कोशी प्रदेश सरकारको समन्वयमा ‘फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर’ले केही समय अगाडि विराटनगरमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले ‘सन्दुक र बन्दुक नभएको प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने’ बताए । ‘सन्दुक र बन्दुक’को शाब्दिक अर्थ जेसुकै भएता पनि वास्तवमा यसको लाक्षणिक अर्थ प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको र स्रोत–साधन अपुग रहेको भन्ने नै हो ।

नेपाली जनताको दशकौँ लामो प्रयासपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको छ । संविधान अनुसार संघीयता कार्यान्वयनले ७ वर्षमात्रै व्यतीत गरेको हो । यद्यपि, यो व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । संघीयता भन्ने बित्तिकै प्रदेश संरचनालाई ठान्ने गरिन्छ । सरकारका तीन वटै संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संघीयताका समग्र रुप हो ।

यस अवधिमा शासकीय स्वरुपमा प्रदेश सरकार विल्कुल नयाँ अभ्यास हो । खासमा संघले नीति–नियम बनाउने र अनुगमन गर्ने, प्रदेशले भौतिक संरचना निर्माण र सामाजिक विकास गर्ने अनि स्थानीय तहले जनताका लागि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर, संघीय सरकारकै अलमलका कारण संविधान प्रदत्त अधिकारसमेत कार्यान्वयनमा नआउँदै शासन प्रणालीप्रति विभिन्न तरिकाले टीका–टिप्पणी हुन थालेको पाइन्छ । यसले सबैभन्दा बढी प्रदेश तहप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ ।

संघले बेलैमा ऐन–कानुन नबनाउँदा वा भएका अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिदिँदा सबैभन्दा बढी असर प्रदेश सरकारलाई भएको छ । संघीयता भिख मागेर प्राप्त अधिकार नभएर नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले त्यसको सवलीकरणमा ध्यान दिनु सबैको कर्तव्य हुन जान्छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेकाले जनस्तरमा खासै संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा छैन । जनताले स्थानीय सरकारमार्फत प्रत्यक्ष राहत र सुविधा पाएका छन् । सेवा प्रवाह चुस्त भएको छ । केही नीतिगत र केही व्यावहारिक कमजोरीका कारण जनमानसले प्रदेश सरकार अथवा सारमा संघीयताप्रति आलोचना गरेको देखिए पनि केही नीतिगत र केही व्यवहारगत सुधार गर्ने हो भने संघीय शासन प्रणाली आफैँमा बेठिक होइन ।

संघमा समीकरण फेरबदल हुनासाथ प्रदेशमा पनि भइहाल्ने । संघमा जस्तै गरी प्रदेश सरकार पनि विघटन र गठन हुने । पार्टी वा व्यक्तिका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउने र जोड्ने, आफ्नै स्रोतको पहिचान र परिचालन गरी समृद्ध प्रदेश बनाउनुको सट्टा केन्द्रको मुख ताक्ने । खर्च बढ्ने गरी अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने आदि व्यवहारगत त्रुटिका कारण पनि प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक धारणा विकसित हुन मलजल मिलेको छ । प्रदेश सरकारका पनि आफ्नै दुःख र समस्या छन्, जसको समाधान नगरी संघीय शासन प्रणालीमा सुधार हुँदैन ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता यी तीनै आयामभित्र समस्या छन् ।

• राजनीतिक संघीयता

-  प्रदेशले संविधान प्रदत्त एकल अधिकारको पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

-  शीर्ष नेतृत्व तहमा संघीयताप्रति अरुचि छ । इच्छाशक्तिको अभाव छ । संघीयताको पक्षधर भन्नेहरू नै प्रकारान्तरले संघीयताका विरोधी हुन् ।

-  राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकले औँल्याएका समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार सकारात्मक छैन ।

-  हेभिवेट नेताहरू प्रदेशमा नजाँदा प्रदेशले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पार्टीका दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरूको जिम्मामा प्रदेशलाई छोडिएको छ । यसको सिधा अर्थ नेताहरूले प्रदेशको भूमिका र महत्त्वलाई स्थान दिएका छैनन् भन्ने नै हो । प्रदेश सरकारका नियुक्ति, मन्त्रालय बाँडफाँट र अन्य स–साना विषयमा पनि संघीय सरकार र शीर्ष नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ । त्यसैको उदाहरणस्वरुप माथि गठबन्धन भत्कने वा फेरिने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा परिहाल्ने गरेको छ ।

-  राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पार्टीका प्रदेश कमिटीहरूलाई कामकाजी नबनाइ पङ्गु बनाएका छन् ।

• प्रशासनिक संघीयता

-  प्रहरी ऐन, कर्मचारी ऐन लगायतका संविधान प्रदत्त ऐनहरू जारी गर्न संघीय सरकार अनिच्छुक देखिन्छ ।

-  कर्मचारी समायोजनमा समस्या छ ।

-  सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले निर्वाध एवं निर्विवाद काम गर्न सकेको छैन ।

-  खटाएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले सजाय भएको महसुस गर्दै सरुवा माग्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

-  प्रदेशका लागि आवश्यक ऐनहरू संघले बनाइदिएको छैन ।

-  संघ र प्रदेशका कार्यालयहरूमा दोहोरोपना छ । कसले के काम गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकार तोकेर खर्चको भार नपर्नेगरी कमभन्दा कम कार्यालय स्थापनामा ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले पनि जिल्ला–जिल्लामा संघका कार्यालय धेरै छन् ।

-  संघीय कानुनको अभावले प्रदेशले आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन । प्रदेशका भन्दा पनि संघका कार्यालय प्रदेशमा धेरै छन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा एक तह बढुवा भएको तर कर्मचारीको काम र वृत्ति विकासमा समस्या सिर्जना भएको छ । प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावका कारण प्रदेशले सरकारको अनुभूति गर्न पाएको छैन । तीन तहका सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिन्छ ।

-  प्रदेशमा भूमिको समस्या प्रमुख रूपमा छ । आफ्नै कार्यालय बनाउन नसकेर भाडाका घरहरूमा मन्त्रालय, आयोग र विभागहरू छन् । ऐन बनाएर भूमि समस्या हल गर्नुपर्ने छ ।

-  प्राविधिक शिक्षाका लागि सीटीईभीटी प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको छैन ।

• वित्तीय संघीयता

-  प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान कम दिनु

-  स–साना टुक्रे आयोजनामा सशर्त अनुदान पठाउनु

-  बजेट नभएका र खराब आयोजनाहरू प्रदेशलाई जिम्मा लगाउनु

-  प्रदेशले आन्तरिक स्रोत परिचालन र वृद्धि गर्न नसक्नु

-  बजेट थोरै, अपेक्षा धेरै

-  संघीय सरकारले प्रदेशको खर्चको आवश्यकताका आधारमा अनुदान वितरण नगरेको, बरु उल्टै समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गर्ने गरेको, सशर्त अनुदान जथाभावी पठाउने गरेको छ । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील छैनन् । अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान गएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहबिच यदाकदा पानी बाराबारको स्थिति देखिन्छ ।

-  सशर्त अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने माग प्रदेशबाट जोडतोडले उठेको छ ।

-  प्राकृतिक स्रोत, जस्तैः काठ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको उत्खनन् र बिक्री वितरणमा समेत संघले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक साधनको रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको विधि न्यायोचित र पारदर्शी छैन ।

• सुुझावः

-  प्रदेश सरकारहरूले २०८० असार २७ गते पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रथम बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्ना माग र समस्याहरू स्पष्ट रुपमा राखेका थिए । बैठकले परिषद्को कार्यविधि पारित गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐनसहितका ऐनका लागि विधेयक अगाडि बढाउने, विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी बैठकमा जनशक्ति व्यवस्थापन, संविधानको अनुसूची ९ मा रहेका तीन तहका साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने र जग्गा प्राप्ति लगायत विषयमा निर्णय भएको थियो । ती निर्णय अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।

-  राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रथम बैठक बस्नुअघि कोशी बाहेकका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रदेशलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न, निजामती सेवा ऐन जारी गरेर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहत राख्न, जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेशलाई दिन लगायत १७ बुँदे सुझाव अघि सारेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता बलियो बनाउने गरी कानुन बनाउनेदेखि कार्यान्वयनका चरणमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । सोही प्रतिवद्धता संघ सरकारले व्यवहारमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

-  विगत लामो समयदेखि दोहोरो संरचना खारेज गर्न तीन महिनाभित्र सिफारिस गरिने, अनुदानमा दोहोरोपना बन्द गर्न अर्थ सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने, विकास योजनामा भएको दोहोरोपना हटाउने, आवश्यक कानुन बनाउन सहकार्य गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अस्थिर नबनाउने, तथ्याङ्कको अभिलेखीकण प्रणाली विकास गर्न कार्यदल गठन गर्ने र जग्गा प्राप्ति सहज बनाउनेजस्ता निर्णय भएका थिए । ती निर्णय समय सीमाभित्र कार्यान्वयन नभएको देख्दा केही प्रश्न उठेका छन् । त्यसको समीक्षासहित कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।

-  संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नहुँदै संघीयतामाथि प्रश्न तेर्स्याएर संविधान संशोधनको कुरा उठ्नु परीक्षा नसकिँदै विद्यार्थीलाई फेल भएको प्रमाणपत्र थमाउनुजस्तै हो भन्ने बुझाइ प्रदेशतिर रहेको पाइन्छ । संविधान संशोधन हुने नै हो भने राजनैतिक संघीयताका लागि अग्रगामी सोचका साथ मुख्यमुख्य दलहरूको बिचमा मतैक्यता हुनपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, संघको मन्त्रीमण्डलको आकार २५ बाट घटाएर अझै सानो हुनुपर्ने, प्रदेशको मन्त्रीमण्डल सबैतिर एउटै अंकको र सकभर ५ वटामात्र हुनपर्ने, प्रदेश सभा सदस्य संख्या घटाउनुपर्ने, समानुपातिक र समावेशी संख्या प्रत्यक्ष सिटमै मिलान गर्नुपर्ने, जिल्ला समन्वय समिति नभए पनि हुने, मन्त्रीहरू बनाउँदा विषय विज्ञहरूबाट बनाउनुपर्ने, संसदलाई कानुन बनाउनमात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरू मर्ज गरेर आधा संख्यामा झार्नुपर्ने जस्ता आवाज तल पनि सुझावको रुपमा उठेका छन् । यसलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

-  वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म राजस्व बाँडफाँटमा संघले  ७० प्रतिशत र प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । यो प्रावधान उल्ट्याउनु पर्दछ भन्ने माग बढेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एउटा कार्यक्रममा त्यसको ठाउँमा संघलाई ३० प्रतिशत र प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई ३५/३५ प्रतिशत बनाउँदा उपयुक्त हुने तर्क राख्नु भएको प्रसङ्ग स्मरणीय छ । संघले नीति बनाउने, देश विदेशको मामला हेर्ने र अनुगमन गर्ने हो भने यो मागलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

-  जनताको लागि नजिकको सरकार भनिएका प्रदेश र स्थानीय तहले कोभिड महामारीको महासङ्कट सम्पादन राम्रोसँग गरेकै हुन् । यस्ता अन्य विपदमा पनि सबैभन्दा अगाडि पुग्ने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू नै हुन् । यसलाई विश्वास गर्न सक्नु पर्दछ । २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म प्रदेशहरूलाई गएको जम्मा बजेट बराबर चालु आर्थिक वर्षको एउटा संघीय बजेट छ । संघ र स्थानीय तहको साधारण खर्च बढी छ, पुँजीगत खर्च कम छ । तर, प्रदेशको साधारण खर्च कम र पुँजीगत खर्च बढी छ । यसैबाट पनि प्रदेशमा विकास र कार्यान्वयनको अवस्था तुलना गर्न सकिन्छ ।

-  प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण विषय हो । हरेक काम ऐन–कानुन अनुसार गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्म संघीय सरकारको कारबाहीमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गएको महसुस गरेका कर्मचारीबाट कति कुशलतापूर्वक काम सम्पादन भएको मान्न सकिन्छ ? प्रदेशमा कर्मचारीको आकर्षण र विश्वास बढाउनुपर्ने चुनौती छ । संघीय व्यवस्थाप्रति नै अनास्था आउने काम संघीय सरकारबाट हुनु हुँदैन । संघीय निजामती ऐन यथाशीघ्र जारी गरी बढ्दो असन्तुष्टिलाई हल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

-  प्रदेशमा प्रहरी हस्तान्तरण गर्न केले रोकेको हो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । भरखरै राजधानीमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रममा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण गर्नै लाग्दा त्यसलाई रोक्न चारैतिरबाट भएको चर्को दबाब स्मरण गरे । के कसैले पनि प्रहरी ऐन नल्याउने र प्रदेश प्रहरी समायोजन नगर्ने हो ? त्यसो हो भने संघीयताप्रति ओठेभक्ति किन ?

-  साझा अधिकार सूचीमा रहेका कार्य गर्न संघबाटै ऐन तत्कालै बन्नु पर्ने देखिन्छ । एकल अधिकारमा रहेका पक्ष कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तह पनि सक्षम र सिपालु हुनै पर्दछ । सरकारले जनभावनाको कदर गर्न संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । यो संघीयता सबल पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कसी पनि हो ।

-  प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले जनआकांक्षा र जनप्रतिनिधिको ध्येय बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, प्रदेशको संस्थागत विकासमा उठेका समस्याहरूका सन्दर्भमा समन्वयको आवश्यकता छ । यसबारे राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

संविधान संशोधनका बहसमा प्रदेशलाई राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक लगायतका दृष्टिले अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र विकासको वाहकका रूपमा प्रदेशलाई स्थापित गराउन संघीय तहको सांगठिनक संरचनामा व्यापक कटौती गरिनुपर्ने सुझावसमेत धेरैतिरबाट आएका छन् । प्रदेश तहमा उकुसमुकुस छ । समस्याका पोका छन् । दुःखेसो छ । पीडा छ । सरकार सरकारजस्तो छैन । मन्त्रीहरू मन्त्रीजस्ता लाग्दैनन् । न मान छ, न सम्मान छ । न आसन छ, न शासन छ । न सन्दुक छ, न बन्दुक छ । पिरैपिर मात्र छ । यसरी कसरी संघीयता बलियो हुन्छ ? त्यसर्थ, संघीयता सवलीकरणका लागि संघीय सरकार र राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वको ध्यान विशेष रुपमा जान जरुरी छ ।

(लेखक संविधान सभा सदस्य हुन् । उनी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘संघीयताका चुनौती’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् ।)