विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाको नेतृत्वमा संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने र त्यसको काम कर्तव्य तथा अधिकार टुंग्याउने गरी निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । उनले थापाको नेतृत्वमा धनप्रसाद सिवाकोटी, जीवन काफ्ले सदस्य र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामकुमार श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गरेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने भण्डारीले उक्त नाम सार्वजनिक गरेका थिएनन् । 

प्रदेश सरकारले गत कार्तिक ४ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको थियो । सो अध्यादेशमा प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गर्दै कुनै सहकारी संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रूपमा घोषणा गरिएकोमा त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न प्रदेश सरकारले अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्था अनुसार कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको कानुनविद् मध्येबाट प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने, सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रदेश सहकारी संघले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य, प्रशासन वा सुरक्षा वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले तोकेको एक जना सदस्य, लेखा विशेषज्ञहरूमध्येबाट एक जना र प्रदेश सरकारले तोकेको सातौं/आठौं तह वा सो सरहको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार अध्यक्षमा थापा, सिवाकोटी, काफ्ले र श्रेष्ठ नियुक्त भएका हुन् । समिति गठन भएसँगै अब समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्ने उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङगामले जानकारी दिए ।