काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका आयोजनाहरूको विषयमा २२ वटा उजुरी परेको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा २२ उजुरी परेको समितिले जानकारी दिएको हो । 

समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ८, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ३, खानेपानी मन्त्रालय २, सहरी विकास मन्त्रालय ४, रक्षा मन्त्रालय १ र अन्य ४ गरी २२ उजुरी परेको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए । उनले समितिमा कतिपय उजुरीहरू दोहोरो वा तेहेरो रूपमा परेको बताए । 

सभापति सिंहले समितिमा परेका २२ उजुरीको विषयमा सांसदहरूको छलफलबाट समाधानको लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले हाइड्रोपावर निर्माण, प्रसारण लाइनका विषयमा परेका उजुरीको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा ५ सदस्य उपसमिति गठन गरिएको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी तथा सडक मापदण्डका विषयमा अध्ययनको लागि पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाएको बताए । 

उनले भने,‘पूर्वाधार विकास समितिमा २२ वटा उजुरी परेका थिए । कतिपय उजुरीहरू दोहोरिएर पनि आएका थिए । सबै उजुरी विषयमा समितिमा छलफल गरी विभिन्न खालका निर्णयहरू गरेका छौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् ग्रिडको लागि पोल राख्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको प्रशारण लाइनको मुनी जग्गा पर्ने जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने भनिएको थियो । त्यसमा अव्यवहारिकता जस्तो देखिएको छ ।’

सभापति सिंहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीपिच्छे हचुवाको भरमा सडक मापदण्ड तोक्नु राम्रो नभएको भन्दै कुन मापदण्ड र नियमअनुसार तोकिएको भन्ने विषय समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिए । उनले सडक मापदण्ड तोक्दै भद्रगोल रुपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नको लागि वास्तविक अवस्था बुझ्न उपसमिति गठन गरेको बताए ।