मकवानपुर । नेपालको संविधानले निर्धारण गरे अनुसार देशमा तीन तहका सरकार छन् । संविधानले संघीयता अनुसार तीनै तहका सरकारबिच अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । तर, केही अधिकार अझै पनि संघबाट प्रदेशमा प्रत्यायोजन हुन सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्ष अवधि पूरा हुँदै गर्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रहरी प्रशासनको सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार संविधान अनुरुप केन्द्रबाट प्रदेशहरूमा विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा २६८ को उपधारा १ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संघमा रहने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनिएको छ । यस्तै, उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ भने उपधारा ४ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने प्रहरी संरचना संविधानले प्रदेश मातहत हुने भने पनि संघीय सरकारले सो अधिकार आफू मातहत नै राखेको हो । संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रहरी समायोजनसमेत हुन सकेको छैन भने प्रहरी संरचना प्रदेश सरकार मातहत आउन सकेको छैन ।

प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर बन्दै गएको गुनासो छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले संघीयता बलियो बनाउन प्रहरी प्रशासनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, उक्त विषयमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिले खासै चासो नदिएको गुनासो व्याप्त छ ।

प्रहरी समायोजनका विषयमा प्रदेश सरकारले पटकपटक पहल गरे पनि सो अधिकार संघले दिन नखोजेको मुख्यमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीहरूको गुनासो छ ।

तर, बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले प्रहरी प्रशासनको व्यवस्थापन र परिचालनमा समस्या नरहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारको निर्देशन र निर्णयहरू आवश्यक समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले प्रहरी संगठनहरूको व्यवस्थापन, परिचालन र क्षमता विकासमा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको सचिव दर्जीले बताए । प्रदेश सरकारका निर्देशनहरू, सूचना प्रवाह, रिपोर्टिङ लगायतका विषयमा समन्वयात्मक भूमिकामा रहेर काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले संघले प्रहरी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई नदिए पनि कतिपय काम समन्वयका आधारमा भइरहेको दाबी गरे ।

प्रहरी समायोजन नहुँदा केही ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भए पनि काम नै रोकिने अवस्था नरहेको सचिव दर्जीको भनाइ छ । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन निर्माण गरेसँगै सबै समस्या समाधानको बाटो खुला हुने उनले बताए ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी प्रवक्ता मनुका घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारबाट विभिन्न समयमा प्रहरी समायोजनको विषयमा संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । डेलिगेशनसहित प्रदेश सरकार समक्ष अधिकार ल्याउन भूमिका खेल्ने काम भइरहेको उनले बताइन् ।

सुरक्षा गोष्ठीहरूमा पनि उक्त विषयमा प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको घिमिरेको भनाइ छ । यद्यपि ठोस उपलब्धि हासिल नभएको उनले बताइन् । छलफलका क्रममा संघीय संसदबाट प्रहरी सम्बन्धी ऐन निर्माणको चरणमा रहेको भन्दै छिटै कार्यान्वयनमा जाने आश्वासन दिने गरेको घिमिरेले प्रस्ट पारिन् ।

• ५ वर्षदेखि प्रदेशको ऐन अलपत्र

संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रहरी संगठन सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गरिसकेको छ ।

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, अपराध अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण, यातायात व्यवस्थापन एवं मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले २०७७ भदौ १५ मा प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७ जारी गरेको थियो । सो ऐनमा संघीय सरकारले तोकेको प्रहरी नायव महानिरीक्षकले प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुख (प्रहरी नायव महानिरीक्षक)को नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका सम्पूर्ण काम संघीय सरकार मातहत रहने र सोभन्दा तलका प्रहरी दर्जाहरूको हकमा भने प्रदेश सरकारले काम गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

जनपद प्रहरी र प्राविधिक प्रहरी गरी २ समूहका प्रहरी कर्मचारी रहने ऐनमा उल्लेख छ । जसमा राजपत्राङ्कित श्रेणीतर्फ ३ माथिल्लो तहका ३ पद, राजपत्र अनङ्किततर्फ ४ श्रेणीमा ४ वटा पद रहने र श्रेणीविहीनतर्फ एक पदमा ५ स्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन जारी भएको ४ पूरा हुँदासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त ऐन संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रहरी समायोजनसमेत हुन सकेको छैन ।

यो पनि

अधिकार पाएको छैन भन्दैमा चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन : मन्त्री लामिछाने

संविधान अनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिएर बुख्याचा बनाइयो

प्रदेशका उकुसमुकुस र संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था

प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो ऐनसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले २०७९ मा प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो ऐन जारी गरेको थियो ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक कृष्णहरी शर्माका अनुसार प्रहरीका अधिकांश युनिट संघीयता अनुसार कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । अपराध अनुसन्धान तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि संघीयता अनुसार जुनसुकै निकाय मातहत रहे पनि आफूहरूलाई समस्या नहुने उनले बताए ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले प्रहरी इकाईहरूलाई संघीयताले खासै असर नपर्ने प्रहरी नायव महानिरीक्षक शर्माले बताए । तत्कालको अवस्थामा संघीय सरकार मातहत रहेर काम गरे पनि प्रहरी परिचालन, सरक्षा व्यवस्थापन, निर्देशनको पालना केन्द्रीय कमाण्ड अनुसार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निर्देशनबारे आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । अपराध अनुसन्धान, सुरक्षा व्यवस्था र कानुन कार्यान्वयनमा प्रदेश प्रहरी संगठनले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

• प्रहरी भवनमा बागमतीको ३ अर्ब ४७ करोड लगानी

बागमती प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनविना नै ७२ वटा प्रहरी भवन निर्माण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रहरी संगठनको अधिकार प्राप्त नभए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म ७२ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गरिसकेको छ ।

प्रहरी समायोजनको पूर्वतयारीको रूपमा प्रदेश सरकारले भवनहरूमा लगानी गरेको देखिन्छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीका ७२ इकाई भवनमध्ये ६६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ६ वटा भवन निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हरिहर पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आर्थिक सहायतामा प्रहरीका विभिन्न इकाई भवनहरूका लागि बजेट तर्जुमा गरी निर्माण गरिएको हो । हालसम्म ७२ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएकोमा ६६ वटा सम्पन्न भइ हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । २ वटा भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको र ४ वटा भवनका लागि बजेट दिएर काम सुरु भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका १० जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय भवन तथा चेक पोष्ट निर्माण गरेको हो । प्रदेश सरकारले उक्त रकमबाट मकवानपुरका १३, चितवनमा ८, सिन्धुलीमा ९, रामेछापमा ९, दोलखामा ५, नुवाकोटमा ५, काभ्रेमा १०, धादिङमा ४, रसुवामा ४, सिन्धुपाल्चोकमा ५ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा ४ जिल्लाका ४ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गर्ने बजेट तर्जुमा गरेको छ । मन्त्रालयले १२ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लागतमा ४ वटा प्रहरी इकाई भवन निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको महिला ब्यारेक, इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीको भवन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ब्यारेक र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापको ब्यारेक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।

यसअघि बजेट व्यवस्था भइ निर्माण कार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनी र प्रहरी पोष्ट सेम्जोङ, धादिङको काम पनि भइरहेको छ ।

प्रहरी इकाई भवन निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा ३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट लगानी गरेको महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए । तीन चरणमा गरी मन्त्रालयले उक्त बजेट सम्बन्धी निकायले नै ठेक्का आह्वान गर्नेगरी बजेट अख्तियारी दिएको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारको मातहत प्रहरी संगठन रहे पनि बागमती प्रदेश सरकारले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको प्रहरी संगठनको क्षमतालाई वृद्धि गर्न उक्त भवनहरू निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरी काम गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मनुका घिमिरेले जानकारी दिइन् । प्रदेश सरकारले प्रहरी संगठनलाई सबल, सक्षम सुरक्षित एवं प्रविधिमैत्री बनाउन भौतिक पूर्वाधारसहित सवारी साधन खरिदमा पनि रकम उपलब्ध गराएको उनले बताइन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय बागमती प्रदेशका अनुसार मातहतका ३३१ वटा प्रहरी इकाईमध्ये २०८ वटा आफनै भवनमा छन् । १२३ वटाको आफ््नै भवन छैनन् । तीमध्ये ८३ वटा सरकारी तथा गैरसरकारी भवनमा बसेका छन् भने ४० वटा भाडाको घरमा बसेका छन् ।

११२ वटा प्रहरी इकाई आफनो नाममा जग्गा नभएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

• ७२ भवन बनाउन १ अर्ब ८२ करोड खर्च

प्रहरीले तीन चरणमा प्राप्त बजेटबाट निर्माण गरेको ७२ भवनका लागि १ अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रहरीले ठेक्का आह्वान गरेर निर्माण गरेको उक्त भवनहरूका लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त ३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ८२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटमध्ये प्रहरी कार्यालयहरूले पहिलो चरणमा १ अर्ब १० करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सो वर्ष मन्त्रालयले ४७ वटा भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको थियो । दोस्रो चरणमा २१ प्रहरी इकाई भवन निर्माणका लागि ७३ करोड ५८ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने तेस्रो चरणमा ४ वटा इकाई भवनका लागि १० करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी भवन निर्माणको काम भइरहेको छ ।

• हेटौँडामा प्रहरी अस्पताल बन्ने

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक लगानीमा हेटौँडामा प्रहरी अस्पताल निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१७ को डिपो चौरमा प्रहरी अस्पताल निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

उक्त अस्पताल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त अस्पतालमा सर्वसाधारणले पनि सेवा पाउने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए ।

प्रादेशिक प्रहरी अस्पताल तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गर्नेगरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ४ बिघा जग्गा प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साल फागुन ५ गतेको निर्णयअनुसार हेटौँडा–१७, हटियास्थित ४ बिघा जग्गा ३० वर्षका लागि भोगाधिकार रहने गरी मालपोत कार्यालय मकवानपुरले प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

२५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरी कार्यरत तथा पूर्वप्रहरी कर्मचारी तथा परिवारको उपचार सेवा प्रदान गरिने छ । विधि विज्ञान प्रयोगशालासमेत निर्माण गरी अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक कृष्णहरी शर्माले जानकारी दिए ।

अस्पताल तथा प्रयोगशाला निर्माणका लागि विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएकाले बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने तयारी भएको उनले बताए । १२ करोड लागतमा ३ वर्षमा पूरा गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेको र आगामी क्याबिनेटमा निर्णय भएलगत्तै काम सुरु हुने उनले बताए । हाल नक्साङ्कन तथा डिजाइन तयार गर्ने काम सकेर बहुवर्षे आयोजना बनाउने गरी कामलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ ।