महानगरको राजश्व घटेपछि प्रदेश सरकारमाथि खनिए बालेन, भने- यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजश्व घटाइदिएको उल्लेख गरेका छन् । बिहीबार बसेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षणको प्रवेश बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डे, निर्देशक कल्पना अर्याल पोखरेल, लेखा परीक्षण अधिकारी रामकृष्ण पोखरेल, गीता पन्थी र राजु पाण्डेसहित महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
‘क्यासिनो, स्काई वाक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै शाहले भने, ‘पहिले आकाशे सिसाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजश्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’
‘यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ?,’ परीक्षण अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसरी राजश्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औँल्याउनु पर्छ ।’
वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको प्रमुख शाहको भनाइ छ । लेखा परीक्षण अधिकारीसँगका अपेक्षासँगै प्रमुख शाहले विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई परीक्षणका क्रममा माग गरिएका विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरू तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । ‘वित्तीय सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन नियामक निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरे ।
त्यस क्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विवाहमा बेहुला–बेहुलीसँगै मोहीमा आकर्षण
-
एनएसएलमा नवयुग श्रेष्ठ पोखरा थन्डर्सबाट खेल्ने
-
आज यी तीन ठाउँको तापक्रम ३० डिग्रीसम्म पुग्ने अनुमान
-
त्रिशूलीमा हराइरहेका भारतीय सैनिकको शव १० दिनपछि फेला
-
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न जापान सकारात्मक
-
कांग्रेसमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग