काठमाडौँ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् विकास मार्गचित्र २०८१ स्वीकृत गरेको छ । मार्गचित्रमा सन् २०३५ सालसम्म नेपालको विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार ४०० मेगावाट छ । 

अबको १० वर्षमा २८ हजार ५०० जडित क्षमता पुर्‍याएर १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले पिक आवरमा नेपालमा २२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेको छ । उक्त अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने सरकारी योजना छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत प्रतिवर्ष ४१० युनिटमा सीमित छ । 

२०३५ सम्म सरकारले भारत, बंगलादेश र चीनमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी गत वर्ष नै भइसकेको छ । बंगलादेशमा पनि वर्षायाममा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातको परीक्षण भइसकेको छ । आउने वर्षामा बंगलादेशमा दैनिक ४० मेगावाट नेपालबाट बिजुली जानेछ । हिउँदयाममा भारतबाट ६०० मेगावाट हाराहारी आयात भए पनि वर्षायाममा १ हजार मेगावाट निर्यात हुँदै आएको छ ।

नेपालका अधिकांश आयोजना रन अफ दिन रिभर (पानीको बहाव)मा आधारित छन् । यसले गर्दा सुक्खायाममा खोलाको पानी घट्दा विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको छ । हिउँदयाममा कुनै आयोजनाको ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन घट्ने गरेको छ ।  

अहिले नेपालमा भएका सबस्टेसनको क्षमता २ हजार ५०० एमभीए छ । आगामी १० वर्षमा ४० हजार एमभीएका सबस्टेसन बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । अहिले देशभर २०० वटा सबस्टेशन छन् । त्यस्तै ७ हजार किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइन बढाएर १७ हजार ४०० किमी बनाउने बताइएको छ । 

विद्युत् विकास विभागले हालसम्म निर्माणका लागि १० हजार मेगावाटका आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको छ । यसमध्ये करिब ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । थप १२ हजार मेगावाटका आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमतिको निवेदन दिएका छन् । 

यी सबै लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारलाई अहिलेको दरअनुसार करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिन्छ । मार्गचित्रमा प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र सबस्टेसन बनाउन ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर चाहिने बताइएको छ । यो लगानी नेपालले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले विदेशी लगानीलाई थप आकर्षित गर्ने सरकारको तयारी छ ।  

मार्गचित्रमा केही ऐन संशोधन गर्ने पनि उल्लेख छ । विशेषगरी यसमा वन तथा वातावरण जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि एउटै ऐन ल्याएर वनसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मार्गचित्र स्वीकृत भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका सबै मोडल खुला भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरिएको र अब थप लगानीकर्ता आकर्षित हुने बताए । उनले भने, ‘यसले नयाँ स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ । अबका दिनमा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, विद्युतको गुणस्तरमा ध्यान दिने र सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रलाई सोही अनुसार प्रोत्साहन गर्ने उनले जानकारी गराए । 

मार्गचित्रलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले मार्गचित्र स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘मार्गचित्र आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । अब केही नीतिगत प्रावधान सच्याएर लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’