एकाएक अनलाइनहरू समाचार आउन थाले— ‘भक्तपुरको बालकोटमा बाबुछोराको हत्या’ । जेठा छोरा मिलन शङ्काको घेरामा ! नभन्दै मिलनले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर भने, ‘बाबु र भाइको हत्या मैले नै गरेको हुँ ।’ 

घटनाको पिँधमा बेरोजगारीले उत्पन्न गरेको लघुताभास र चरम निराशा देखिन्छ, यसलाई सरकार र सबैले बुझ्न जरुरी छ । 

खोटाङका मिलन रोजगारीको खोजीमा भएका आम युवामध्येका एक हुन् । उनको सपना लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खाने थियो । लोकसेवा पढ्न र सरकारी जागिर खान उनका बाबा उनलाई बारम्बार सम्झाइरहन्थे । यसले उनलाई थप दबाब सिर्जना गथ्र्याे । प्रयास नगरेका पनि होइनन् उनले । सरकारी जागिर सीमित छ । वार्षिक झन्डै १५ हजारले लोकसेवामार्फत रोजगारी पाउँछन् । जब कि विश्वविद्यालयले वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पीएचडीको उपाधिबाट विद्यार्थी दीक्षित गर्छन् ।  यसमध्ये ८५ हजार विद्यार्थीमा रोजगारी र अवसरको चिन्ता हुन्छ । मिलन तिनै दीक्षितमध्येका एक थिए । पटक–पटक (६–७ पटक) लोकसेवा असफल हुँदा निराशा थपियो । आफूलाई बोझ सम्झन थाले । गहिरो लघुताभासले डेरा जमायो ।

फलानो समुद्र कति गहिरो छ ? पहाड कति अग्लो छ ? भन्नेजस्ता स्मरण गर्ने प्रश्नको जमाना सकियो अब । हात–हातको स्मार्ट फोनले गुगल र एआईको सहयोगमा सेकेन्ड भरमा त्यसको उत्तर दिन्छ । तिनलाई किन घोक्नुपर्‍यो ? 

निसन्देह नेपालको लोकसेवाको विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न छैन, निर्विवाद छ । छनोटको तरिका व्यावहारिक र समयसापेक्ष भएन कि भन्ने मात्र गुनासो हो । 

‘स्वससंन्या अयानिछुस धासूगोशोस्व शिभारोश्रस्वा खाआमबाद जेसासुउदेसं’ (मौलिक हकका अघिल्ला अक्षर) नेपालको संविधानका मौलिक हकको यो फर्मुला घोकेर लोकसेवा पास गर्नेले कहाँ र कसरी प्रयोग गर्लान् यसलाई ? सुशासन र कार्य प्रभावकारितासँग यो कसरी जोडिएला ?

घोकन्ते प्रश्नले के काम सिकाउला ? फलानो समुद्र कति गहिरो छ ? पहाड कति अग्लो छ ? भन्नेजस्ता स्मरण गर्ने प्रश्नको जमाना सकियो अब । हात–हातको स्मार्ट फोनले गुगल र एआईको सहयोगमा सेकेन्ड भरमा त्यसको उत्तर दिन्छ । तिनलाई किन घोक्नुपर्‍यो ? यस्तै प्रश्नहरूले हुन सक्छ, मिलनलाई परीक्षामा असफल बनाएको । त्यही अफसफताले हो, उनलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाएको । 

यस प्रतिनिधि घटनाले लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । वास्तवमा यो लोकसेवा होइन, यो घोकसेवा हो, जसले घोक्छ वा कण्ठ गर्छ, उही पास हुन्छ । 

भविष्यमा पास हुनेले कस्तो कार्य–सम्पादन गर्लान् भन्ने लोकसेवाले परीक्षण गर्दैन, उसको कार्य अभिरुचि परीक्षण गर्दैन । लोकसेवाले अब्बल भनेर छानेका कर्मचारीको आचरण भ्रष्ट छ भन्ने आमगुनासो छ ।

घोक्न र कण्ठ गर्न नसक्ने ए ग्रेडका अब्बलहरू विदेश पलायन भए । पलायन हुनुको मुख्य कारण रोजगारी नै हो । देशमा रोजगारी र अवसर पाउन कठिन छ । रोजगारी पाए पनि इमानदार ढङ्गले कमाउन सकिँदैन । सरुवा–बढुवामा राजनीति हाबी हुन्छ । कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिले गिजोलेको छ । उद्यम गर्ने वातावरण छैन । यो गञ्जागोलमा रुमलिनुभन्दा देश छोड्नु जाती भन्दै धेरै युवा बाहिरिए । युवाहरूले देशमा भविष्य देखेनन् र बाहिरिने क्रम जारी छ । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा राज्य रमाइरहेको छ । 
रेमिट्यान्स अल्पकालीन हुन्छ भन्ने शासकलाई याद हुनुपर्ने हो । युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाने युवाहरू उतै सेटल भए भने हालत के होला ? कमसेकम २० वर्षपछिको कुरा त सोच । 

जागिरका लागि कार्य क्षमता, कार्य दक्षता र व्यावहारिक सीप हेर सरकार ! घोक्न र रट्न नसक्नेहरू डिप्रेसनमा पुगे, रोजगारीको खोजीमा रहेका तमाम युवालाई रोजगारीको हक चाहिन्छ । संविधानमा लेखेको अधिकार दे सरकार ! देशमै गरिखान चाहन्छन् तिनीहरू !

वर्तमान लोकसेवा परीक्षा प्रणालीले अब्बल जनशक्तिलाई भित्र्याउन सक्दैन । सेकेन्ड डिभिजन अर्थात् बी ग्रेड वालाको बाहुल्य छ । यो कुनै आरोप होइन, प्रमाणित कुरा हो । 
यहाँ लोकसेवाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको हुँदै होइन । विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा सामेल भएका मध्येबाट लोकसेवाले राम्रा छानेको छ । मुख्य कुरा परीक्षण प्रणालीमै कमजोरी छ भन्ने निष्कर्ष हो । ए ग्रेडका युवा पलायनलाई लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीले सघाइरहेको छ । यसमा कुनै दुविधा छैन, अनुसन्धान गरे हुन्छ । 
मिलनको एक मात्र लक्ष्य थियो, सरकारी जागिर । सरकारी जागिरलाई समाजमा प्रतिष्ठाका साथ हेरिन्छ । त्यो प्राप्तिमा उनी असफल भए र जीवनप्रति नै हरेस खाए । लोकसेवाबाट सिफारिस भएर पाउने जस्तै जागिर अन्य क्षेत्रले दिन सक्थ्यो भने कुरा अर्कै हुन्थ्यो । धेरै मिलनहरूमा खुसीका मुस्कान छरिन्थे । अवस्था त्यस्तो छैन, रोजगारको अवस्था देशमा झन्झन् नाजुक हुँदै छन् । 

अरु क्षेत्रले दिने तलब–सुविधा न्यून छ । त्यो पनि दिगो र भरपर्दाे छैन । आकर्षक जागिरका लागि लोकसेवा नै विकल्प बन्यो । तर अहिलेकै अवस्थामा लोकसेवा पास सजिलो छैन । फलामको चिउरा चपाएसरह छ । 

रोजगार सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र थला परेको छ । धेरैजसो निजी क्षेत्रले १५–१७ हजार तलब दिन्छन् । त्यो पनि सजिलै पाइँदैन, पाउन मुस्किल छ । न्यून तलबले जीविको पार्जन कसरी होला ? गुणस्तरीय जीवनपरको कुरा भयो । आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने सम्भावना छैन । बेरोजगार र अर्ध–बेरोजगारको चुलो कसरी बल्दो हो ?

राज्यको प्रमुख उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ अब । शासकहरूले कहिले बुझ्लान् र सोच्लान यो कुरा ? संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक उल्लेख गरेर पुग्दैन । मिलनजस्ता शिक्षित युवाले सजिलै रोजगारी पाउनुपर्छ । बल्ल रोजगारको मौलिक हकले सार्थकता पाउँछ । कागजमा लेखेर अर्थ हुँदैन, त्यो व्यवहारमा आउनुपर्छ । 

देश युवाविहीन हुनुका धेरै कारण होलान् तर प्रमुख कारण रोजगारी र अवसर अभाव नै हो । रोजगारी नपाउँदा ज्यान त्याग्न खोज्नेहरूलाई सरकारले कहिले सम्बोधन गर्ला ? लेखको मूल प्रश्न यही हो । 

जागिरका लागि कार्य क्षमता, कार्य दक्षता र व्यावहारिक सीप हेर सरकार ! घोक्न र रट्न नसक्नेहरू डिप्रेसनमा पुगे, रोजगारीको खोजीमा रहेका तमाम युवालाई रोजगारीको हक चाहिन्छ । संविधानमा लेखेको अधिकार दे सरकार ! देशमै गरिखान चाहन्छन् तिनीहरू !

(लेखक दाहाल ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।)