मकवानपुर । बागमती प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकले विपद् कार्यकारी समितिको निर्णय हुबहु अनुमोदन गरेको छ । प्रदेश विपद् कार्यकारी समितिले गत कात्तिक ६, मंसिर २० र पुस ९ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी विपद् परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

परिषद्को बैठकले प्रदेशका विपद् प्रभावित तथा सुरक्षा निकायको भवन र संकटग्रस्त स्थानीय तहको क्षतिपूर्ति तथा पुनः निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरी कार्यकारी समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । उनका अनुसार गत पुस ९ मा हेटौँडा- काठमाडौँ जोड्ने सडक तथा विपद्बाट क्षति पुगेका अन्य सडक मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो भने कुलेखानी स्थित सिमखोलामा बेलिब्रिज हाल्ने निर्णय भएको थियो ।

बैठकले गत असोज ११ गतेदेखि परेको वर्षाको कारण क्षति भएको काठमाडौँ र हेटौँडा जोड्ने प्रदेश लोकमार्गसहित विपद् प्रभावित मार्गहरू पुनः निर्माणका रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत आग्रह भएकाले हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सडकहरूको हकमा बजेट शीर्षक कायम गरी अर्थ विविधबाट रकम प्रदान गर्न निर्णय अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

विपद् कार्यकारी परिषद्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद् प्रभावित सडकहरू पुनः निर्माण कार्य सञ्चालनका लागि तत्काल १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । सो रकमले काम सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप रकम व्यवस्था गरेर प्रादेशिक सडकहरू मर्मत गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजको विपद्बाट सडक पुल तथा अन्य संरचनामा २ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ ।

त्यस्तै बैठकले गत मंसिर २० मा विपद् कार्यकारी परिषद्ले विपद्बाट भएको क्षतिको आकस्मिक मर्मत सम्भार, लगायतका कार्य गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटबाट आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने विपद् प्रभावित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि ४० लाख प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै गरी गत कात्तिक ६ मा बसेको विपद् कार्यकारी परिषद्को बैठकले काभ्रेको रोशी गाउँपालिकालाई विपद् व्यवस्थापनका लागि थप १२ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने, विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूको लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय शुक्रबार बस्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गराएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।