वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्नुपर्ने मुख्य दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हो । त्यसका लागि खडा गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले नीति–नियमदेखि योजनासम्म बनाउने काम गर्दै आएको छ ।

यसका साथै थुप्रै सामाजिक संघसंस्था क्रियाशील रहे पनि ठगी नियन्त्रण हुनुको साटो हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसै विषयमा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलासँग रातोपाटीकर्मी कृष्णसिंह धामीले कुराकानी गरेका छन् । 

• वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना बढिरहेका छन् । सरकारले यसको पछाडिका कारण के देखेको छ ? 

संस्थागत रूपमा हुने ठगीलाई त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरू पठाउने गरेको देखिन्छ । यतिसम्म कि किर्ते छाप प्रयोग गरेर समेत ठग्ने गरेको देखिएको छ । जापानमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, ठगहरूले मान्छे पठाइरहेका छन् । 

• ठगी नियन्त्रणका लागि विभाग खडा गरेर काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ । सरोकारवाला निकायसमेत जनचेतना फैलाउन सक्रिय छन् । तर, ठगीका घटना बढ्दो हुनुमा मन्त्रालयको के बुझाइ छ ? 

अमेरिका जान्छन् नि मानिसहरू । नेपालबाट दिल्ली, दिल्लीबाट दुबई । दुबईबाट साउथ अफ्रिका पुर्‍याएर त्यहाँबाट ६–७ महिना लगाएर पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । त्यहाँ ठुलो ठगी छ । त्यसका लागि मानिसले ६० देखि ८० लाखसम्म खर्च गर्न पछि हट्दैनन् । उनीहरू जति ठगिए, ठगिए । ठगिएको पैसा असुलउपर भएदेखि नेपालमै केही गरेर बस्छु भन्ने मानिस पनि भेटिए । 

पहिले–पहिलेजस्तो ठगी गर्ने क्रम घटेको छ । तर, अहिले यसको शैली फेरिएको छ । पैसा दिन्छन् तर त्यसको केही रसिद दिँदैनन् । ह्यान्डक्यास पैसा दिन्छन् । त्यसैले कारबाही गर्न प्रमाण पुग्दैन । सिधा, नपढेका, क्षमता नभएका बढी मात्रामा ठगिइरहेका छन् । 

• फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र सेवाशुल्क १० हजार लिन पाउने भनिएको छ । तापनि, व्यवसायीले लाखौँ रकम असुलिरहेका छन् । १० हजार सेवाशुल्कमा त कामदार पठाउन सकिँदैन पनि भनिरहेका छन् । सरकारले किन सम्बोधन गर्न नसकेको हो ? 

अन्य देशलाई हेर्दा सबैभन्दा कम सेवाशुल्क हाम्रो देशमा रहेछ । कसैमा तीन महिनाको तलब पनि छ । कसैमा एक महिनाको तलब पनि छ । यहाँ सेवाशुल्कको कुरा पनि उठिरहेको छ । त्यसरी हुँदैन भन्ने लागेर केही दिन पर्खनु भन्ने सरकारी धारणा छ । सबैतिरको हेर्दा १० हजार शुल्क अति कम हो । 

व्यवसायीहरूलाई शाखा कार्यालय थप गर्न भनिरहेका छौँ । उनीहरूले शाखा कार्यालय खोलेको खण्डमा काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यतासमेत कम हुन्छ । 

• न्यायका लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता छ । न्याय विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । यसमा मन्त्रालयले केही काम गरिरहेको छ ? 

हामीले पुनः श्रम स्वीकृतिको काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेका छौँ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूबाट नै त्यो सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौँ । त्यसका लागि यहाँ आउने झन्झट पर्दैन । विदेशमा पनि श्रम स्वीकृति दिन सक्छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जानेहरू कम ठगिने गरेका छन् । जो ठुलो अपेक्षा राख्न खोज्छन् उनीहरू ठगीमा पर्ने गरेको देखिन्छ । 

विभागले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ । जब कि कानुनले मेलमिलाप गराउने अधिकार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई दिएको छ । तर, विभागमै रहेका मेनपावर व्यवसायीले मेलमिलापको काम गर्छन् । जसकारण पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । विभागभित्रै मेलमिलाप किन ? 

मेलमिलाप भन्नाले पीडितलाई अन्याय हुने किसिमले गर भन्न खोजेको होइन । न्यायाधिकरणमा जाँदा लामो प्रोसेसमा जान्छ । उसको तौरतरिका आफ्नै हुन्छ । त्यसमा जानुभन्दा त्यसको मर्काको सम्बोधन हुने किसिमले मेलमिलाप गरिएको हो । यसबाट पनि सम्बोधन भएन भने त्यो बाटो पनि छँदै छ नि ! अन्तिम बाटो अदालत हो ।

• गलत गर्ने मेनपावर व्यवसायीलाई निलम्बन तथा लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही भएको देखिँदैन । विभागले आफ्नो दायित्व कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको हो कि ?

विभागको नियमअनुसार जान्छु भन्यो भने पनि ठगी गर्नेलाई हामीले बाँध्ने तरिका छ । विभागको नियमभन्दा बाहिर गएर गरेको छ भने पनि त्यसप्रति एग्रेसिभ हुँदै जान्छौँ । ककसलाई पक्रिने त ? त्यस्ता मानिसहरू यत्रा जानकारी दिने निकाय हुँदाहुँदै उसले चासो नराखीकन आफू चर्लुम्म फस्न खोज्छन् । 

अस्ति हामीले इजरायलमा युद्ध चलेपछि कामदार नपठाउने भनेर रोकेका थियौँ । तर, करिब डेढ महिना होल्ड हुँदा १३०० नेपाली भारत हुँदै इजरायल पुगिसकेछन् । 

• नीतिगत तथा कानुनी रूपमा हेर्दा के सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ? 

श्रम ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐनमा सामयिक सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऐनमा के–के संशोधन गर्नुपर्नेछ ? त्यसमा पठाउन भनिएको छ । हामीले त्यहीअनुसार श्रम ऐन संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेका छौँ । कार्यदलले काम पनि थालिसकेको छ । त्यसका लागि सरोकारवालासँग सुझावसमेत माग गरिएको छ । 

त्यस्तै बालश्रम निषेध गर्ने विषयमा शुक्रबार र शनिबार सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर छलफल गर्दै छौँ । त्यहाँ दफावार छलफल हुन्छ । त्यस्तै विगतदेखि उठ्दै गरेका विभिन्न विषयमा समेत संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।