काठमाडौँ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा निर्माण थालिएको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम एक वर्षदेखि ठप्प भएको छ । यसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माणका लागि भारतको  एनएचपीसी लिमिटेडसँग सहकार्य गरेको छ । कालिकोटमा रहेको यो आयोजनाको काम एक वर्षदेखि ठप्प छ ।

२०८० जेठमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा भएका बेला दुई देशका कम्पनीबिच आयोजना अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो । आयोजनामा लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ । फुकोट कर्णालीमा एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र बाँकी नेपालको लगानी हुने तय भएको छ । जसबाट उत्पादित ऊर्जामध्ये २२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । २५ वर्षपछि आयोजना पूर्णरुपमा नेपालको हुनेछ । 

आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएदेखि नै स्थानीयबासीले विभिन्न माग राखेर अवरोध गरेका थिए । त्यति गर्दा पनि आयोजना निर्माण अगाडि बढ्न थालेपछि स्थानीयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । 

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका–८ की यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले नेपालले लगानी गर्न सक्ने आयोजना भारतलाई सुम्पिएको र स्थानीयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूलाई भारतलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूको मागकै आधारमा अदालतले २०८० पुस २० गते सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । यसले गर्दा आयोजनाको कम ठप्प छ । उक्त रिटको अर्को पेसी आगामी वैशाख ३ मा तोकिएको छ । यही कारण आयोजनाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजना निर्माण कम्तीमा डेढ वर्ष ढिला हुने देखिएको छ । यसले लागत बढ्ने निश्चित छ । निर्माण सुरु हुनुअघि आयोजनाको कुल लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाही अब अदालतको फैसला लगत्तै काम सुरु भए पनि सोही लागत र निर्धारित समयमा सक्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘मुआब्जा लगायतका माग पनि होइनन्, हामीले सम्बोधन नै गर्न नसक्ने ठुला माग राखेर रिट दायर भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले एकातिर आयोजना निर्माणलाई अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कोतिर बने पनि लागत र समय बढ्ने निश्चित छ ।’ उक्त आयोजना कर्णालीलगायत पश्चिम नेपालकै ‘गेमचेन्जर’ भएको उनको भनाइ छ । 

शाहीका अनुसार जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम सकिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । त्यसको साथ निर्माण कम्पनीको आवास निर्माण, परीक्षण टनेल, आयोजना स्थलसम्मको पहुँचमार्ग लगायत निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।