काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा ७ हजार ७ सय ६३ वटा परे । यो वैदेशिक रोजगार विभाग र प्रहरीमा परेका उजुरीको संख्या हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४२.४९ प्रतिशतले बढी हो । चालू आवको पाँच महिना अवधिमा (साउन–मंसिर)मात्र पनि ४ हजार ८९ उजुरी परिसकेका छन् । 

यी तथ्यले के देखाउँछन् भने वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको समस्या भयावह बनिरहेको छ । त्यसो त विभागकै पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले पनि उजुरीको संख्या अत्यधिक बढेको देखाउँछ । यसले ठगीकै विकराल रूपलाई दर्शाउँछ । 

२०७७/७८ मा ७ सय ८० उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमा १ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो । २०७८/७९ मा १ हजार ७ सय ४२ उजुरी परेका थिए । त्यसबापत ६५ करोड ७१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको थियो । 

२०७९/८० मा त्यो संख्या बढेर ४ हजार ४ सय ६४ पुग्यो । जसमा १ हजार ४ सय २८ मेनपावर व्यवसायीबाट ठगीका उजुरी थिए भने ३ हजार ३६ उजुरी व्यक्तिगत ठगीका । त्यसमा ५५ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबर क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो । 

त्यस्तै २०८०/८१ मा ७ हजार ७ सय ६३ उजुरी परेका हुन् । तीमध्ये ३ हजार ४ सय ५९ फर्छ्यौट भए । जसमा ३० करोड ९३ लाख ७९ हजार ५१२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको थियो ।

चालु आवमा परेका ४ हजार ८९ उजुरीमध्ये २ हजार ३ सय ८१ वटा फर्छ्यौट गरिएका छन् । जसबाट १९ करोड ३९ लाख ८६ हजार ३० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ । 

ठगीका घटना हरेक वर्ष बढिरहँदा यसबाट पीडित हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । एउटै उजुरीमा धेरै जना जोडिने भएकाले पीडितको संख्या उजुरीको तुलनामा बढी छ । ठगी गर्नेमा मेनपावर व्यवसायी, व्यक्ति र एजेन्ट छन् । 

त्यसो त विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिन खोलिएका कन्सल्टेन्सीले पनि विदेश पठाउने काम गर्न थालेका छन् । जसले गर्दा ठगीको ग्राफ तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । नियमनकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनताका कारण उनीहरू विद्यार्थीलाई परामर्श दिनुको साटो मान्छे विदेश पठाउनतिर लागेका हुन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीलाई निषेध गरेको छ । त्यसविरुद्धको कार्य गरेको खण्डमा विभागले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । 

• ठगीको प्रवृत्ति

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ मेनपावर व्यवसायीबाट हुने ठगीबारे त्यति बोलेको थिएन । तापनि मुद्दा चल्ने गरेको थियो । त्यो बेला एजेन्टहरू तथा व्यक्तिगत रूपमा ठगीका घटना हुन सक्ने भन्दै त्यहीअनुसार प्रावधान राखिएको बताउँछन्, अधिवक्ता तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल । 

त्यसपछि २०६४ सालमा ऐन आयो । त्यससँगै मेनपावर र व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगीलाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरियो । जहाँ व्यवसायीले पनि ठगीको काम गर्छन् कि भनेर दफा ४४ राखियो । विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार व्यक्तिगत र संस्थागत (मेनपावर व्यवसायीमार्फत) ठगीका घटना भइरहेका छन् । 

लुइँटेलका अनुसार ठगीका मुद्दा मूलभूत रूपमा दुई खालका हुन्छन् । एउटा सफ्ट र अर्को हार्ड । अर्थात्, सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका । जरिवाना हुने प्रकृतिका मुद्दा सामान्य भए भने जरिवाना र कैद सजाय हुने गम्भीर । 

ऐनको दफा ४३ मा व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगीबारे उल्लेख छ । जहाँ इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार सञ्चालन गरे हुने सजायको व्यवस्था छ । दफा ४४ मा संस्थागतमार्फत हुने ठगीको विषय उल्लेख छ । जहाँ इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार पठाएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५५ मा भने करारविपरीत कार्य गरे/गराएमा सजाय हुने व्यवस्था छ । जुन संस्थागततर्फका सामान्य प्रकृति हो । 

दफा ४३ आकर्षित हुने ठगीमा व्यक्तिविरुद्ध २४ घण्टे पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ । तर, त्यही प्रकृतिको ठगी गर्ने मेनपावर व्यवसायीको हकमा भने दफा ४४ अन्तर्गत सात दिनको म्याद राखेर पत्राचार गरिन्छ । जसले गर्दा मेनपावर व्यवसायीबाट हुने ठगी नरोकिएको ठम्याइ लुइँटेलको छ । 

उनका अनुसार ठगीका घटना बुझाइदेखि कार्यान्वयनको तहसम्ममा समस्या छ । दफा ४४ को हकमा व्यक्तिगत ठगीजसरी संस्थागतविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको खण्डमा मात्रै व्यवसायी सचेत हुने उनी बताउँछन् । 

पीडित उजुरी लिएर विभाग पुगेको खण्डमा पहिला सम्बन्धित मेनपावर व्यवसायीलाई बोलाइन्छ । पीडित र पीडक दुवैलाई राखेर मेलमिलाप गराइन्छ । मेलमिलाप हुन नसकेको खण्डमा मात्रै जाहेरी दरखास्त दिएर मुद्दा अगाडि बढ्छ । 

कानुनले भने मेलमिलाप गराउने जिम्मेवारी सरकारी वकिलमार्फत न्यायाधीशबाट आदेश जारी भएपछि मात्रै हुने भनेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११७ मा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

जसको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) को अतिरिक्त सर्वसाधारणको ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइ पाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ ।’ 

जसअनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा निवेदन लगेर जानुपर्ने भन्ने हो । तर, पैसा दिन्छ भने विभागमा नै मेलमिलाप गराउँछन् । 

‘मुद्दै चलेर गयो भने पनि न्यायाधिकरणमा मेलमिलाप हुन्छ । न्यायाधिकरणमा ५–१० प्रतिशत मात्रै मुद्दा पुग्छन् । व्यवसायीविरुद्ध परेका सबै मुद्दा न्यायाधिकरणमा जाँदैनन्,’ लुइँटेल भन्छन्, ‘सफ्टवाला मुद्दा विभागले पनि जरिवाना गर्ने अधिकार छ । तर, संस्थाविरुद्ध परेका केही मुद्दा मात्रै जान्छन् । त्यसमा पहुँच नभएकाहरूको मात्रै हो । कार्यविधि पनि सफ्ट खालको कार्यविधि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।’ 

मुद्दा भनेकै व्यक्तिगत हो भन्ने छ । संस्थागत त मिलाउने खालका हुन् भनेर बुझाइ छ । अधिवक्ता सुदीप देवकोटा मेनपावर सञ्चालकलाई न्यून संख्या मात्रै मुद्दा चल्ने गरेको बताउँछन् । विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आव मंसिर मसान्तसम्म ५० मेनपावर व्यवसायी निलम्बनमा परेका छन् । तर, एक जना पनि सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलेको छैन । 

व्यवसायीबाट हुने ठगीमा सञ्चालकभन्दा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी फस्ने गरेको देखिन्छ । ‘त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको खातामा पैसा हाल्न लगाउने र त्यसपछि कर्मचारीको विरुद्धमा मुद्दा पर्छ । त्यो पनि व्यक्तिगत मुद्दा पर्छ । मेनपावरलाई जति सकिन्छ जोगाउने खालको हुन्छ,’ देवकोटा भन्छन् । 

• अभियोजनकर्तालाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी 

ठगीका घटना बढ्नु र पीडितले समयमै न्याय नपाउनुको अर्को कारण हो, अनुसन्धान प्रक्रिया । अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिल समूहबाट अनुसन्धान अधिकृत खटाइन्छन् । सरकारी वकिल भनेको अभियोजनकर्ता हो भने अनुसन्धानकर्ता प्रहरी हो । तर, प्रहरीलाई केही काम नदिएर अभियोजनकर्तालाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइन्छ । 

‘अनुसन्धानकर्ताचाहिँ अभियोजनकर्ता बनेका छन् । उनीहरूलाई अनुसन्धानको दक्षता त छैन । तर, उनीहरूले गर्ने अनुसन्धान प्रहरीको जति भएन । नयाँ–नयाँ मान्छे पठाइदिन्छन् । विभागसँग पर्याप्त साधन–स्रोत हुँदैन । किनभने, विभागको काम अनुसन्धान गर्ने होइन । न्यायाधिकरणलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बजेट दिँदैन । सरकारले दिन्छ,’ देवकोटा भन्छन् । 

• केन्द्रीकृत न्याय प्रणाली 

यसमा अर्को कारण भनेको केन्द्रीकृत न्याय प्रणाली हो । देशभरिका मुद्दा केन्द्रमा आउँदा चाप बढ्छ । यस्तै कारणले विभागले गर्ने अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने र पीडितले समयमै न्याय नपाउने देवकोटाको भनाइ छ । 

अधिवक्ता देवकोटा कानुनको कमजोरी रहेको तर्क गर्छन् । ‘देश संघीयतामा गइसक्यो । विभाग केन्द्रमै छ । ठगिएका टाढाका मान्छे काठमाडौँ आउनै सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य एउटा कारण भनेको केन्द्रीकृत संरचना पनि ठुलो हो । अर्को कुरा के हो भने भएको कानुन राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।’

केन्द्रीय संरचना, भएको कानुन पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुनु र समयानुकूल कानुन संशोधन नहुनुजस्ता कारणले समेत ठगीका घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ । ठगहरूमा आफू पक्राउ परे पनि मेलमिलाप गरेर जोगिने भन्ने मानसिकता रहेको उनी बताउँछन् । 

कामदारसमेत सचेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ठगिनेमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोपलगायत मुलुक जानेहरू बढी देखिन्छन् । ‘जोसँग पुँजी छ । शिक्षित पनि छन् । उनीहरू पढे–लेखेर भए पनि बुझ्दैनन् । २०–३० लाख खर्च गरेर ठगिइरहेका छन् । खाडी मुलुकमा भने ५–७ जना ठग्नुभन्दा युरोप पठाउँदा एक जनालाई ठग्दा पनि पुग्छ । ठग्ने पनि एक खालको व्यवसाय भइसकेको छ,’ देवकोटा भन्छन् ।

• रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन 

श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. मीना पौडेल वैदेशिक रोजगारको विविधीकरणसँगै ठगीमा पनि विविधीकरण भइरहेको बताउँछिन् । ‘हिजो सीमित देशमा सीमित मान्छेहरू जान्थे । यसको दायरा पनि फराकिलो भइरहेको छ । विविधीकरण बढिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यहीअनुसार ठगीको विविधीकरण पनि बढिरहेको छ ।’ 

हिजो दुबई लगेर बेच्नेहरू अहिले युरोप तथा अन्य देशमा लगेर बेच्ने गरेको पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध छ । जसले गर्दा महिलाको बेचबिखन बढिरहेको उनी बताउँछिन् ।

प्रतिबन्धले ठगी र बेचबिखनमा ठुलो भूमिका खेलेको ठम्याइ छ उनको । भन्छिन्, ‘प्रतिबन्ध खोल्नुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो तयारी के छ ? प्रतिबन्ध खोल्ने हो भने त्यसको पूर्वतयारी नगरी हुँदैन । सरकारले प्रतिबन्ध खोल्नका निमित्त गर्ने तयारी केही गरेको छैन ।’

उनका अनुसार हाम्रा दूतावासको भूमिकासमेत घटिरहेको छ । श्रम सहचारी आफैँ दलालको सम्पर्क हुने र जसले गर्दा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ् । त्यस्तै राजनीतिक भागबन्डामा राजदूत नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले समस्या भइरहेको उनी बताउँछिन् । 

ठगी नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हात पारिरहेको सरकारको दाबी छ । विभागका महानिर्देशक खत्री आफ्नो कार्यकालमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाउन सफल भएको सुनाउँछन् । 

‘ठगीका घटना बढेको पनि देखिएको छ । समाधान गरेको पनि धेरै देखिएको छ । लगभग क्षतिपूर्ति मेरै कार्यकालमा ५२ प्रतिशत बढीले पाएका छन् । पोहोर साल यही महिना १२ करोड क्षतिपूर्ति पाएका थिए । अहिले १९ करोड क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्,’ महानिर्देशक खत्री भन्छन् ।

उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिने गरेको उनको दाबी छ । उनको दाबी थेग्ने तथ्य भने देखिँदैन । पीडितलाई निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले गत वर्ष एक अध्ययन गरेको थियो । त्यस क्रममा २ सय जना पीडितसँग अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अध्ययनका क्रममा न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै आफ्नो लागतको तुलनामा कम पैसा क्षतिपूर्ति पाएको, अदालतबाट न्याय पाउन लामो समय लागेकोजस्ता विषय उनीहरूको थियो ।

यसका लागि ऐनका दफा ४३ र ४४ को व्यवस्थामा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने अधिवक्ता देवकोटाको भनाइ छ । दफा ५५ अनुसार तलब नदिएको विषय, समयमा प्रतिवेदन नबुझाएको, मेडिकल फेल भएको विषयमा विभागलाई नै अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन् ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतसमेत बोलिसकेको छ । पिपुल फोरमले दायर गरेको मुद्दामा २०७३ सालमा परमादेश जारी गर्दै न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले प्रदेश तहमा अनुसन्धान तहकिकात एवं सुनुवाइको व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

‘...प्रत्येक प्रदेशमा उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात एवं सुनुवाइको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । संविधानअन्तर्गत उच्च अदालतहरू शक्ति सम्पन्न अदालतको रूपमा स्थापित हुँदा नयाँ संरचना स्थापना गर्दा आर्थिक भार पर्छ भन्ने हो भने पनि प्रदेश तहको विद्यमान न्यायिक जनशक्ति परिचालन गरी अनुसन्धान र सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तसर्थ, यी समस्त विषयहरूको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार कानुनमा सुधार र परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा लेखिएको थियो । तर, यो विषयमा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै व्यवस्था गरेको छैन । 

• विदेशबाट हुने ठगी कसरी नियन्त्रण गर्ने ? 

विदेशमा हुने ठगीमा दूतावासले रिफर गरेर नेपाल पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै बहुक्षेत्रीय अधिकार उपयोग गरेर समेत विदेशमा नेपालीमाथि हुने ठगीका घटनामा अनुसन्धान गर्न सकिने पाटो छ । विदेशमा रहेका पीडकहरूलाई दूतावासमार्फत नेपाल ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको अधिवक्ता लुइँटेल बताउँछन् । 

त्यस्तै विदेशमा हुने यस्ता घटनामा कतिपय अवस्थामा बेचबिखन ऐन तथा मानव तस्करीको कानुनसमेत आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि दूतावासमा प्रहरी सहचारी राख्न सकिने उनी बताउँछन् ।