काठमाडौँ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद‍्बाट स्वीकृत भएसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत् आयोजनाका सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए । 

“लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ, उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पुरा हुनेछ,” उनले भने । 

मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारुपका जलविद्युतहरूलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको बताए । 

सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषदबाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको छ । 

मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सोबाहेक बङ्गलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार ५००  मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार ४०० हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।