काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश  संलग्न संवैधानिक इजलासले फुलकोर्टलाई कारण देखाऊ आदेश गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले आफूहरूले गरेको निर्णयको आधार र कारण खुलाउन आदेश गरेका हुन् । 

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी बैठकलाई ‘फुलकोर्ट’ भनिन्छ । फुलकोर्टले गर्ने निर्णय पनि कानुन सरह हुन्छन् ।  यी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पाइन्छ । सोही अधिकारअन्तर्गत पाँच वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयलाई चुनौती दिई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा थुनामा बसेर गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई चुनौती दिँदै रिट दायर भएको थियो । 

यस्तो थियो विवाद 

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टिकाराम भट्टराई र अधिवक्ता महेश डंगोलले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार तथा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकलाई मुद्दाको विपक्षी बनाएका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनअन्तर्गत अदालती कामकारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार  फुलकोर्टले निर्णय गरेको थियो ।   

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार, कतिपय मुद्दाका कसुरदारहरू माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कैदमै बस्नुपर्ने निर्णय फुलकोर्टले गरेको थियो । जन्मकैदको सजाय पाएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, अनुसूची–१ र २ का मुद्दामा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए । 

त्यसैगरी मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामै रहेको र कैद सजाय पाएर नेपालभित्र बसोबास नभएको व्यक्तिले पनि पुनरावेदन दर्ता गर्दा थुनामै बस्ने कार्य बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए । रिटमा संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार पनि दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध नेपाल बार एसोसिएसनले गर्दै आएको छ । बारको केही समय अघि सम्पन्न कार्यकारिणी परिषद्को भेलाले पनि यो निर्णय सच्चाउन माग गरेको थियो ।