छु, बार कहीँ पनि बाधक छैन । एक वा दुई जना किन ? रिक्त सबै न्यायाधीश सबै तहका अदालतमा सिफारिस गरौँ । सबै तहका अदालतलाई पूर्णरूपमा काम गर्न दिऔँ । तर, बारले उठाएका कुराहरू पनि सुन्न त हुन्छ नि ! 

हामी संविधान संशोधन गैरकानुनी रूपमा भयो भनी उठाइरहने तर न्यायिक नेतृत्व सुन्दै नसुनी अघि बढ्ने काम भयो । यही कुरा उठाउँदा बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा नै दर्ता गरिएको छ । कुरा एकातिर छन् अनि काम अर्कोतिर गरेर कसरी हुन्छ  ? बारले उठाउँदै आएको कुरा पनि यही हो । हामी न्याय सम्पादनको कुरामा बेन्चसँग नियमित संवादमै छौँ । बार र बेन्च मिलेर  अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कुरा हो ।