काठमाडौँ । सरकारले सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्न भनेर अध्यादेश त ल्यायो । तर, सबै भएको, केही नमिलेको देखिन्छ, ‘उँटजस्तो’ । 

किन त उँटजस्तो ? भनिन्छ– संसारका सबै प्राणी र वनस्पतिको सृष्टि गरिसकेपछि फुर्सदिलो बनेका ब्रह्मालाई एउटा ‘अन्तिम सिर्जना’ गर्ने सोच आयो । उनले यस्तो प्राणी सिर्जना गर्ने परिकल्पना गरे कि जुन संसारमा अहिलेसम्म भएका सबैभन्दा उत्कृष्ट होस् । त्यति बेलासम्म सृष्टि भएका प्राणी छिट्टै भोकाउँथे । छिट्टै तिर्खाउँथे । धेरै गर्मी खप्ने क्षमता थिएन । मरुभूमिमा त हिँड्नै सक्दैनथे ।

ब्रह्माले आफ्नो अन्तिम सिर्जनाको पेट महिनौँसम्मको खाद्यान्न र जल भण्डारण गर्न सक्ने बनाए । खुर मरुभूमिजस्तो बालुवामा हिँड्न सक्ने फराकिलो बनाए । शरीर पनि धेरै भारी बोक्न सक्ने बलियो बनाए । धेरै तापक्रमलाई पनि सजिलै खप्न सक्ने बनाए । ब्रह्माले चाहेजस्तो सृष्टि हुँदा उँट बन्यो । अर्थात्, सबै विशेषता भएको तर केही नमिलेको । 

यही अवस्था सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा देखिएको छ । अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था सकारात्मक त कतिपय आलोचनात्मक रहेको टिप्पणी गर्छन् सरोकारवाला । सबै विषयलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि, प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्थाबाहेक प्रस्ट भएका विषय पनि कुनै न कुनै पक्षले आलोचना गरेका छन् । 

सरोकारवाला भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्नेहरू सहकारीको सिद्धान्त, व्यवहार र वित्तीय क्षेत्रबारे जानकार नहुँदा यो अवस्था आयो ।’ 

सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानिबन विशेष समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम जारी गरेका हुन् । 

संसदीय समितिले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी सुझाव दिएको थियो । तोकिएभन्दा १४ दिन ढिलो आएको अध्यादेशले समितिका अधिकांश सुझाव समेटेको छ ।

यसमा सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गर्दै त्यही संस्थाको स्रोत र कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग गर्ने गरी प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणलाई देशभरका सबै सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी अध्यादेशमार्फत संशोधित सहकारी ऐनले दिएको छ ।

संसदीय समितिले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी सुझाव दिएको थियो । तोकिएभन्दा १४ दिन ढिलो आएको अध्यादेशले समितिका अधिकांश सुझाव समेटेको छ । केही सुझावलाई आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा कतिपय सुझावमा आउँदै नआएका विषयलाई पनि अध्यादेशमा घुसाइएको छ ।

• सुधारका माग के–के थिए ? के–के आए ? 

संसदीय समितिले सहकारी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी मुख्य चार सुझाव दिएको थियो । त्यसमध्ये पहिलो विषय विशिष्टीकृत नियमनकारी निकाय (एसटीआई) गठन गर्ने भन्ने थियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, सहकारी ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेर पनि लामो समय आउन नसकेको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको समस्या पनि समाधान भएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रले नै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका रूपमा काम गर्ने गरी तोकिएको छ । सहकारी संस्थालाई पनि वित्तीय संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत समेट्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भएको छ । 

अध्यादेशले सहकारी सदस्यको सूचनासमेत कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत नै हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार प्रत्येक सहकारीले आफ्ना सदस्यको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रलाई पठाउनुपर्छ । उक्त विवरणअनुसार दोहोरो सदस्यताको सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

अर्को मुख्य विषय सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको थियो । सहकारीलाई पनि वित्तीय संस्थाको परिभाषामा समावेश गरेसँगै विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नै सहकारी कर्जा सुरक्षणको काम गर्ने बाटो खुलेको छ । यसका लागि तीन महिनाभित्र सहकारीहरू कोषको सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

चौथो भनेको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषय थियो । यसबारे अध्यादेशले सहकारीसम्बन्धी प्रारम्भिक न्यायिक निकाय (जिल्ला अदालतसरह)का रूपमा प्राधिकरणले नै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी सुझावसमेत कार्यान्वयन भएको छ । 

पाँचौँ तथा अन्तिम सुझावका रूपमा संसदीय समितिले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको तत्काल व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा सरकारकै स्रोतबाट भए पनि ५ लाखसम्म बचत फिर्ता गर्ने आशयसहितको व्यवस्था थियो । यसका लागि बजेट भने विनियोजन भएको थिएन । 

अध्यादेशले सरकारले कुनै खर्च नगर्ने गरी सहकारी संस्थाको सञ्चालक तथा ऋणीको धितोबाट असुल गरेर पाँच लाखसम्म बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिने विषय उल्लेख गरेको छ । यससँगै सरकारी कोषबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ । 

एकै व्यक्तिलाई प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, १० लाखभन्दा धेरै बचतमा स्रोत खोज्ने विषय पनि अहिले माग गरिएको वा सुझाव आएको विषय होइन ।

यी त संसदीय समितिले दिएका सुझावका विषय भए । अध्यादेशमा यसबाहेक थप केही व्यवस्था आएका छन् । जुन यसअघि सिफारिस वा माग गरिएका थिएनन् । कतिपय त सहकारी अभियानकर्मीलाई नै अचम्मित पार्ने व्यवस्थासमेत छन् । 

खासगरी, सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारणको काम गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यसअनुसार एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले अधिकतम १० लाख, एक जिल्लाभन्दा धेरै तर एउटै प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको व्यक्तिगत बचतको सीमा ५० लाख कायम गरिएको छ ।

कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण गर्ने, सञ्चालकको पदावधि दुई कार्यकालभन्दा धेरै नहुने गरी तोक्ने, लाभांशमा नियन्त्रण गरी १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय पनि अहिलेको समस्यासँग खासै सम्बन्धित देखिँदैन । २५ सदस्यले बचत फिर्ता नपाएको भनेर उजुरी दिए समस्याग्रस्त घोषणाको प्रक्रिया बढाउन सकिने व्यवस्था थियो । तर, त्यसलाई २५ प्रतिशत बनाएर समस्याग्रस्त घोषणा प्रक्रियालाई नै थप कसिलो बनाउने विषय थप ‘रिग्रेसिभ’ देखिन्छ । 

एकै व्यक्तिलाई प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, १० लाखभन्दा धेरै बचतमा स्रोत खोज्ने विषय पनि अहिले माग गरिएको वा सुझाव आएको विषय होइन ।

• के भन्छन् सरोकारवाला ? 

हामीले अध्यादेशको सम्बन्धमा सरोकारवाला चार पक्षसँग कुरा गरेका छौँ । जसमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली, राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका उपप्रबन्धक अच्युत पन्त छन् ।

हामीले रजिस्ट्रार घिमिरेलाई सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्दै आएका तपाईँहरूको काम प्राधिकरण गठनपछि के हुन्छ भनेर सोध्यौँ । जवाफमा घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्छ । हामी (सहकारी विभाग)ले चाहिँ सहकारीको कानुन कार्यान्वयन, सहकारीको प्रवर्द्धन, अनुगमन, दर्ता प्रशासन, सञ्चालन व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन, विकास विस्तारलगायत कामहरू, तालिम, शिक्षालगायतको काम गर्छौँ ।’

हाल संघीय सरकारको मातहतमा १२७ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत छन् । यसअघि संघीय तहबाट हुने संस्थाको नियमन विभागले गथ्र्यो । सहकारीहरूको मापदण्ड जारी गर्नेदेखि ब्याजदर निर्धारणसम्मको काम विभागबाट हुँदै आएको थियो । अब एकाध सय सहकारीको प्रशासन हेर्न यो विभाग आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । 

हामीले अध्यादेशको सम्बन्धमा सहकारी मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीसँग कुरा गर्‍यौँ । उनले प्राधिकरण गठन, वर्गीकरण, बचत सीमा निर्धारण, सञ्चालकको कार्यकाल तोकेको विषय, कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रशंसा गरे । 

उनले अध्यादेश तत्कालको समस्या समाधानमा केन्द्रित नभएको, प्राधिकरण अध्यक्षको स्तर कम भएको, अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको सम्भावना रहेको भन्दै आलोचना गरे । यस्तै, मापदण्ड निर्धारण गर्ने संस्था मात्रै बन्न खोजेको, सहकारीलाई बैंक बनाउन खोजिएको र सहरी क्षेत्रका सहकारीको उच्छृङ्खलता हटाउन नसकेको टिप्पणी मैनालीको छ । (हेर्नुहोस्, मैनालीको आलेख)

यो पनि

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशका केही सकारात्मक र केही आलोचनात्मक पक्ष

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष मल्लले पनि नियमनकारी निकाय, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत व्यवस्थाको प्रशंसा गरिन् । सहकारी संस्थामा लगाइएको बचतको सीमा, सञ्चालकको कार्यकाललगायत विषयमा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिविपरीत व्यवस्था आउँदा आफू अचम्ममा परेको उनको भनाइ छ । (हेर्नुहोस्, मल्लसँगको अन्तर्वार्ता) 

यो पनि

‘सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा बचत सीमाको कुरा कसरी आयो ? हामी अचम्मित छौँ’

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका उपप्रबन्धक पन्तले सरकारले कानुन ल्याएर जिम्मेवारी दिएको विषयलाई कोषले कार्यान्वयन गर्ने भए पनि केही व्यावहारिक जटिलता रहेको सुनाए । अहिले सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि वित्तीय संस्थाका रूपमा व्याख्या गरिदिएकाले यसले विद्यमान कोषमै सदस्य बनाएर कर्जा सुरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीका लागि छुट्टै कोषबाट अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव यसअघि दिएको उनले सुनाए । त्यस्तै, बैंक र सहकारीको ऋणको जोखिम स्तर फरक–फरक हुने र सोहीअनुसार प्रिमियम संकलन गर्नु उपयुक्त भए पनि अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले त्यो अवस्था नदेखिने उनको भनाइ छ ।

यी सरोकारवालाको विश्लेषणमा राम्रा र नराम्रो विषयसमेत एका अर्कामा मेल खाएको देखिँदैन । सहकारी महासंघकी अध्यक्षले बचतको सीमा र पदाधिकारीको कार्यकालको विषयको आलोचना गरेकी छन् । पूर्वसचिव मैनालीले भने यो विषय राम्रो रहेको उल्लेख गरेका छन् । कर्जा सुरक्षण कोषको सन्दर्भमा सहकारी अभियानकर्मी र विज्ञले समर्थन गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अधिकारी भने यसमा चुनौती देखिरहेका छन् । सरोकारवालाको टिप्पणीका आधारमा देहायको प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छ:– 

• अल्पकालीन रूपमा बचत फिर्ताको सुनिश्चितता सहितको व्यवस्था किन आउन सकेन ? कम्तीमा पाँच लाखसम्म फिर्ता हुने सुनिश्चितता के छ ? सहकारीको गुमेको विश्वास कसरी फर्काउने हो ? 
• सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा किन तोकियो ? १० लाख, २५ लाख र ५० लाख नै तोकिनुको आधार के हो ?
• कुन–कुन सहकारी प्राधिकरणको दायरामा पर्छन् ? कुन पर्दैनन् ? बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको मापदण्ड के हो ? अब कुन सहकारी संस्थाले रिपोर्टिङ कहाँ गर्ने हो ?
• सहकारीको वर्गीकरण कसरी हुन्छ ? नयाँ वर्गीकरणपछि यसअघिको वर्गीकरण के हुन्छ ? 
• संविधानले सहकारी संस्थाको अधिकार क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहलाई दिएको अवस्थामा अध्यादेशले संविधानको भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाको सबै जिम्मेवारी लिँदै आएका थिए । उदाहरणका लागि संघीय सरकारले संघीय स्तरमा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । 

प्रदेशले पनि आफ्नै संयन्त्र गठन गरेको थियो । त्यहीअनुसार सिभिल सहकारीलगायत संस्थाको व्यवस्थापन भइरहेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत साई स्वागतलगायत सहकारीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले चासो लिँदै काम गर्दै आएको छ । 

• तर, अब सबै सहकारी प्राधिकरणको नियमनमा आएपछि सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय वा स्थानीय तहको अधिकृतको जिम्मेवारी छोडाछोड गर्ने अवस्था भए के गर्ने हो ? 
• के सहकारीमा कालोधन अहिलेको समस्या हो ? होइन भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय किन घुसाइयो ?
• सहकारीको नियमन सुपरिवेक्षण प्राधिकरणले लिँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७ सय ६१ वटा संयन्त्रले कसरी ‘बिजनेस’ पाउँछन् ? त्यो आवश्यक छ किन छैन ?
• सहकारी संस्थाले १० लाखभन्दा धेरै ऋणको सूचना मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा कम रकमका ऋणीको हकमा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था के हुन्छ ?
• काठमाडौँ उपत्यकामा रहने प्राधिकरणले गाउँ–गाउँका सहकारीको विवादमा प्रारम्भिक अदालतको काम कसरी गर्न सक्छ ? 
• नयाँ प्राधिकरण कति स्वायत्त हुन्छ ? राजनीतिक आवरणबाट बाहिर रहेका पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना छ ? 

यी प्रश्नको जवाफ नआए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट अध्यादेशमा रहेका व्यवस्था सहकारी क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखिएका विकृति अन्त्यका लागि नै भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नियमनकारी निकाय गठनदेखि व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्ने, सञ्चालकको कार्यकाल तोक्नेसहित सबै विषय यसैका लागि हो । 

बचतको सीमा निर्धारण तथा कार्यकालको विषयमा प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘विगतमा एउटै सहकारीमा धेरै रकम राख्दा करोडौँ डुब्ने अवस्था भयो । एउटै व्यक्ति धेरै पटक संस्थामा रहँदा यसले पनि बेथिति बढायो । यही भएर अहिलेको व्यवस्था गरिएको हो ।’