काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । पार्टी निर्माण, विचारको संश्लेषण र विधान अधिवेशनले अनुमोदन गरेको संगठनिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । 

असोज पहिलो हप्ता सम्पन्न प्रदेशस्तरीय (केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी)को संयुक्त परामर्श समिति बैठकले नियमित महाधिवेशन भन्दा विशेष महाधिवेशनमा गएर आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिएको थियो ।  केही नेताले नियमित महाधिवेशन नजिकिइसकेकाले विशेष महाधिवेशनमा जानु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका थिए । 

परामर्श समिति बैठकबाट आएका राय सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आश्वासन दिएका थिए । तर विशेष महाधिवेशनमा जाने विषय नेतृत्व अलमलमा देखिएपछि आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा नेताहरू पुगेका छन् ।

 बैठकमा पेस हुने एजेन्डा तय गर्नका लागि आजदेखि तीन दिनसम्म अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी समिति बैठक बोलाइएका छन् । विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा यही बैठकमा छलफल हुन सक्ने सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठक हुँदै, पदाधिकारी, स्थायी बैठकमा समेत पटक पटक यो विषय उठेको थियो । अधिकांशले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए । अध्यक्षले प्रतिवेदन तयार भएको भन्नुभएको छ । यही यही केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्ला’, रातोपाटीसँग उनले भने ।     

विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गत वर्ष साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै निर्णय गरेकाले यो बैठकमा एजेन्डाकै रूपमा प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ ।

यसअघि परामर्श समिति बैठकमा प्रदेशका अध्यक्षहरूले पनि विशेष महाधिवेशनमा गएर आन्तरिक विवाद हल गर्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रज्ञा भवन कमलादीमा २०७८ साल पुस (११–१८)मा सम्पन्न महाधिवेशनले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पुरा हुँदा समेत विशेष महाधिवेशन बोलाउन प्रचण्डले आनाकानी गरिरहेका छन् ।

त्यतिबेला २०७९ को तीनै तहको निर्वाचन लगत्तै विशेष महाधिवेशन गरी समाजवादी विचार, कार्यक्रम ल्याउने सहमति थियो । महाधिवेशनले पारित गरेको समाजवादी कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न चुस्त दुरुस्त सङ्गठन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत साउनमा प्रज्ञा भवन कमलादीमै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौदेखि मंसिरसम्म पार्टी रूपान्तरण विशेष अभियान सञ्चालन गरी विशेष महाधिवेशनअघि विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुनको पहिलो साता प्रथम विधान अधिवेशन भए पनि विशेष महाधिवेशन नहुँदा विधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीभित्र देखिएका समस्या, निर्माण र नेतृत्वको विकल्पबारे १४ बुँदे फरक प्रस्ताव नै पेस गरेका थिए । साउन २५ देखि ३१ सम्म केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकमा शर्माले फरक प्रस्ताव पेस गरेपछि माओवादीभित्र ठुलै तरङ्ग ल्यायो । यद्यपि आफूले नेतृत्वको विकल्प वा पार्टीलाई कमजोर बनाउन नभई पार्टीलाई विधि, पद्धतिबाट थप बलियो बनाउन प्रस्ताव ल्याएको उनले दाबी गरेका छन् ।

आफूले राखेको प्रस्तावलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी प्रचण्डले प्रतिवेदन ल्याउनेमा शर्माले विश्वास लिएका छन् ।

माओवादीको अघिल्ला पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा पनि अधिकांश नेताले विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने मत राखेका थिए । विधान अधिवेशनबाट तयार भएको विधान लागु गर्नसमेत विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् ।

 २०८३ पुसभित्र नवौँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले नियमित महाधिवेशन बोलाउन सक्ने केही नेताहरूले बताएका छन् ।