काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कर फर्स्योट आयोगमा बसी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर चूडामणि शर्मासहितको मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा पठाएको छ । 

दुई न्यायाधीशको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणमार्फत सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएर प्राथमिकताका साथ पेसी चढिरहेको उक्त मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भन्दै नियमित प्रक्रियामा लगेको हो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले  पुस १६ मा यस्तो आदेश गरेको हो । बिहीबार मात्र सार्वजनिक भएको उक्त आदेशमा तीन बुँदामा अन्य विवरणसमेत पेस गर्न भनेको छ ।

‘कर फर्स्योट विवादको आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मा समेतको मुद्दामा देहायअनुसारको कार्यहरू सम्पन्न गरी लगाउका मुद्दाहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा लेखिएको छ ।

कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेका शर्माले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन र पुनरावेदन एकसाथ गरेका थिए । उनले बन्दी देखाएर सर्वोच्चबाट पुनरावेदनमा छिट्टै फैसला गराउन खोजेका थिए । भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा वर्षौंसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन हुने र निस्साको पालोसमेत नपाएको अवस्थामा शर्माको मुद्दा भने फैसलाकै लागि बहसमा पुगेपछि आलोचना सुरु भएको थियो । शर्माका कानुन व्यवसायीले चलाख रूपमा बन्दी देखाएर यो मुद्दा छिट्टै किनारा गराउन खोजेका थिए । 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भने अब नियमित प्रक्रियामा पठाएको हो । उनी २०८१ साउन २५ गते सर्वोच्च पुगेर थुनामा गएका थिए । विशेषले तीन वर्षभन्दा माथि सजाय सुनाएपछि उनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ अनुसार थुनामा बसी मुद्दा पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई थुनामा पठाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पुनरावेदनसँगै उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए । पक्राउलगत्तै शर्माले आफू बिरामी रहेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

विशेषले आयोगमा रहँदा शर्माले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कर छुट दिएको ठहर गरेको थियो । उनीउपर ९ वर्ष कैद र ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो । विशेषले २०८० असारमा उनलाई उक्त सजाय सुनाएको थियो । 

आयोगका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल पनि दोषी ठहर भएका थिए । अख्तियारले उनीहरूसँग १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो ।

पूर्वमहानिर्देशक शर्मासहितले सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको थियो । आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा शर्माले करदाताको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चको तीनबुँदे आदेश

सर्वोच्चले शर्मासहितको मुद्दालाई नियमित सुनुवाइका क्रममा पठाउँदै तीनबुँदे आदेश पनि गरेको थियो । कर फस्र्योटसम्बन्धी विवरण अर्को सुनुवाइका लागि आवश्यक हुने भन्दै यस्तो आदेश भएको हो । 

सर्वोच्चले आयोग गठन गर्ने २०७१ माघ २१ गतेको निर्णयसम्बन्धी राजपत्रसमेत झिकाएको छ । त्यस्तै यसअघि यस्तै १२ वटा आयोग गठन भएको जिकिर पेस भएकाले त्यससम्बन्धी विवरण पनि पेस गर्न भनिएको छ । तेस्रो बुँदामा कर फर्स्योट प्रणाली २०७१ झिकाउन पनि भनिएको छ ।

यसमा देहायअनुसार कार्य सम्पन्न गरी लगाउका मुद्दा साथै राखी नियमानुसार पेस गर्न भनिएको छ ।

१. कर फर्स्योट आयोग गठन गर्ने गरी मिति २०७१।१०।२१ (१०।२२ को राजपत्र) मा भएको निर्णय सहितको फाइल सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने

२. यसभन्दा अगाडि यस्तै प्रकृतिको १२ वटा आयोग गठन भएको भनी पुनरावेदनमा जिकिर लिएको देखिँदा ती १२ वटा कर फर्स्योट आयोग गठन हुँदा ती आयोगलाई दिइएको कार्यादेश सहितको निर्णय झिकाई वा राजपत्र संकलन गरी मिसिल साथ राख्ने

३. कर फर्स्योट कार्य प्रणाली २०७१ सम्बन्धित निकायबाट झिकाउने