काठमाडौँ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक ग्यारेन्टी गरिएको छ । बालबालिकाको विषय संवेदनशील भएका कारण उनीहरू जोडिएका मुद्दा नियमित अदालतबाट नभई अलग्गै अदालत गठन गरी मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको हो ।  

यही आधारमा सरकारले २०७५ सालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संसद्बाट पारित गर्‍यो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएको यो कानुनले अलग्गै बाल अदालत हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो । संसद्मा लामो छलफल र बहसपछि यो व्यवस्था राखिएको थियो । तर ऐन पारित भएको पाँच वर्षसम्म पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । 

पाँच वर्षपछि बल्ल न्याय परिषद्ले बाल अदालत गठनको सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चको परमादेश र संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै न्याय परिषद्ले मंसिर गत ७ गते सरकारलाई बाल अदालत गठनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद्ले एक वर्ष अध्ययनपछि हाललाई भक्तपुरका कार्यालय रहने गरी यस्तो अदालत गठनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।  

न्याय परिषद्ले यसरी सिफारिस गरेको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकारले भने कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । उक्त प्रस्ताव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर दुवै मन्त्रालयले एक अर्कालाई देखाएर उक्त निर्णय अल्झाएर राखेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म यो अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि भक्तपुरमा यो अदालत गठन गर्ने सर्वोच्च अदालतको तयारी छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३० मा न्याय परिषद्को सिफारिसमा बाल अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ,’ उक्त ऐनको दफा ३०मा भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले २०८१ असारभित्र बाल अदालत गठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त समय सीमाभित्र सिफारिस गर्न नसकिए पनि छिटै बाल अदालत गठन गर्नुपर्ने भन्दै परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले यसलाई प्राथमिकता नराखेको कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।  

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा ?

तीन दशकदेखि कानुनमा गरिएको व्यवस्था पालना नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू केवल देखाउनका लागि आलंकारिकरूपमा मात्र नराखिएको भनेर सरकारलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ का व्यवस्था पनि स्मरण गराउँदै २०८० असोजमा  फैसला गरेको थियो ।  न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट २०८० असोज ७ गते  एक वर्षभित्र वाल अदालत गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु भनी भनेको थियो । 

सर्वोच्चले बाल अदालत गठनको विषय गरे पनि हुने नगरे पनि हुने भन्ने किसिमको हलुका विषय नबनाउन सचेत पनि आफ्नो फैसलामा गराएको थियो । बाल अनुकूलको न्याय पाउने विषयलाई बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिइएको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा बाल अदालत गठनको कानुनी व्यवस्था गरिएको र हाल प्रचलित बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तर सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा सर्वोच्चले  सरकारप्रति असन्तोष पनि प्रकट गरेको थियो । 

सर्वोच्चले २०६२ मंसिर ९ मा अर्कै रिटमा पनि बाल अदालत गठनका लागि आदेश जारी गरेको थियो । तर उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो रिटमा सर्वोच्चले बाल अदालत गठनको विषय नेपाल सरकारको स्वेच्छाको विषय मात्र मान्न नसकिने टिप्पणी गरेको थियो । 

‘कति मुद्दा संख्या रहेको जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने हो भन्ने न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न र यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्नू गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलापछि परिषद्ले केही अध्ययन गर्दै पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका मुद्दाहरू सुनुवाइका लागि भक्तपुरमा वाल अदालत गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । परिषद्को अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेपछि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

के भन्छ मन्त्रालय ?

महिला बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले न्याय परिषद्को सिफारिस आएको भए पनि अहिले केही नहुने बताए । उनले यो विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको तर गम्भीर छलफल नभएको बताए । उनले अदालत गठनको कुरा भएकाले कानुन मन्त्रालय मार्फत नै जानुपर्ने भएकाले आफूले केही नगरेको दाबी गरे । 

यता कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरासियाले कानुन मन्त्रालयले पनि यसमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने बारे कुनै काम नगरेको बताए । दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको कुरा भएको तर अदालत गठन भएकाले सल्लाहमै केही दिनमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सकिने उनले बताए । तर हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नगएको कुरा भने उनले स्वीकार गरे ।  

बालबालिकासम्बन्धी कसुरको मुद्दालाई किनारा लगाउन छुट्टै अदालत गठन गर्ने कुरा बालबालिका सम्बन्धी ऐन,संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरले बताए  । उनले अव कर्मचारी र भौतिक व्यवस्थापनको काम सरकारको भएकाले सरकारले जहिले त्यसको व्यवस्थापन गरेर परिषद्ले एक जना न्यायाधीश तोक्ने र बाँकी अरू सदस्य सरकारले नै पठाएपछि सुरु हुने उनले बताए । 

बालबालिका सम्बन्धी  विषयको  गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर न्याय परिषद्ले बाल अदालत गठन गर्न सिफारिस गरेको र परिषद्को सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने सचिव बुढामगरले बताए । परिषद्ले आफ्नो काम सकेको र सरकारले पनि अनुमोदन गर्ने बित्तिकै अघि बढ्ने उनको तर्क छ । तर, सरकारको तयारी हेर्दा बाल अदालत छिटै सुरु हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।  

संविधानमा कुनै पनि बालबालिकालाई घर विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थानमा र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने धारा ३९ को उपधार ७ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने भनिएको छ भने कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने भनिएको छ । सरकारले वाल अदालत गठन ढिलाइ गर्दा बालबालिका जोडिएका मुद्दादेखि बालबालिकाको मौलिक हक उल्लंघन भयो भने नियमित अदालत (जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च) सम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । 

किन आवश्यक छ बाल अदालत ?

बालबालिकाको घटनामा तत्कालै न्याय चाहिने र अरू नियमित मुद्दा भन्दा प्राथमिकताका  दिएर किनारा गर्नुपर्ने भए पनि यो हुन नसकेको अवस्था भएकाले अलग्गै बाल अदालत हुनुपर्ने अधिवक्ता शशि बस्नेतको तर्क छ । ‘बालबालिकाले नियमित अदालतबाट न्याय पाउन कठिन छ । उनीहरूको मनोविज्ञान र संवेदनशीलता हेरेर फैसला हुँदैनन्,’ बस्नेतले भनिन्, ‘यही कारण संविधान र बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा अदालतको कुरा राखिएको हो । तर सर्वोच्चले दुई पटक परमादेश जारी गर्दासम्म सरकार गम्भीर देखिएन ।’ 

कुनै पनि बालबालिकालाई फौजदारी अपराधलगायतका कुनै पनि कसुरमा संलग्न भएमा त्यसबारेको मुद्दा फैसला गर्ने निकायका रूपमा बाल अदालत रहने बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख छ ।   

बालबालिकालाई उमेर पुगेका व्यक्तिसँग जोडेर एउटै अदालतमा मुद्दाको फैसला गर्नु व्यवहारिक नहुने भएकाले बाल अदालत आवश्यक परेको बस्नेतको तर्क छ । यसले बाल अधिकारको प्रत्याभूति बनाएको र कसुर गर्ने बालबालिका पनि छिटो सुध्रने मौका हुने तथा उनीहरूलाई छिटो न्याय हुने मौका उनले हुने उनको दाबी छ । 

 ‘कुनै कसुरजन्य कार्यमा बालबालिकासहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्नेछ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘ऐन र संविधानले पनि यही कुराको परिकल्पना गरेको छ ।’  उमेर पुगेका व्यक्तिका हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुन सक्ने तर बालबालिकाका विषय संवेदनशील भएकाले सोही अनुसार सम्बोधन हुनुपर्ने बताइन् । 

अधिवक्ता बस्नेतले बाल इजलास गठनका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस सरकारमा पुगेर रोकिएको कार्य तत्काल सुरु गर्न पनि माग गरिन् । बालबालिकाको हकमा नियमित अदालतबाट फैसला हुँदा न्याय मात्र हैन अन्याय पनि भइरहेकोले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको टिप्पणी छ । 

ऐनमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसुरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने भएको छ । बाल इजलासमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ रहनेछन् ।

नियमित अदालतमा एउटै न्यायाधीशले फैसला सुनाउने भएकाले बालबालिकाको समग्र कुरा ख्याल गर्दै निर्णय गर्न नसक्ने अधिवक्ता राजु चापागाईँले बताए । मुद्दाको कारबाहीका क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष पूरा भए पनि त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । जिल्ला अदालत वा अन्य निकायमा सुरु कारबाहीको क्रममा रहेका बालकसुरका मुद्दा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित बाल अदालतमा सर्नेछन् । 

बाल अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा बालबालिकालाई सहभागी बनाउनु पर्नेछ र निजलाई आफ्नो भनाइ स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । बालबालिका उपरको मुद्दा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गरिनेछ । 

दश वर्षमुनिका बालबालिकाले कसुर जन्य कार्य गरेमा निजउपर भने कुनै प्रकारको मुद्दा नचलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय नहुने व्यवस्था राखिएको छ । दश वर्षदेखि १४ वर्षको बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राखिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

१४ वर्षभन्दामाथि सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए, निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई सिकाएर अपराधमा संलग्न गराएमा सिकाउने व्यक्तिलाई उसैले कसुर गरे सरह मुद्दा चलाइनेछ । कसैले बालबालिकालाई सिकाइ, दबाब दिई, अह्राई, प्रलोभनमा पारी वा जुनसुकै तरिकाबाट कसुरजन्य कार्य गर्न लगाएको भए त्यसरी सिकाउने दबाब दिने, अह्राउने, प्रलोभनमा पार्ने वा सो कार्य गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आफैले सो कसुर गरे सरह कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ ।

१६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटकेरूपमा कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन । बाल अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया एकसय बीस दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा निरन्तर सुनुवाइको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी २१ दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । बाल न्यायसँग सम्बन्धित काम गर्ने विभिन्न निकायहरूबिच समन्वय गर्ने काम समेतको लागि केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय बाल न्याय समिति रहनेछ भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा बाल न्याय समिति गठन हुन ऐनमा उल्लेख छ । 

त्यसै गरी, बालबालिकालाई तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कामसमेतका लागि बाल कोषको स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल, सरकारबाट, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, बाल अदालतबाट भएको जरिबानाबाट प्राप्त रकम राख्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । 

• सर्वोच्चका तीन फैसला 

सर्वोच्च अदालतले बालबालिका हकमा दर्जनौँ नजिरहरू सर्वोच्च अदालतबाट निर्माण गरेको छ। वाल अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नुमा सर्वोच्चका ती आदेशहरूको महत्त्वपूर्ण हात रहेको अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । 

पहिलो फैसला 

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद गिरी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले २०६३ माघ ८ गते जबरजस्ती करणीको मुद्दामा एक महत्त्वपूर्ण फैसला  सुनायो । उक्त फैसलामा ‘बालबालिकाले कुनै प्रश्नको परिणाम र प्रकृति राम्रोसँग नबुझ्ने गरी गरिएको बाल अमैत्री पूर्ण परम्परागत अदालती प्रणाली अनुरूपको जिरहमा व्यक्त भएको सानोतिनो कुरालाई मूल आधार लिनु भनेको अभियुक्तउपर कठोर फौजदारी दायित्व रहने जबरजस्ती करणीजस्तो अपराध वा त्यसमा पनि ६ वर्षकी अबोध नाबालिगमाथि गरिएको नृशंस र बर्बरतापूर्ण अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु सरह हो’ भनी व्याख्या गरिएको छ । 

६ वर्षीया नाबालिगलाई घरमा कोही नभएको अवस्थामा छिमेकीबाट जबरजस्ती करणी भएको घटनामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको थियो । यसरी करणी गर्दा नाबालिग कराउँदा नाबालिग दाजु हेर्न आए । अभियुक्त कोठाबाट बाहिर निस्किएर गएको पनि दाजुले देखेपछि यो घटना बाहिर आएको थियो । पीडित नाबालिग तथा निजको नाबालिग दाइले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा मौकामा गरेको कागजमा भन्दा सामान्य फरक हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरे पनि बालबालिकामाथि हुने अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको थियो । सर्वोच्चले यसका लागि अलग्गै अदालत हुनुपर्ने पनि भनेको थियो ।  

दोस्रो फैसला 

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले २०७६ मंसिर २४ मा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा भएको फैसला सुनायो । ‘अदालतमा बकपत्र गर्दा पीडित व्यक्ति साक्षीसरह मात्र भएकोले निजको भनाइ नै अन्तिम प्रमाण होइन । पीडित व्यक्ति मानवीय प्राणी भई उक्त घटना वारदात र अपराधपछि पनि निज उही समाज र प्रतिवादीको बसोबास रहेको बसेको गाउँठाउँमा नै पुनः बस्नुपर्ने भएकोले विभिन्न पक्षहरूबाट प्रभावित हुन सक्छ,’ उक्त फैसलामा भनियो, ‘पीडितले होस्टाइल भई बकपत्र गरेको कारणले मात्र प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने कुरा अन्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित पनि हुनुपर्ने हुन्छ ।’ सर्वोच्चले यो मुद्दामा पीडित र साक्षी नाबालिग भएको अवस्थामा बयान होस्टाइल हुन सक्ने तर त्यसमा नभई प्रमाण र अवस्था हेरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भन्ने व्याख्या अदालतले गरेको थियो । 

१५ वर्षीया नाबालिगलाई छिमेकीको घरमा गएको अवस्थामा गाउँका केही केटाहरू मिली सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको घटनामा व्याख्या गर्दै यस्तो अपराधलाई गम्भीरतापूर्वक लिई बाल अदालतबाट सुनुवाइ र उनीहरूको मनोभावना समेत हेरेर निर्णय सुनाउनुपर्ने भनेको थियो । अदालतमा आई बकपत्र गर्दा पीडितले उक्त मिति, समयमा मलाई कसैले पनि गम्छाले मुख थुनी/बाँधी जबरजस्ती करणी गरेको होइन । उक्त मितिको जाहेरी दरखास्तको बेहोरा मेरो होइन । जबरजस्ती मलाई जाहेरीमा छाप लगाउन लगाएको हो भनी बकपत्र गरेको अवस्था भए पनि नाबालक सजिलै प्रभावित हुनसक्ने र उसको मनस्थिति र मनोवैज्ञानिक अवस्था समेत हेर्न सक्नुपर्ने फैसलामा भनिएको थियो । 

‘वस्तुस्थिति मुचुल्काको ब्यहोरा मेरो होइन । प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई केही गरेको छैन भन्ने बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूले अदालतमा आई बकपत्र गरेको अवस्था भए पनि अपराध भने भएको देखिन्छ,’ भनी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो । 

तेस्रो फैसला  

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले २०७६ कात्तिक ४ मा अर्को जबरजस्ती करणी मुद्दामा भएको फैसला सुनाएको थियो । सात वर्षीया बालिकाको मुद्दामा सर्वोच्चले यो फैसला सुनाएको थियो । अदालतमा बालिकाले इन्कारी बयान दिए पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । 

‘अन्य प्रमाणहरूले जाहेरी बेहोराका साथै पीडितको मौकाको कागजलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा ती प्रमाणहरूलाई नजरअन्दाज गरी प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान र पुनरावेदन जिकिरलाई आधार मानी आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था नहुने,’   फैसलामा भनिएको छ, ‘बालबालिकाले नियमित अदालतमा सबै कुरा स्वीकार गर्न र भन्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ । यसका लागि अलग्गै बाल अदालत हुनुपर्ने भए पनि नियमित इजलासमा पेसी भएका कारण र अरू प्रमाण र परिस्थितिले सफाइ पाउने देखिँदैन ।’ 

आफ्नै बाबुले बलात्कार गरेको घटना भएका कारण झन् संवेदनशील हुने भन्दै सर्वोच्चले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर व्याख्या गरेको थियो । सात वर्षीया छोरीलाई आफ्नै  कोठामा राति सुतेको मौकामा बिस्तराबाट उठाइ आफ्नो बिस्तारामा लगी जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा आमाले जाहेरी दिएको घटनामा यो फैसला भएको थियो । जाहेरवालीले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिए पनि जाहेरी ब्यहोरालाई पुष्टि गराउन वादी पक्षले निज जाहेरवाली र पीडितलाई बकपत्रका लागि अदालतसमक्ष उपस्थित गराउन सकेको अवस्था छैन भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर गरेपछि अदालतले दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो । 

सर्वोच्चले यी तीनै मुद्दामा बालबालिकाको मुद्दा नियमित अदालतभन्दा बाल अदालतमै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।