काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीमा थियो– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा प्रगतिबारे समीक्षा । असार अन्तिममा बनेको नयाँ सरकार र सोही समयदेखि कार्यान्वयन भएको नयाँ बजेट एवं मन्त्रालयका नीतिगत प्रगतिमाथि समीक्षा गर्न बसेको बैठकको अधिकांश समय भने छुट्टै विषयमा केन्द्रित भयो ।

निजगढ विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने ? वाइडबडी, न्यारोबडीदेखि ट्विनअटर जहाज किन्ने कि नकिन्ने ? जातीय संग्रहालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने विषयले बढी चर्चा पायो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सबैभन्दा धेरै उपयोगी निजगढ विमानस्थल नै भएको दाबी गरे । पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर बजेट खेर फालेको दाबी उनको थियो । नेपालले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थाल्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्दै तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताए ।

‘बनाउनै पर्ने भनेको निजगढ विमानस्थल हो । यति पनि ज्ञान, बुद्धि, सोच छैन भने के गर्न सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँलाई तराईसँग एक घण्टामा जोड्न फास्ट ट्र्याक शिलान्यास गरेको हो । राजधानीबाट एक घण्टामा पुग्ने ठाउँ भनेको राजधानीकै सरह हुन्छ भन्ने सोचले बनाएको हो । तर, गरिएन । अब तत्कालै थाल्नुपर्छ । लगानी पुग्दैन भने सरकारले भनोस् । सबै मिलेर खोजौँला ।’

एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले नेपालकै कुरामा समर्थन जनाउँदै निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आगामी १० वर्षभित्र ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएकाले त्यति धेरैलाई कहाँबाट ल्याउने हो भनी उनले प्रश्न गरे ।

एक दशकभित्र २० वटा जहाज ल्याउनुपर्ने प्रस्तावसमेत आचार्यले गरे । नेपालमा पर्यटकले गर्ने ६० प्रतिशत खर्च जहाजमा जाने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले यो रकम नेपालमा राख्न नसके पर्यटक ल्याएर मात्रै केही नहुने बताए ।

‘अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता १५ लाख छ । स्तरोन्नति गरेर २० लाखसम्म पुग्ला । यो अहिले नै स्याचुरेसनमा छ । बाँकी २० लाख पर्यटक कहाँबाट ल्याउने ?,’ उनले भने, ‘१० वर्षका लागि अहिलेदेखि नै तयारी नथाल्ने हो भने ढिला हुन्छ । जन्ती आइसके, चामल छैन भनेजस्तो हुन्छ ।’ पोखरा र भैरहवा चल्न सक्दैन भन्ने नेपालको तर्कमा भने उनको असहमति थियो ।

पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले भने सोही विषयमा फरक मत राखे । निजगढ बनाउनुपर्ने भए पनि यसमा भारतीय सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले हामीले भारतसँग पाएको अनुमतिअनुसार निजगढको आकाशबाट छिर्दा जहाज २१ हजार फिट माथि हुनुपर्छ । निजगढमा ल्यान्ड गर्न दुई फिटमा झरिसक्नुपर्छ’, किरातीले भने, ‘यो कुरा नबनाई विमानस्थल बनाएर चल्न सक्दैन । बनाएर घाम तपाउन त्यति धेरै खर्च गर्न हुँदैन । चल्ने निश्चित गरेर मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा निजगढ बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयले मुख्य प्राथमिकता पाएको थियो । यसको लागत कम्तीमा पनि ३ खर्ब हुने सांसदको अनुमान थियो ।

बैठकमा अर्को चर्चा भएको विषय हो, जहाज खरिद । निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले सात वर्षदेखि जहाज थप्न नसकेको तथा भएका जहाज ग्राउन्डेड भएको अवस्थामा थप्नुको विकल्प नभएको सांसदहरूको भनाइ थियो । त्यसमा समर्थन जनाउँदै पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले सरकार प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एकवटा ट्विन अटर जहाज र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी किन्नुपर्ने गरी अघि बढेको उल्लेख गरे । यो पनि खर्बौंको परियोजना हुन आउँछ ।

कीर्तिपुरमा जातीय संग्रहालय बनाउने विषय पनि उठेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले यो विषय उठाएका थिए । जग्गा तथा संरचनाका लागि यो पनि अर्बौंको प्रोजेक्ट हो । त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी संग्रहालयलगायत कुरा पनि बहसमा उठेका थिए ।

तर, खर्बौंको बहस चल्नुभन्दा केही समयअघि मात्रै समितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मुस्किलले १२ अर्बको बजेटमध्ये खर्चको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमध्ये पनि ३ अर्ब ७६ करोड ऋण तिर्न छुट्याइएको तथ्य उल्लेख गरिएको थियो । २ अर्ब ७४ करोड रहेको पुँजीगत खर्चमध्ये पाँच महिनामा २२ करोड ४० लाख खर्च भएको आँकडा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको थियो । मन्त्रालयले नै दिएको प्रस्तुतिमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छुट्याइएको वित्तीय प्रगतिको आकार लेखिएको थियो— ०.०० ।