काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि कानुन बाधक बनेको बताएका छन् । बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागी मन्त्री ठकुरीले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने बताए । उनले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भएपनि कानुनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाधक बनिरहेको बताए । उनले कानुनमा कहीँ पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको बिचमा रहेका जनताका समस्याहरू समावेश नगरिएको स्पष्ट पारे । मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेका जनताले न्याय पाउनेगरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

उनले भने,‘मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा जनताले पाएको दुःख, जनताले पाएको पीडा र भोग्नुपरेका समस्याहरूबारेमा म पनि पूर्ण रूपमा अवगत नै छु । मैले प्रष्ट देखेको पनि छु । हामीले संसदमा यो कुराहरू उठाउँदै आएका पनि छौँ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुको दिनदेखि नै यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुँदै आइरहेको छ । यसलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत छलफल गरी राखेका छौँ ।’

बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको बताए । उनले वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने जोड दिए । उनले कानुन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरी ऐन ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई ग्राहो भयो भन्ने सांसदज्यूहरुको जिज्ञासा हो । अब वन मन्त्रालयको ऐन आउँदैछ हामी त्यसमा मिलाएर ल्याउँछौँ । यस विषयमा वन मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि माननीय सांसदज्यूहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेर यसलाई कसरी ल्याउँदाखेरि वन पनि नमासिने र त्यो एरियामा बसोबास गरेका जनतालाई पनि सहज हुनेगरी ल्याउनुपर्छ ।’ 

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वनक्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । बिहीबार उक्त विधेयकमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको हो ।