वैदेशिक रोजगार धेरै नेपाली युवाका लागि बाध्यता र केहीका लागि रहरको विषय बनेको छ । गत वर्ष (०८०/०८१) मा सात लाख ४१ हजार २९७ नेपाली युवाले विदेशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जसमा पढ्न जानेहरू र भारत जानेहरूको संख्या समावेश गरिएको छैन । 

विदेश जाने कामदारले खर्बौं रेमिटान्स प्रतिवर्ष पठाएका छन् । यो दौरानमा कामदारहरू विभिन्न प्रकारका शोषणमा समेत परेका छन् । ती समस्यामध्ये एक हो, ठगीमा पर्नु । वर्ष ०८०/०८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा सात हजार ७६३ वटा उजुरी दर्ता भए भने मानव बेचबिखनका १६६ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए । यस अतिरिक्त देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हजारौँ वैदेशिक रोजगारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा ठगी एक प्रमुख समस्याका रूपमा दिनहुँ बढिरहेको छ । 

• वैदेशिक रोजगार कसुर

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६३ अनुसार वैदेशिक रोजगारका कसुर सरकारवादी हुने फौजदारी अपराधको श्रेणीभित्र राखिएको छ । वैदेशिक रोजगार कसुर भन्नाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले निषेध गरेको कार्य गर्नु र सो ऐनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु हो । 

कसुरको प्रकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगार कसुरलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । १) व्यक्तिगत ः  वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत नलिएका व्यक्ति (एजेन्ट)ले गर्ने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर  । २) संस्थागत ः इजाजतवाला (मेनपावर) ले गर्ने वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत ‘इजाजतवाला वा कुनै व्यक्तिले कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश नपठाएमा, इजाजतपत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा, सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा, विभागको अनुमतिविना शाखा कार्यालय खोले, विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा, रोजगार करार विपरीत कार्य गरे गराएमा, इजाजतवालाले व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएमा, रकम फिर्ता वा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमा, छनोट सूची प्रकाशन नगरेमा, प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च बढी लिएमा, लिखत प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा, विभागले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगर्ने’जस्ता कार्यलाई कसुर भनी परिभाषा र दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ, (परिच्छेद ९, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, कानुन किताब व्यवस्था समिति, नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय) ।

वैदेशिक रोजगार कसुरमा बढीमा सात वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार पीडितलाई बुझाएको रकममा ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी व्यवस्था छ । कामदार विदेश गएको भए जाँदा–आउँदाको खर्च समेत भरी पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

• वैदेशिक रोजगार न्याय निरोपण

वैदेशिक रोजगार विभागसँग वैदेशिक रोजगारका सबै कसुरमा उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको २०७५ मा भएको संशोधनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबै प्रकारका उजुरी लिने अधिकार दिएको छ । 

साथै व्यक्तिगत मुद्दामा मेलमिलापका माध्यमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने अधिकार समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । विदेशमा समस्यामा परेका कामदारले सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोगमा उजुरी गर्न सक्ने र त्यस्तो उजुरी परे विभागमा प्रेषण गर्न पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्न आएका उजुरीहरू विभाग अन्तर्गतको उजुरी अनुसन्धान एकाइले अनुसन्धान गर्दछ, (दफा ६० र ६१, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, कानुन किताव व्यवस्था समिति, नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय ।)

वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान सकेपछि विशेष सरकारी वकिलको कानुनी राय अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा अभियोग दर्ता गर्दछ । वैदेशिक रोजगार विभागसँग क्षतिपूर्ति (कम तलब वा पूरा तलब नदिनु र इजाजतपत्रवालासँग सम्बन्धित अन्य विषय) सम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्ने समेत अधिकार छ । वैदेशिक रोजगार मुद्दाहरू हेर्नका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण गठन गरिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था छ (दफा, ६६ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, कानुन किताव व्यवस्था समिति, नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय) । न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको निर्णय उपर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदन लाग्दछ ( दफा १० (१), संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८, कानुन किताव व्यवस्था समिति, नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय) । 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयन गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइन्छ, जस अनुसार प्रतिवादीको बयान भएको ९० दिनभित्र मुद्दा फैसला गर्नुपर्नेछ (वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन सम्बनधी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको विश्लेषण, २०७९, पिपुल फोरम) ।

• मिलापत्रको माध्यमबाट विवादको समाधान

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११७ अनुसार वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाउँ भनी नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो बेहोरा मनासिब लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मुद्दामा सरकारी वकिलमार्फत मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछन् । ऐन अनुसार मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म वा पुनरावेदन तहमा जुनसुकै अवस्थामा पनि दुवै पक्षबिच मिलापत्र हुन सक्छ । 

यस प्रकार कानुनको मकसद हेर्दा मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पुगेपछि मिलापत्र हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिगत मुद्दा मेलमिलाप गराउने अधिकार छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि हाल व्यवहारमा अनुसन्धानकै तहमा वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा सबै प्रकारका मुद्दा मिलापत्र मिलापत्र हुने गरेका छन् । मिलापत्र भएका मुद्दामा पीडितले कानुनले प्रदान गरेको थप क्षतिपूर्ति नपाएको देखिन्छ । पिपुल फोरमले गरेको अनुसन्धान अनुसार साँवाको ९६.५६ प्रतिशत रकम पीडितले मिलापत्रमार्फत क्षतिपूर्ति पाएको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने मेलमिलापको एकीकृत तथ्याङ्क रहेको देखिँदैन । 

• कानुन कार्यान्वयनको अवस्था

नेपाली कानुनले वैदेशिक रोजगार ठगीलाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको श्रेणीमा राखी राम्रा विशिष्टीकृत निकाय र कार्याविधि तय गरे पनि पीडितले यथोचित न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । पिपुल फोरमले गरेको अध्ययन अनुसार, ५६ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारका मुद्दा मात्र सरकारले (पीडितको पक्षमा) जितेको छ, ( वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलाहरुको कार्यान्वयनको स्थिति सम्बन्धी एक अध्ययन, २०७४, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र पिपुल फोरम) । जितेका मुद्दामध्येमा कुल १०.८१ प्रतिशत पीडितले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् (स्टडी अन द सिचुएसन अफ् मेडियसन इन् फरेन इम्प्लोएमेन्ट केसेज, २०२४, पिपल फोरम फर हुमन राइट्स्) । मिलापत्रको माध्यमबाट समेत पीडितले आफूले बुझाएको साँवा रकमको ९६.५६ प्रतिशत रकम मात्र पाएको देखिन्छ (सोमप्रसाद लुइटेलविरुद्ध मन्त्री परिषद् सचिवालय, ०७१(डब्लुओ(०१०९, परमादेश) । यस्तो समस्या केन्द्रीकृत न्यायिक संरचना, लामो कार्यविधि, फैसला कार्यान्वयनको जटिलता र पीडितहरूमा कानुनी ज्ञानको अभावले निम्त्याएको छ । देश संघीयतामा गएको पनि वर्षौं भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको बाबजुद अझसम्म वैदेशिक रोजगार न्यायका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अझ मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, विदेशमा (भारतबाहेक) प्रहरी सहचारीको नियुक्ति हुन नसक्नु, विविध कारणले विदेशमा नेपालीले न्याय पाउन नसक्नु, मानव तस्करीसम्बन्धी प्रयाप्त कानुनी व्यवस्था नहुनु र मुद्दा अनुसन्धानमा कमी रहनु पनि प्रमुख चुनौतीमा पर्छन् । अभियोजन पृष्ठभूमिका अनुसन्धान अधिकृतबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा पर्याप्त स्रोतको अभाव र देशभरका वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अनुसन्धान सीमित जनशक्ति भएको केन्द्रीकृत विभागले गर्नुपर्दा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

• निष्कर्ष र सुझाव

वैदेशिक रोजगारको न्यायिक प्रक्रियालाई स्थानियकरण गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३।१२।२ को आदेश अनुसार वैदेशिक रोजगार न्याय सम्पादन कम्तीमा प्रदेश स्तरमा हुनुपर्छ । पीडितलाई गाउँ–ठाउँमै उजुरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जसका लागि वैदेशिक रोजगार ठगी (दफा ४४ मेनपावरको र दफा ४३ एजेन्ट) को अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिनुपर्छ । विदेशमा भएको ठगीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बढी कामदार भएका गन्तव्य देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्ने र मुद्दा प्रेषण गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । ठगी र तस्करी रोक्न प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने, संक्षिप्त कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने र फैसला कार्यान्वयनलाई छोटो र सरलीकृत गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारको कानुनी कार्यविधिबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार पीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)