काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा बुधवार पनि सुनुवाइ भएन ।  रिट निवेदन लामो समयपछि पेसी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको हो । 

आज प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पहिलो पेसी तोकिएका मुद्दा धेरै भएका कारण आज सुनुवाइ हुन नसकेको र अर्को पेसी माघ २ गतेका लागि तोकिएको रिट निवेदन मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।  

२०७७ साल पुसमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा एकपछि अर्को पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ।  तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेको भन्दै सभामुख रहेका अग्नी सापकोटा आफै सर्वोच्च आएका थिए । उनीसहित १२ थान रिट यो विवादमा सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । 

बुधवार पेसी राउत, तथा न्यायाधीशहरू  सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको थियो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न अख्तियारसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो । 

अधिवक्ता अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो । 

त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने हुँदै सर्दै आएको छ। 

मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।