काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको सूचना सेयर हुने र अधिकांश न्यायाधीशले हेर्ने नियोन जुडिसरी पेजमा पुस ४ गते एक सरुवालाई लिएर पार्टीगत राजनीति प्रवेश भएको भनी आलोचना भयो । न्यायालयमा पार्टीको कुनै पनि छायाँ पर्न नहुने भनिएको अवस्थामा ‘उच्च अदालत पाटनको प्रशासन एमाले पार्टी कार्यालय !’  भन्ने शीर्षकमा सरुवाको बेथितिबारे प्रश्न उठाउँदै लेखिएको थियो ।

यसले न्यायिक वृत्तमा हंगामा भयो । उच्च अदालत पाटनका कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले रजिस्ट्रारसँग काज सरुवाबारे प्रश्न उठ्ने गरी कुनै काम नगर्न निर्देशन नै दिएका थिए । ‘दुई महिनाअघि मनपरी रूपमा गरेको सरुवा कार्यान्वयन नहुँदै सर्वोच्चले गरेको सरुवालाई समेत धोती लगाउँदै अवधि नपुगी निरीह कर्मचारी छानीछानी काजबाट लखेटे,’ पोस्टमा लेखिएको थियो, ‘पाटनका मुख्य न्यायाधीशज्यू र सर्वोच्च प्रशासनलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’   

त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्चका कर्मचारी युनियनका एक कर्मचारी हरि भट्टराईले फेरि सामाजिक सञ्जालमा अदालतको कर्मचरी सरुवामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखे ।  ‘जो अड्डामा बस्दैन जो मुद्दाको बिचौलिया भएर दलाली गर्दै हिँड्छ, चाकरी गर्छ पानफूल वुझाउँछ उ सवैभन्दा राम्रो काम गर्ने मान्छे हुन्छ र तिनैको डिजाइनमा सरुवा काज गरिन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘किनकि उ उसको पार्टीको मान्छे हो । तर इमान्दार निरिह कर्मचारीलाई हप्किदप्कि गरिन्छ, आतङ्कित पारिन्छ, निजामती सेवा ऐन वमोजिमको न्यूनतम वस्ने अधिकारलाई समेत हनन गरि गैरकानुनी रुपमा सरुवा काज गरिन्छ । रजिष्ट्रार नै कुनै एउटा संगठनको अध्यक्ष सरह हुनु शोभनिय कुरा होइन, कर्मचारी कसैका दास होइनन भन्ने कुरा ज्ञात होस् !’ 

उनले लेखेको कुरा न्यायिक वृत्तमा सूचना दिने नियोन जुडिसरी भन्ने पेजले पनि सेयर गर्‍यो । यो अदालतमा चर्चित समाचारको सञ्जालको रूपले पुनः अदालत र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयसम्म चर्चा भयो । उनले यसरी समग्र कर्मचारीमाथि पछिल्लो समय पार्टी, निकटता वा लेनदेनका आधारमा सरुवा र काज सरुवा गरिएको भनी असन्तुष्टि पोखेर लेखेका थिए । उनले यसरी लेखेको केही दिनपछि  पुनः बुधबार कर्मचारी सरुवामा असन्तुष्टि पोखेर सामाजिक सञ्जालमै आलोचना गरे । 

न्यूनतम् दुई वर्ष एउटा अड्डामा बसेर काम गर्न पाउने निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा पनि भएको र न्यून बेतन भएका कारण घरपरिवार धान्न मुस्किल पर्ने भएकाले सकेसम्म अनंकित कर्मचारीलाई घरपायक हुने गरी पोस्टिङ गरिदिनुपर्ने ऐन–नियममै व्यवस्था भएको कुरा पनि पालना नभएको दाबी उनले गरेका छन् । 

‘वर्षमा १ पटक सरुवा हुने कानुनी व्यवस्था छ, अफ्ठेरो परेकालाई सम्बोधन हुने गरी सर्वोच्चले पटक पटक काज गरिनै रहेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर उच्च अदालत पाटन र तुलशीपुरमा अनंकित कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको सरुवा काजलाई नै सुपरसेट गरी गैरकानूनीरुपमा काज गरेर आतंकित पारिएको कुरा समय मै सम्बोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । असुरक्षित कर्मचारीले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बादशाहहरुलाई ज्ञान होस् । बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्दाको परिणाम राम्रो हुँदैन होला कि !’ 

उनले पछिल्लो एक महिनामा तीनपटक यसरी आलोचना गरिरहँदा अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा र काज सरुवा भने नियमित रूपमै चलिरहेको छ । यसरी काज सरुवा गर्न कार्यालयमै नपुगेका व्यक्ति पनि परेको पाइएको छ । 

नायबसुब्बाको दरबन्दीमा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत ईश्वरप्रसाद अर्याललाई सर्वोच्चले २०८१ असोज ११ गते काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्‍यो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत उनलाई गुनासो आएपछि काभ्रे सरुवा गरिएको थियो । 

काभ्रेमा सरुवा भएका उनी दुई महिनापछि उच्च अदालत पाटनले गरेको काज सरुवामा अटाए । उनको नाम उच्च अदालत पाटनले गरेको काज सरुवामा ७ औँ नम्बरमा पर्‍यो । उनी त्यसपछि उच्च अदालत पाटन झिकाइए । एउटा कार्यालयबाट सरुवा भएर गएको दुई महिना नै नपुग्दै काज सरुवा त्यो पनि उपत्यकामै उनको गरिएको थियो । 

अर्याल एक उदाहरण मात्र हुन् ।  अदालतभित्रको सरुवामा पछिल्लो समय बेथिति देखिएको आरोप सर्वोच्चका कर्मचारी संगठनले लगाउन थालेका छन् । कर्मचारी संगठनले रजिस्ट्रारहरूले मनपरी रूपमा सरुवा गर्ने र काज सरुवामा दलको गन्धसमेत आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसमक्ष पनि गुनासो गरेका थिए । 

राउतले आफूले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारसँग बुझेर गलत भएको भए रोक्ने वचन दिएका थिए । तर, कर्मचारी संगठनले भने रोकिनेभन्दा झन् काज सरुवा मनपरी हुँदै गएको दाबी गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सर्वोच्च अदालत शाखाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले काज सरुवा आतंक सिर्जना गर्ने अनि आफूनिकट मानिसलाई उपत्यका र सुगम स्थानमा लैजाने काम मात्र भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार एउटा अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष नभई सरुवा गर्न मिल्दैन । समस्या परे बढीमा  तीन महिना काज सरुवा गर्न मिल्छ । तर, अदालतमा पछिल्लो समय वर्र्षौंसम्म काजमा आएको मानिस बस्ने अभ्यास भइरहेको उनले बताए । 

‘सरुवा र काज सरुवामा बेथिति भयो । यसरी रजिस्ट्रारहरूले मन लागेका बेला सरुवा गर्दा अदालतमा काम नै नहुने समस्या आएको छ’, उनले भने । अधिकांश काज सरुवा ‘बायस’ हुने गरेको दाबी उनले गरे । सर्वोच्चले गरेको सरुवामा थप उच्चले सरुवा गर्दा झन् आतंक फैलाउने काम भएको उनले बताए । 

न्यायालयमा हरेक असोज १५ गते प्रत्येक वर्ष सरुवा हुने अभ्यास छ । यसपटक  सर्वोच्चले असोज ११ गते नासु, तामेलदार, डिट्ठालगायत २ सय ४२ जनाको सरुवा गरेको थियो । ७१ जनाको काज सरुवा गरिएको थियो । 

सर्वोच्चले मंसिरमा इजलास अधिकृतसहित पुनः ३२ जनाको सरुवा गर्‍यो । सर्वोच्चले यसरी सरुवा गरिरहँदा उच्च अदालत पाटन र तुल्सीपुरले पनि सरुवा सूची निकाले । पाटनले सर्वोच्चको तीन दिनपछि असोज १४ गते ४० जनाको सरुवा सूची निकाल्यो । कात्तिक ७ गते १५ जनाको काज सरुवा गर्‍यो । मंसिर २८ मा १७ जनाको काज सरुवा गर्‍यो । 

सर्वोच्चले दुईपटक सरुवा गर्दा पाटनले लगत्तै तीनपटक काज सरुवा गर्न भ्याएको छ । यसरी माथिल्लो अदालतले गरेको सरुवामा उच्चले पुनः गर्दा अदालतमा कर्मचारी अभाव हुनुका साथै मुद्दामा पनि प्रभाव परेको कर्मचारीको दाबी छ । 

राजपत्र अनंकृत कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा लैजानेभन्दा अदालतमा चाहिने एउटा हुने अनि सरुवा अर्को हुने मनलाग्दी भएको कर्मचारीको दाबी छ । 

काठमाडौँ ल्याउने र तराईसहितका जिल्लामा नजाने समस्या देखिएको छ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा कर्मचारी नहुँदा मुद्दा प्रभावित भएको दाबी कर्मचारी गर्छन् । त्यहाँ कर्मचारी टिकाउन भन्दै अदालतले क्वार्टर भाडा दिने अभ्यास गरेर घर लिएकामा ती घरमा बस्ने कर्मचारी नै नहुने गरेको जनाइएको छ । 

मधेसका जिल्लामा कर्मचारी बस्न नमानेपछि अदालतले त्यहाँ खटिएका अधिकृत सहितलाई क्वार्टर भाडा दिन थालेको थियो । तर, अहिले भाडा मात्र तिर्ने र बस्ने कर्मचारी नहुने समस्या देखिएको कर्मचारीको दाबी छ । 

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्च र उच्चले काज सरुवा गर्दा सबै मनपरी भयो भन्ने भाष्य सही नभएको बताए । कुनै कर्मचारीलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा अदालतले हेर्नुपर्ने भएकाले हेर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘कसैको परिवारमा गम्भीर बिरामी छ । ऊबाहेक हेर्ने मानिस छैन । त्यस्तै उपत्यकाबाहिर बस्नै नसक्ने परिस्थिति बाहिरको अवस्था छ भने उसलाई केही समय काज सरुवा गर्ने चलन छ,’ पौडेलले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सहज बनाउन नै काज सरुवा गरिने भएकाले कसैले केही असन्तुष्टिकै भरमा सबैमा लापरबाही भयो भनेर समग्रमा आलोचना गर्न हुँदैन ।’ 

उनले कुनै सरुवामा गलत भएको भए सच्याउन तयार रहेको बताए । तर, काज सरुवा गर्दा हेरेर नै गर्ने गरिएको दाबी उनले गरे । 

उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएको कुरामा सत्यता नभएको दाबी गरे । सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाउने वा बाहिर बसेर आलोचना गर्न सहज हुने तर नेतृत्वमा बसेर कार्यालय चलाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ ।  

‘बाबु बितेर किरिया बस्न काज माग्छन् । अस्पताल भर्ना भएको व्यक्ति, पारिवारिक रूपमा समस्यामा परेको व्यक्तिले काज माग्छन् अनि नदिने ?,’ पौडेलले भने, ‘कर्मचारी भए पनि समस्या परेको समयमा कार्यालयले नबुझ्ने भन्ने नहुने भएकाले एकाधमा काज बाध्य भएर दिनुपर्ने र दिइएको हो ।’ उनले काजमा आउनेहरूको समस्यादेखि उनीहरूको अप्ठ्यारो हेरेर मात्र गरिएको तर जे गरे पनि आलोचना भने भइरहने उनले बताए ।