बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन नहुँदा उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्राप्तिका लागि बागमती प्रदेशसहित ७ वटै प्रदेश सरकार निरन्तर लविङमा छन् । प्रहरीको अधिकार प्राप्तिको विषयमा प्रदेश सरकारहरूले पटकपटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म प्रहरी संगठन प्रदेश मातहत आइसकेको छैन ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रहरी समायोजनका लागि पटकपटक पहल गरे पनि संघीय सरकारले अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले प्रहरी संगठन व्यवस्थापनमा स्थापनाकालदेखि नै काम गरेको भन्दै उनले विभिन्न फोरममा संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनको सवाल उठाउँदै आएको बताए ।

प्रहरी प्रशासन व्यवस्थापनका हरेक चुनौती सामना गरेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारले बनाइसकेको मन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले प्रहरी समायोजन, संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा मन्त्री लामिछानेसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री लामिछानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• प्रदेश सरकारले प्रहरीका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित क्षमता विकासका लागि काम गरिरहेको देखिन्छ । तर, प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छैन । संविधान अनुसार प्रहरी समायोजन पनि हुन सकेको छैन । कारण के हो ?

प्रदेश सरकार गठन भएको लगभग ७ वर्ष भएको छ । सुरुको समयदेखि नै प्रहरीका भवन बनाउनेमा जोड दिइएको थियो । अहिले पनि सिन्धुली र रामेछापको २ वटा प्रहरी चौकीको उद्घाटन गरिएको छ । सरकार भनेको नै शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सुरक्षा निकायसँग जोडिने विषय हो । प्रदेश  स्थापना भएको ७ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु यो लज्जाको विषय हो ।

विगतमा रहनुभएका मन्त्रीहरूले पनि पटक–पटक प्रयत्न गर्नुभएको जस्तो लाग्छ । तर, पनि उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएदेखि नै पटकपटक संघीय गृहमन्त्रीसँग भेटेर यो विषय उठाएको छु । जस अनुसार हामीले काठमाडौँमा बृहत् कार्यक्रम गरेर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । संघीय गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सो कार्यक्रममा ७ वटै प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख, प्रदेशका ३ वटा सुरक्षा निकायका प्रमुख, केन्द्रीय गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, अर्थ मन्त्रालयको सुरक्षा माहाशाखाका सहसचिव र सञ्चारको पनि सचिव राखेर छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरूले ७ वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन किन हुँदैन ?  संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश सरकारका एकल अधिकार किन नदिइएको हो ? भन्ने प्रश्न राखेका थिए । उक्त विषयमा संघीय गृहमन्त्रीले पहिले प्रहरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, २०१२ देखिको नियम अहिलेसम्म कायम छ भनेर पहिला कानुन निर्माण गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । उक्त विषय गृह, अर्थ मन्त्रालय हुँदै क्यबिनेट पुगेको छ । क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आगामी संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विश्वास मन्त्रीज्यूले दिलाउनु भएको छ ।

बागमती प्रदेशको हकमा हामीले प्रहरी समायोजन ऐन पनि ल्याइसकेका छौँ र नियमावली पनि बनाइसकेको अवस्था छ । अब संघले कस्तो बनाउँछ भन्ने पर्खाइमा छौँ । संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका कारण  अहिले समस्या भएको हो । अब बस्ने संघीय संसदले उक्त विषयहरूलाई अनुमोदन गर्‍यो भने हाम्रा केही बाटो खुला हुन्छन् । प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्छ ।

• संविधानमा लेखिएका अधिकारसमेत संघले दिन आनाकानी गर्ने अनि प्रदेशले मागेको माग्यै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेशको एकल अधिकार रहेका विषय पनि संघले नदिएको हुनाले हामीले घचघच्याइरहनु परेको हो ।

• यस्तो अवस्थाले संघीयतामाथि चुनौती बढिरहेको भन्ने तर्क कति सान्दर्भिक छ ?

राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल भन्यौँ । तर, अधिकार र क्षेत्राधिकारका विषयमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अस्तित्व स्वीकार नगरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार भइसकेपछि  सरकारलाई जतिसक्दो छिटो अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । संविधान र संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले दबाबस्वरुप हाम्रो माग राखेका हौँ ।

जबसम्म कुर्सीमा रहन्छु, तबसम्म संविधान र संघीयता कार्यान्वयन तथा अधिकार प्राप्तिमा मेरो ध्यान रहन्छ । मैले पहिलाको मन्त्रीहरूले के–के काम गर्नुभयो भन्ने बुझ्न संवाद गरिरहेको छु । आगामी योजनाको सवालमा पनि छलफल गरिरहेको छु । औपचारिक रूपमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा संवाद गरेर अघि बढ्ने योजना छ । संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती नै संघ हो । संघले सहकार्य गर्छ भने समस्याको समाधान हुन्छ ।

• प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा चुनौती बढेको हो ? तपाईंले के महसुस गर्नुभएको छ ?

बागमती प्रदेश प्रहरी भनेर डिभिजन छ । हामीसँग प्रहरी दंगा र गण भनेर २ वटा संरचना छन् । एउटा प्रदेशको छ भने अर्को संघको छ । तर, सेवा प्रवाह उस्तै छ । संघीय सरकारसँग छलफल हुँदा समायोजनका लागि तयार भएको बताउनुहुन्छ । तर प्रदेशलाई अधिकार दिइसकेको छैन । हामीसँग सूचना प्रवाहदेखि सम्पूर्ण कार्यमा प्रहरीले सहकार्य गरे पनि आवश्यकता अनुसार प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार हामीसँग छैन । नागरिकका गुनासो सम्बोधनका विषयमा हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन । सबै काममा सहकार्य छ । तर, संरचनागत रूपमा संघमा रहने भएकाले प्रहरीले उतैको आदेश मान्नु पर्छ । यसमा प्रदेशको भूमिका नभएको कारण सुरक्षा निकाय व्यवस्थापनमा हामीले चाहेर पनि केही हुन सक्दैन ।

• संविधानमा लेखिएको अधिकारसमेत दिन नचाहेर संघले प्रदेशलाई नटेरेकै हो त ?

विगत ७ वर्षदेखि प्रदेशको ६० प्रतिशत बजेट प्रहरीको सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भवन निर्माणमा लगानी भएको छ । प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेशलाई अधिकार नदिइएका कारण प्रहरी संगठन केन्द्रको निर्देशन अनुसार चल्नु पर्छ । तर, हामीले त्यस हिसाबले नहेरी आफ्नो दायित्वको रूपमा काम गरिरहेका छौँ । हामीले पनि त्यो अधिकार प्राप्ति नगरे पनि सकेको सबै काम गरिरहेका छौँ ।

• प्रहरी समायोजनपछि व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी के छ ? प्रदेशले आर्थिक भार थेग्न सक्ला ?

हामीले पूर्वाधार निर्माणको काम धेरै गरेका छौँ । प्रहरी समायोजनपछि बनेका संरचनाहरूमा नामकरण हुने विषय त स्वाभाविक हो । तर, संगठन व्यवस्थापनको विषयमा चुनौती छ । संगठनको अधिकार प्राप्तिपछि बजेटको भार पर्न सक्छ । बजेटको भारकै अनुपातमा प्रदेशले क्षमता वृद्धि गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, स्रोत पहिचान गर्ने विषय रहन्छ । अहिले संघबाट आउने अनुदान बजेट घटिरहेको अवस्था छ । त्यो अनुपातमा खर्च बढिरहेको छ । प्रहरी समायोजनपछि पनि खर्च थप बढेर जाने हो । त्यसैले व्यवस्थापनको विषय चुनौतीपूर्ण छ ।

चुनौती छ वा समस्या हुन्छ भनेर संविधान, संघीयता कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने होइन । प्रदेशले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसहित काम गर्नुपर्छ ।

• प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रदेशले बनाएको कानुन बमोजिम तह बढुवा भएका कर्मचारी अवकासको समयमा समायोजन भएर आएकै तहमा हुनुपर्ने बाध्यता छ । संघले प्रदेशको कानुन चिन्दिन भन्ने अवस्था छ । अवकासका बखत प्रदान गर्ने उपदान तथा पेन्सनको स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूको व्यक्तित्व विकास, क्षमता विकासका विषयहरू प्रदेश सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन । प्रहरी समायोजनपछि योभन्दा फरक परिदृश्य होला र ?

समय सापेक्ष जहाँ पनि समस्या आउछन् । त्यहाँ समाधान पनि होलान् । तर अरू समस्या देखाएर प्रहरी समायोजन हुनु हुन्न भन्नु गलत हो ।

• प्रदेश सरकारको ध्यान व्यवस्थापनमा भन्दा पनि शक्ति देखाउने तथा प्रहरी प्रशासन खटाउनेतिर बढी गयो कि ?

त्यसो होइन । व्यक्ति अनुसारको सोच फरक हुन्छन् । प्रहरी समायोजन भए पछि त्यहाँ कमान्ड कसले गर्ने ? जिल्लाको कुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी को हुने ? उहाँको मातहतमा प्रहरी प्रशासन रहने हो । त्यसमा समस्या आउँछ कि भन्ने हो । अनधिकृत हस्तक्षेप बढ्छ कि भन्ने पनि छ । तर, उक्त विषयमा प्रदेशको प्रमुख सचिवलाई अधिकार दिएर जिम्मेवार बनाउन सके समस्या हुँदैन । संघीय सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले प्रदेशको प्रमुख सचिवले प्रहरी प्रशासनको कमाण्ड गर्न सक्छन् । प्रदेश प्रहरीमा एआईजी लेबलले कमाण्ड गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने संघ र प्रदेशबिचको समन्वय र सहजीकरण हुन्छ ।

• प्रदेश सरकारलाई अधिकारको क्षेत्र नभएको प्रहरीमा बढी लगानी गरेको र गर्नैपर्ने क्षेत्रमा कम खर्च गरेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?

अधिकार पाएको छैन भन्दैमा चुप लागेर बस्ने भन्ने कुरा होइन । प्रहरीले पनि केही हदसम्म प्रदेशमा आफूलाई अग्रसर गरिसकेको अवस्था छ । प्रहरी दुःख पर्दा खटिने जनशक्ति हो । ती जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व पनि हो । त्यहाँ प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन ।

प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ काम गरेको छ । अरू विषयमा केही राजनीतिक समस्या भने छ । बजेट एउटा सरकारले बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्दा अर्को सरकार बन्छ । यस कारणबाट पनि समस्या भएको हो । बजेट जसले बनाएको हो, कार्यान्वयन पनि उसैले गर्नुपर्छ । स्थिरता नभएको कारण यस्तो समस्या व्यहोर्नु परेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई गरेको खर्च सामान्य हो । सबै क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरेर प्रहरीको भवनमा मात्र बढी खर्च गरेको भनेर सोच्नु भएन ।

• प्रहरी समायोजन पछाडिका आर्थिक भार व्यवस्थापनका विषय थेग्न प्रदेश सरकार सक्षम हुन्छ त ?

हुनुपर्छ । हुन्छ नै । केही समस्या आउला, तर त्यसलाई समाधान गरेर क्षमता राख्नुपर्छ । संघले पनि अहिले व्यहोरेको खर्च प्रदेशलाई दिन्छ । त्यसमा चुनौती रहँदैन जस्तो लाग्छ ।

• कहिलेसम्म प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गिन्छ ?

जतिसक्दो छिटो अब बस्ने संघीय संसद्को अधिवेशनले प्रहरी ऐन पारित गर्छ । त्यसपछि प्रहरी समायोजनलाई बल पुग्छ भन्ने लाग्छ ।