काठमाडौँ । डा. सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक  रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच एकता हुने भएको छ ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेसी दलबिच मोर्चाबन्दीको प्रयास गरिरहेका बेला यी दुई पार्टीबिच एकता हुने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको हो । यस विषयमा अध्यक्षद्वय राउत र चौधरीबिच निरन्तर कुराकानी भइरहेको छ ।

पूर्वी मधेसमा जनमत र पश्चिम मधेसमा नागरिक उन्मुक्ति ‘बलिया’ देखिएका छन् । दुवै पार्टी मिले भने पूरै मधेस कब्जा हुने उद्देश्यले एकता हुन लागेको बताइएको छ । एउटा सानोतिनो उद्देश्य बनाएर मोर्चाबन्दी गर्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ मोर्चाबन्दी या एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने गरी राउत र चौधरीबिच कुराकानी अगाडि बढेको छ ।

जनमतका एक पदाधिकारीले भने, ‘आजैको आज एकता हुँदैन । कुराकानी चलिरहेको छ । दीर्घकालीन सोचका अनुसार सहकार्यलाई अगाडि बढाउने, केही समय कार्यगत एकता गर्ने, त्यसपछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने गरी कुरा अगाडि बढिसकेको छ ।’

उनले आजको दिनमा दुवै पार्टी कमजोर भएका छन्, एकता गर्ने बाध्यता रहेको बताए । दुई जनाबिच आजदेखि नै होइन, धेरै पहिलादेखि यो विषयमा कुराकानी चल्दै आएको उनको भनाइ छ ।

रेशम चौधरी जेलमै रहेको बेला नागरिक उन्मुक्ति र जनमतबिच कार्यगत एकताका लागि २०७९ पुस २४ गते १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले बताए ।

नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने जनमतसँग एकताको कुनै पनि कुरा नभएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘जनमत पार्टीसँग एकता वा मोर्चाबन्दीको कुरा भएको भए मलाई अवश्य थाह हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो केही भइरहेको छैन । केही भयो भने तपाईंहरूलाई जानकारी आइहाल्छ ।’ अहिले त्यस्तो केही नभएको दाबी उनले गरिन् ।

जनता प्रगतिशीलका अध्यक्ष त्रिपाठीले मधेस केन्द्रित दलका हरेक अध्यक्षसँग एक चरण भेट गरिसकेका छन् । उनले अध्यक्ष राउत र चौधरीलाई पनि भेटिसकेका छन् । सहकार्यका उनीहरू पनि त्रिपाठीसमक्ष सहमति जनाएका छन् । तर त्रिपाठीको पहलमा बन्न लागेको मोर्चाप्रति राउत र चौधरी गम्भीर देखिएका छैनन् ।

उनीहरूले कसैलाई पार्टीको अध्यक्ष, सांसद, मन्त्री बनाउन मोर्चाबन्दी नगर्ने भनेका छन् । चुनावमा गठबन्धन गर्ने र दुई चार सिट जिताउन मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा राउत र चौधरी देखिँदैनन् । मधेसको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन मात्र मोर्चाबन्दी गर्ने भनी उनीहरू स्पष्ट पारेका छन् ।

यद्यपि, अध्यक्ष त्रिपाठीले पनि यो कसैलाई अध्यक्ष वा सांसद बनाउन यो मोर्चाबन्दी भएको होइन, अहिले एउटा लुज फोरम बनाउने, पछि आवश्यकताअनुसार यसलाई विस्तार गर्ने भनी प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्रिपाठी एकपटक पार्टी अध्यक्षहरूलाई पुनः एक ठाउँमा बसाउने प्रयासमा लागेका छन् । सबै अध्यक्षलाई एक ठाउँमा बसाएर एउटा मोर्चाबन्दीको स्वरूप दिने सोचमा त्रिपाठी रहेको बुझिएको छ ।

सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरी थ्रेसहोल्ड थप्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भएपछि मधेस केन्द्रित दलहरू अत्तालिएर एकीकृत हुन लागेका हुन् । दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेशसमेत ल्याउन लागेका छन् त्यसले साना दल झन् आतंकित भएका छन् । साना दलमा जनमत, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एस) विभाजन हुने खतरा देखिएको छ ।

त्यसलाई रोक्न दलहरू एकीकृत हुन लागेको हुन् । अरू कुनै मुद्दा छैन । थ्रेसहोल्ड बढाएपछि पार्टी समाप्त हुने चिन्ता ती दललाई छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएपछि त्यसमा आआफ्नो मान्छे राख्न नपाइने पिडाले संविधान संशोधनको कुरालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनी संगठित हुन लागेको बताइएको छ ।