हाम्रो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो । संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट लेखिएको छ– ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने ।’ सोही अनुरूप २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरिएको हो ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म यस संघीयताबारे सहमत छैन । संघवादमा आधारित संघीयता नै होइन । संघवादको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयता हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाबाट गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा आधारित संघीयता नै नेपालका लागि उपयुक्त संघीयता हो ।

संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे लेखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन् । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूची छ । त्यसलाई अझ स्पष्ट गर्नका लागि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्धको बारेमा संविधानको भाग २० मा व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा उल्लेख छ । संघ र प्रदेशबिच तथा प्रदेश प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीहरू सहित रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् पनि छ ।

यसरी हाम्रो संविधानले संघीयताको सिद्धान्त, संरचना र अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । तर संघीय सरकारले आजसम्म प्रदेशलाई संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर बुख्याचा बनाइरहेको छ । सत्य कुरा भन्नुपर्दा प्रहरी समायोजन संघीय सरकारको कारणले हुन सकेको छैन । २०७६ साल माघ २८ गते प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन संघीय संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको थियो । संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न म आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री  नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मेरै अगुवाइमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौँ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले पटकपटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेकै छ । तर आजसम्म प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकार तयार भएको छैन । यसको मुख्य कारण संघीय सरकारमा रहेकोे एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता हो ।

संविधानमा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने’ कुरा लेख्ने अनि व्यवहार त्यसको ठिक उल्टो गर्ने नेताहरू भएसम्म प्रहरी समायोजन पनि हुँदैन, संघीय निजामती ऐन पनि बन्दैन । सारमा भन्नुपर्दा संघीयताको सही ढंगले कार्यान्वयन हुँदैन । नेताहरू प्रदेशलाई कमजोर बनाएर संघीयता असफल बनाउन चाहन्छन् । लेखिराख्नोस्, संघीयता सही रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म देशमा दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।

यो देशमा संघीयता नचाहनेहरूले सचेत रूपमा एउटा भाष्य निर्माण गरेका छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक हिसाबले सानो र आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुकले संघीयता थेग्न सक्दैन भनिँदैछ । संघीय व्यवस्था भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक अवस्था हेरेर लागु गर्ने होइन । भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले नेपालभन्दा धेरै साना र धेरै ठुला देशहरूमा संघीय शासन व्यवस्था शानदार रूपमा चलिरहेका छन् । कुरा भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक अवस्थाको होइन, आवश्यकताको हो ।

यसको जवाफ हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै दिइएको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि देशमा संघीयता आवश्यक परेको हो ।

जहाँसम्म आर्थिक भारको कुरा छ, अहिलेको नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी बनाउने हो । झन्डै १ लाखको संख्यामा रहेको नेपाल प्रहरीलाई निश्चित मापदण्ड अनुसार सातै प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाइन्छ । त्यसपछि अहिले संघीय सरकारको मातहतमा रहेका नेपाल प्रहरीको संख्या ह्वात्तै घट्छ । त्यो संख्या प्रदेश प्रदेशमा सेटल हुन्छ । अहिले संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीलाई गरिरहेको खर्च नै भोलि प्रहरी समायोजन भएपछि प्रदेश सरकारले गर्छ । अनि कसरी आर्थिक भारको कुरा आउँछ ? कुरा आर्थिक भारको होइन, नियतको हो । प्रहरी समायोजन गरेपछि सिंहदरबारका शासकहरूलाई कमजोर हुन्छु भन्ने लागेको छ । खासमा भन्ने हो भने सिंहदरबारका शासकलाई शक्ति गुम्ला कि भन्ने डरले गर्दा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको हो ।

संघीयता सेतो हात्ती बन्यो, संघीयताले गाउँगाउँमा छोटे राजाहरू जन्माए भन्ने कुरा सत्य होइन । म यसलाई स्वीकार गर्दिनँ । बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको देशमा संघीयता अनिवार्य छ । किनकि, राष्ट्रियता भनेको बाह्यमात्रै हुँदैन, आन्तरिक पनि हुन्छ । आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत नबनाइ विकास र समृद्धि सम्भव छैन । समान अधिकार, समान पहुँच, समान अवसर र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वविना स्थायी शान्ति सम्भव छैन । स्थायी शान्तिविना विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले देशमा संघीयता चाहिएको हो । संघीयताले हिजो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा भएको आर्थिक लगायत तमाम खाले विकृति, विसंगति अन्त्य गर्दै शान्त, सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ ।

आर्थिक रूपमा संघीयता सेतो हात्ती र राजनीतिक रूपमा गाउँगाउँमा राजा जन्माए भन्नेहरूले संघीयताअघिको र संघीयतापछिको राज्यको संरचनामा रहेको यति भिन्नतालाई बुझिदिनुपर्छ । हिजो राज्यको केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस/पालिका गरी ६ वटा निकाय थियो । आज संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी जम्मा ३ तह छ । हिजो झन्डै ४ हजार गाविस र ३६ हजार वडा थियो । आज त्यसलाई घटाएर ७५३ पालिका र ६,७४३ वडा बनाइएको छ । हिजो राजादेखि जनप्रतिनिधि सबैको संख्या झन्डै २ लाख थियो । आज राष्ट्रपतिदेखि सबै जनप्रतिनिधिको संख्या झन्डै ३८ हजार छ । हिजो राजा संविधानमाथि थियो । आज संविधानमाथि कोही छैन ।

राज्यको तहगत संरचना र त्यसका प्रतिनिधिको संख्या मात्रै हेर्दा पुष्टि हुन्छ । हिजोको एकात्मक, केन्द्रीकृत व्यवस्था सेतो हात्ती थियो कि आजको संघीय राज्यव्यवस्था सेतो हात्ती छ ? हिजोको गाविसलाई आज एउटा वडा बनाइएको छ । हिजो एउटा गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे, आज त्यो घटेर ५ जना छ । त्यसैले कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि नकुदौँ, पहिला आफ्नो कान छामौँ ।

आजकल मलाई यस्तो लाग्न थालेको छ कि, योजनावद्ध रूपमा संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउने काममा संघीयता विरोधी र संघीयताको पक्षधर भन्नेहरू पनि जान–अन्जानमा लागिरहेका छन् । संघीय सरकारको कुरा गर्ने हो भने संविधान प्रदत्त अधिकारसमेत प्रदेशलाई दिन चाहँदैन । जस्तैः पहिलो कुरो, संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहिने आवश्यक ऐन–कानुन बनाउन विलम्ब गरिरहेको छ । दोस्रो कुरो, बनेको ऐन–कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न गरिरहेको छैन । तेस्रो कुरो, संविधानको मूल मर्म अनुसार ऐन–कानुन बनाइरहेको छैन ।

बजेटको अवस्था हेर्न हो भने वडाले कार्यान्वयन गर्ने १–२ लाखका टुक्रे योजना संघले आफ्नो बजेटमा राखेर प्रदेश र पालिका सरकारहरूलाई पंगु बनाइरहेको छ । सरकारमात्रै होइन, कतिपय संघीय सांसद आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सेर वडासम्म सिधै हस्तक्षेप गर्छन् । उनीहरूलाई प्रदेशले केही जानेका छैनन्, संसार आफूले मात्रै बुझेको छु भन्ने भ्रम छ । कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन पनि संघका बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सकेसम्म मानमर्दन गर्नमै आनन्द मान्छन् । सबैतिर संघको हस्तक्षेप देखेपछि प्रदेशको काम रहेनछ भन्ने जनतामा पर्न गएको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकार लिने कुरामा जति पहल गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन । जस्तैः प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर जे–जति संघीय सरकारसँग अनुनय विनय गरियो, त्यतिले मात्रै नहुने देखेपछि मैले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जानका लागि प्रदेश सरकारबाट क्याबिनेटमा निर्णय गरेर न्यायिक प्रक्रियामा जान बारम्बार पहल गरेँ । तर म सफल भइनँ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट सर्वोच्च जानका लागि गरिएको प्रयत्न पनि सफल भएन ।

खासमा प्रदेश सरकार स्वायत्त भने पनि केन्द्रकै निगाहमा चल्ने भएकाले प्रदेश सरकारमा रहेकाहरूले केन्द्रका विरुद्ध बिरालोको घाँटीमा घण्टी झुन्ड्याउने आँट कसैले गर्ने देखिएन । साथै प्रदेशलाई संघीयताको मर्म अनुसार रचनात्मक र सिर्जनात्मक तरिकाले सञ्चालन गर्ने आँट पनि देखिएन । जसका कारण जनतामा प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बढाउने काम स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारमा बिस्तारै सरकार भनेको आफू कि संघमात्रै हो भन्ने सोच बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । प्रदेशलाई सरकारको रूपमा भन्दा पनि औपचारिकताका लागि मात्रै व्यवहार गरेजस्तो देखिन्छ । स्रोत, साधनको परिचालन र अधिकार प्रयोगको हिसाबले प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय सरकारको खासै अपेक्षा देखिँदैन । तर स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्छ कि नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले ल्याएको नयाँ भनेकै प्रदेश हो । केन्द्र र स्थानीय निकाय त हिजो नै थियो । प्रदेश बलियो नभएसम्म स्थानीय तह बलियो हुँदैन भन्ने कुरा स्थानीय तहले पनि बुझ्न पर्छ ।

निष्कर्षमा यो देशमा संघीयता सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि एक पटक संघर्षमा जानको विकल्प छैन ।

(श्रेष्ठ बागमती प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।)