शनिबार, २० पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
विकास निर्माण

कम बजेट परेका आयोजनालाई सकस, स्रोत सुनिश्चित नहुँदा बहुवर्षेमा ब्रेक

क्रमगतको आयोजनाको पनि रकम भुक्तानी भएन
बुधबार, १७ पुस २०८१, १४ : ००
बुधबार, १७ पुस २०८१

बुटवल । कुनै पनि आयोजनालाई बहु बर्सेमा लैजाँदा कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने हुन्छ । तर स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा रुपन्देहीका कतिपय सुरु भएका खानेपानी आयोजना समस्यामा परेका छन् । 

रुपन्देही खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय प्रमुख राजकुमार चौधरीले बजेट नै कम भएर स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा खानेपानी आयोजनाहरूलाई बहुवर्षेमा लैजान नसकिएको बताए । 

उनका अनुसार रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका रहेको वसन्तपुर दोस्रो खानेपानी आयोजना लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । जसअनुसार उक्त खानेपानी आयोजनाका लागि ट्याङ्की निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइयो भने अहिले प्रदेश सरकारले २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर वसन्तपुर खानेपानी आयोजनालाई अहिले बहुवर्षे आयोजना लगेर ठेक्का लगाउन पनि मिल्दैन । 

रुपन्देहीमा अहिले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका गरी ११८ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन रहेका छन् । ती आयोजनाहरू बहुवर्षे बनाउन स्रोत अभाव देखिन्छ भने कतिपय भएका क्रमगत आयोजनामा पनि बजेट कम भएको छ। स्रोत कम भएर बहुवर्षे खानेपानी आयोजनाहरू लैजान नसक्नेमा रुपन्देहीमा मात्रै नभएर अर्घाखाँचीमा पनि हो। 

अर्घाखाँचीमा जिल्लामा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले अहिले कुनै पनि खानेपानी आयोजनलाई बहुवर्षे ठेक्कामा लगाएको छैन। जिल्लामा क्रमागत, सशर्त, पानीको स्रोत संरक्षणका लागि  छुटा छुटै आयोजना सञ्चालन भए पनि बजेट कम विनियोजन हुँदा समस्या भएको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख रामभरोस यादवले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘यहाँ १ करोडको आयोजना लागि ५–७ लाख बजेट विनियोजन भएपछि हामीले कसरी बहुवर्षे लगाउने ? निकै सकस छ ।’

उनले गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे आयोजना लागि लगाएको ठेक्काको १० करोड रकम समेत बल्ल भुक्तानी भएको  खुलाए। 

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुनै पनि जिल्लामा बहुवर्षे ठेक्का लगाउन काम नभएको लुम्बिनी सहरी तथा खानेपानी मन्त्रालयका इन्जिनियर अदित धितालले रातोपाटीलाई बताए।

उनले कपिलवस्तुका तिनवटा खानेपानी आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का लगाउनको लागि मन्त्रालयमा फाइल आए पनि अझै निर्णय नभएको खुलाए।

इन्जिनियर धितालका अनुसार चालु आर्थिक २०८१।८२ मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा क्रमगत आयोजनाका लागि १०५ वटा ठेक्का लागेका छन् । यस्तै अन्य केही आयोजनाहरू ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा चलिरहेको छ । 

 सम्पन्न आयोजनाको पनि रकम तिर्नै सकस

गत वर्ष रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित गगोलियमा रहेको खानेपानी ट्याङ्की १ करोड ८० लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भयो । तर उक्त काम गरेको ठेकेदारलाई ७३ लाख रुपैयाँ रुपन्देही खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । क्रमगत योजना सम्पन्न भएको उक्त आयोजनाको भुक्तानी लागि यो आर्थिक वर्ष विनियोजन भएको बजेटले पुग्दैन । 

कार्यालय प्रमुख चौधरीले भने, ‘अब कि अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सरकारले छुट्याउनुपर्छ, कि मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर कार्यालय पठाएपछि मात्रै दिन सकिने अवस्था रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यसरी भुक्तानी तिर्न विभिन्न आयोजनाको ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। ती रकम  कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन । 

गत आर्थिक वर्ष केही क्रमगत आयोजनाको यो कार्यालयले करिब ५ करोड तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसमा अहिले २ करोड बजेट आएको छ भने सो रकम भुक्तानी गरेपछि करिब ३ करोड रकम तिर्न अझै बाँकी रहने उक्त कार्यालयका इन्जिनियर विधान अर्यालले बताए। 

उनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा खानेपानी आयोजनाको नाम उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन भएको हुन्छ । गत सालको भुक्तानीमा मन्त्रालयले केही निर्णय गर्ला ।’

लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यसरी भुक्तानी तिर्न विभिन्न आयोजनाको ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। ती रकम  कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन । 

लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज (रोज) थापाले प्रदेश खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नै कम रहँदा यस्तो समस्या आएको बताए । स्रोत सुनिश्चित नहुँदासम्म बहुवर्षे ठेक्का लगाउन नमिल्ने प्रस्टाउँदै उनले अहिले प्रदेशका खानेपानी आयोजनाहरूमा निकै कम विनियोजन हुँदा यस्तो समस्या देखिने क्रम बढेको बताए । यद्यपि उनले क्रमगत आयोजनाहरूको भुक्तानीको विषयमा भने छलफल चलिरहेको खुलाए । 

उनले भने, ‘हाम्रो आयोजनाहरू आवश्यकता भन्दा हचुवाको भर छनौट हुन्छ  । त्यस कारणले पनि यस्तो समस्या देखिएको हो, म बजेट विनियोजन गर्ने बेला खानेपानी मन्त्रालय जिम्मेवारीमा दिइनँ । तर हामी जति बजेट छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरी काम गर्दैछौँ ।’

1111

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप