सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेको छ । यसमार्फत सहकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गर्दै आएको प्राधिकरण गठनको व्यवस्थासहित सरकारले अरू विषयमा पनि संशोधन अघि सारेको छ । 

यिनै महासंघको नेतृत्व ओमदेवी मल्लले गरिरहेकी छन् । गत वर्ष पुसमा भएको निर्वाचनबाट निर्विरोध भई उनी संस्थाको अध्यक्ष बनेकी हुन् । सहकारी अभियानमा दुई दशकदेखि संलग्न उनी पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका सम्बन्धमा अध्यक्ष मल्लसँग रातोपाटीकर्मी शंकर अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । 

• सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेसँगै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको छ । अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि संशोधन भएको छ । तपाईंले आफू सहकारी अभियानकर्ता भएको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

हामीले धेरै वर्षदेखि सहकारी नियमनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भनिराखेका थियौँ । तर, यो कार्यान्वयनमा गएको थिएन । अहिलेको सरकारले यो ल्याइदियो । हामीले सरकारको यो कदमलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । म महासंघकै तर्फबाट र सहकारी अभियानका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । 

अध्यादेशमा धेरै राम्रा कुरा छन् । केहीचाहिँ सहकारी अभियानमै असर गर्ने नराम्रा कुराहरू पनि आएका छन् । यी कुरा लागू भयो भने सहकारी क्षेत्रमै अप्ठ्यारो हुने अवस्था देखिन्छ । सहकारीको सिद्धान्तअनुसार संस्था चल्न नसक्ने हुन्छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ  । अरूचाहिँ सबै राम्रो कुराहरू नै आएको छ । 

• अध्यादेशमा राम्रा कुरा के छन् ? नराम्रा र अप्ठ्यारोमा पार्ने कुरा के छन् ? 

पहिलो त प्राधिकरण गठन गरी सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनु नै राम्रो कुरा भयो । त्यसैगरी पाँच लाखसम्मको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिने कुरा आएको छ । त्यो राम्रो छ । बचत डुबेर निराश भएका बचतकर्तामा यसले उत्साह थपिएको छ ।

अर्को कुरा, ऋणहरू अहिलेसम्म उठिरहेको थिएन । मानिसमा सहकारीको पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो । वा, त्यस्तो खालको भ्रम फैलाइएका थियो । 

अध्यादेश आइसकेपछि यस्ता ऋण उठ्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने, अहिले जुन कर्जा सूचना केन्द्रको विषय आएको छ यसमा गएपछि सहकारीको कर्जा नतिर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्छ । मानिसमा अब कालोसूचीमा परेर करिअरमै दाग लाग्ला भनेर पनि ऋण उठ्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ । 

यसका अलावा पनि धेरै कुरामा प्रस्ट भएको छ । सुरुमा दुई तहको सहकारीमा बस्न नपाउने भन्ने व्यवस्था थियो । यो अवस्थामा सहकारी संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्न सक्ने अवस्था नै थिएन । प्रारम्भिक तहमा संस्थाको प्रतिनिधि नभई संघमा जान सकिँदैन । संघको प्रतिनिधि नभई महासंघमा सकिँदैन । त्यसैले अप्ठ्यारो थियो । अहिले दुई तहमा बस्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । जुन सकारात्मक छ ।

अध्यादेशमा धेरै राम्रा कुरा छन् । केहीचाहिँ सहकारी अभियानमै असर गर्ने नराम्रा कुराहरू पनि आएका छन् । यी कुरा लागू भयो भने सहकारी क्षेत्रमै अप्ठ्यारो हुने अवस्था देखिन्छ । 

अध्यादेशमा केही नराम्रा कुरा पनि आएका छन् । जस्तैः सहकारीमा बचतको सीमा निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला तहका सहकारीमा १० लाख, प्रदेश तहका सहकारीमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा ५० लाख भन्ने छ । हामीले यसो गर्नु हुँदैन भन्दै आएका थियौँ । 

उहाँहरूले अध्यादेश ल्याउनुअघि हामीसँग छलफल गर्नुहुँदो रहेनछ । सुझाव माग्नुभएको थियो । हामीले १८ वटै केन्द्रीय संघ र अभियानकर्मीहरूसँग छलफल गरेर सुझाव दिएका थियौँ । त्यो सुझावमा हामीले सहकारीको बचतमा क्यापिङ लगाउने सिस्टम विश्वमा कतै पनि छैन भनेका थियौँ । 

अहिले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म बचत गर्न पाउनेछ । हामीले यसलाई १० गुणासम्ममा झार्न सहमति दिएका थियौँ । यो भइसकेपछि त सदस्य र पुँजी लगानीको क्षमताका आधारमा यसै पनि क्यापिङ हुन्छ भन्ने थियो । यसबारे मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवज्यूहरू सबैलाई सम्झाएका थियौँ । तर, अध्यादेशमा त्यो परिवर्तन भएर आएछ । 

यसमा सहकारी मन्त्रालय मात्रै होइन, कानुन मन्त्रालय वा अन्य विज्ञको सुझाव लिनुभयो होला । त्यसरी सुझाव दिनेहरूले नबुझेकै कारण क्यापिङको सिस्टम आएको हुन सक्छ । समितिमा बस्ने मान्छेले कुरा नबुझिदिँदा समस्या हुने रहेछ । 

अध्यादेशले व्यवस्था गरेअनुसार प्रतिव्यक्ति ५० लाखसम्म बचत गर्न पाउने सहकारी संस्थाको संख्या १२७ वटा मात्रै छ । २५ लाखसम्म रुपैयाँ जम्मा गर्न पाउने सहकारी संख्या पनि पाँच प्रतिशत पनि पुग्दैन । १० लाख रुपैयाँ मात्रै बचत गरेर सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नै समस्या हुन्छ । 

संसारमै सहकारीमा यति लाख वा यति करोडसम्म बचत गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । सरकारले सहकारी अभियानको मूल्य–मान्यता, सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा सहकारीको उठेको विषयलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । हामीले कम्युनिटीमा आधारित भएर सहकारी खोल्ने तर क्यापिङ नलाउने भन्ने कुरा गरेका थियौँ । तर, कसरी आयो भनेर हामी अचम्मित छौँ । यसलाई हटाउनुपर्छ । यसमा क्यापिङ लगाउन पाइँदैन । 

• तपाईंहरूलाई सहकारीमा बचतको सीमा निर्धारण गर्नुको निहित कारणचाहिँ के हो भन्ने लाग्छ ?

केही कारण सहकारी अभियानकर्मीकै बदमासीले भएजस्तो लाग्छ । केहीचाहिँ निजी क्षेत्रले सहकारीलाई प्रतिस्पर्धी ठानेर यसलाई खुम्च्याउन चाहेको हो कि भन्ने लाग्छ । 

पछिल्लो समय सहकारी अभियानकर्मीले पनि धेरै बदमास गरिदिए । अभियानमै लागेका ठूला–ठूला मान्छेले पनि आफ्नो बेइज्जत गरे । त्यसैले उहाँहरू (सरकार र राजनीतिक दल) पनि आवेशमा आउनुभएको हुन सक्छ । 

यो तरिका ठीक होइन । २–४ वटा सहकारीले बदमासी गर्यो भनेर सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यतालाई नमानेर सहकारीलाई सिध्याउन पाइँदैन । जसले बदमासी गरेको छ त्यसलाई कठघरामा लैजानुपर्छ । कारबाहीको दायरामा लैजानुपर्छ । बर्खास्त गर्ने गर्नुपर्छ । यसमा त महासंघले नै सरकारलाई सहयोग नै गरिरहेको छ । 

यही नाममा सहकारीलाई खुम्च्याउने कामचाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्नुहुँदैन । यो व्यवस्थाले सहकारी मार्छ । सिध्याउँछ । उसको सदस्यसँग पैसा छ भने त राख्न पाउनुपर्छ नि !

अर्को कुरा, हामीले निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरेका छैनौँ । म २०७४ को ऐन ल्याउँदा संसद्मै थिएँ । हामीले त्यति बेला पीपीपी मोडेल भनेर ल्यायौँ । पब्लिक प्राइभेट क्षेत्रसँग को–अपरेटिभ पार्टनरसिपको कुरा गर्यौं । तर, उहाँहरू हामीलाई जहिल्यै प्रतिस्पर्धी ठान्नुहुन्छ । 

बैंकहरूले पनि हामीलाई प्रतिस्पर्धी नै ठान्नुहुन्छ । अरू निजी क्षेत्रले पनि यस्तै ठान्छ । यसकारण यो अव्यवस्था आउनुमा उहाँहरूको केही प्रभाव छ कि जस्तो लाग्छ । तर, हामी उहाँहरूको प्रतिस्पर्धी होइनौँ । हामीले पनि खाता खोल्ने र कारोबार गर्ने बैंकबाटै हो । बढी भएको पैसा राख्ने बैंकमै हो । उहाँहरूले त्यस्तो सोच्नुभएको छ भने गलत सोच्नुभएको छ । 

• अध्यादेशमा सहकारी संस्थाहरू प्राधिकरणमा फेरि दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? पहिले डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट स्थानीय तह, प्रदेश वा संघअन्तर्गत जाँदा त दर्ता गर्नुपरेको थिएन ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई गरिएको व्यवस्था हो । सहकारी संस्था दर्ता त भइसकेकै छन् । प्राधिकरण गठन भएपछि त्यहाँ पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने हो । अहिले जति समस्या आएको छ, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाटै आएको देखिएको छ । यी संस्थालाई नियमन गर्ने प्राधिकरणमा रजिस्ट्रेसनचाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होला । हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ । 

सहकारीलाई खुम्च्याउने कामचाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्नुहुँदैन । यो व्यवस्थाले सहकारी मार्छ । सिध्याउँछ । उसको सदस्यसँग पैसा छ भने त राख्न पाउनुपर्छ नि !

प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि प्राधिकरणले नियमन गर्छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामै पेस गर्ने भनेर लेखिएको छ । अहिले आएको व्यवस्था केही कडाजस्तो देखिन्छ । तर, यसमा डराउनुपर्दैन । जसले राम्रोसँग काम गर्छ उसलाई समस्या हुँदैन । जसले बदमासी गर्छ त्यसका हकमा मात्रै कारबाही हुने हो । 

• केन्द्रमा प्राधिकरण बस्ने, परिचालनचाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित रजिस्ट्रार वा अधिकृतमार्फत गर्ने भन्नेजस्तो छ । यो कस्तो मोडेल हो ? के यसले नियमन र सुपरिवेक्षणमा समस्या हुँदैन ? 

प्राधिकरण गठनपछि नियमनको काम केन्द्रीय तहबाटै हुन्छ । अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समेत लिएर जाने भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । नियमन गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहले नसक्ने भएरै प्राधिकरणको कुरा आएको हो । सहजीकरणको कामचाहिँ स्थानीय रूपमा गर्ने भएकाले सहयोग गर्ने भन्ने हुन सक्छ । 

• केन्द्रीय स्तरबाट नियमन हुने हो भने गाउँ–गाउँसम्म भएका सहकारीले नियमित रिपोर्टिङ कसरी गर्छन् भन्ने कुरा हुन सक्छ होइन र ? फेरि प्राधिकरणको शाखा खोल्ने कुरा पनि अध्यादेशमा छैन । यसमा तपाईंहरूको बुझाइ के हो ? 

यो विषयमा ऐन स्पष्ट छैन । अहिले ऐन संशोधन भएको छ । नियमावलीहरू पनि संशोधन होलान् । कार्यविधिहरू बन्लान् । त्यसले प्रस्ट बनाउँछ भन्ने आशा गरेका छौँ । तर, अहिलेलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने र संघीय तहबाटै नियमन हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । 

• सञ्चालक समितिमा दुई कार्यकालको विषयमा तपाईंहरूको धारणा के छ ? 

अध्यादेशमा भएको विषयमा हाम्रो असहमति यसमा पनि हो । हामीसँग छलफल हुँदा एउटा पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भन्ने कुरा भएको थियो । त्यसका लागि हामीले नै सुझाव दिएका हौँ । एउटै पदमा ४–५ चोटि पनि बसेको भनेर हामीले यसलाई हटाउन खोजेका हौँ । 

अध्यादेशमा चाहिँ एउटै संस्था वा संघको कार्यसमितिमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भन्ने आएको रहेछ । यो अव्यावहारिक छ । यस्तो अवस्थाले कुनै व्यक्ति सञ्चालक समितिमा दुईपटक सदस्यमा निर्वाचित भयो भने उपाध्यक्ष वा अध्यक्षमा लड्न जानै नपाउने भयो । यसले नेतृत्व क्षमतामा ह्रास आउँछ । 

• बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी भनिएको छ । यसले कृषि सहकारी, बहूद्देश्यीय सहकारीलाई समेट्ने कुरामा कति असर पर्ला ? 

यसले बचत तथा ऋण सहकारी नभनेर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी भनेको छ । त्यसैले यसअन्तर्गत बहूद्देश्यीय, कृषि सहकारी वा अरू जुन कुनै सहकारीलाई पनि समेट्न सक्छ । नाम मात्रैको कृषि, नाम मात्रैको बहूद्देश्यीय त हुन पाइएन नि ! 

यसबारे हामीसँग सल्लाह भएरै व्यवस्था गरिएको हो । भोलिका दिनमा निश्चित सीमा तोकेर त्योभन्दा धेरै कारोबार गर्नेलाई मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने भनेर सीमा तोक्न सकिन्छ । 

• कर्जा सुरक्षण कोषको विषय आएको छ । त्यो कति व्यावहारिक छ भन्ने लाग्छ ? 

सुरुमा बचत तथा कर्जा सुरक्षणका लागि छुट्टै कोष बनाउने भन्ने थियो । फेरि अहिले भएकै संस्थाले काम गर्ने तर कोषचाहिँ फरक बनाउने भन्ने छलफल भएको थियो ।  

अहिलेको कोषले बैंककै कर्जा सुरक्षण गर्न कम छ । त्यसैले छुट्टै बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले त्यही संस्थाले छुट्टै कोष बनाएर गर्ने गरी अध्यादेश आएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ । 

• संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पाँच लाखसम्मको बचत सरकारले नै फिर्ता गर्ने अनि पछि उठाएर सरकारले लिने भन्ने आशय आएको थियो । त्यसअघि बजेटमा पनि यो विषय आएको थियो । तर, यहाँ सरकारले खर्च गर्न किन चाहेन ?  

अध्यादेशमा पाँच लाखसम्मको बचतलाई सुरुमा फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । त्यति रकम फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाकै स्रोतबाट पनि गाह्रो हुँदैन । अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ । 

अहिले संघमा २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा तीनवटाको बचत फिर्ता भइसकेको छ । १९ वटामध्ये ६ हजार ७ सय जतिको पैसा फिर्ता भइसकेको छ । ओरेन्टलको पनि ७ सयभन्दा माथि सदस्यहरूको एक लाखसम्मको बचत फिर्ता भइसकेको छ । 

काम भइरहेको छ । नभएको होइन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पनि ३१–३२ कर्मचारी थपेर काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले पनि नेपाल सरकारले पैसा दिन नसक्ने प्रस्ट भनिसकेको छ । पहिलाका अर्थमन्त्रीले योजनाबिना नै बोलिदिनुभयो । तर, बजेट दिनुभएन । यसरी बोलेर जनतामा भ्रम मात्रै छर्नु हुन्थेन भन्ने लाग्छ । 

हामीले बारम्बार छलफल गर्‍यौँ । त्यो छलफलका क्रममा संस्थाको सञ्चालक वा एकाघरपरिवारको वा संस्थाकै सम्पत्तिबाट त्यो दिने, संस्था राम्रो भएपछि बिस्तारै फिर्ता लिने भन्ने कन्सेप्टले नै ल्याएको हो । 

• तपाईंहरूको असहमति रहेका विषय संशोधन गराउन तपाईंहरूको आगामी कदम के हुन्छ ?

यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि नै हामीले यसको ड्राफ्ट पाएका थियौँ । त्यसैले यसमा हामीले अध्ययन गरेर सुझाव दिन सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर छुट्टै समिति पनि बनाएका छौँ । यो समितिले विभिन्न केन्द्रीय संघहरूको समेत सुझाव लिएर सरकारलाई एक हप्ताभित्र नै सुझाव पेस गर्छौं । मन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई सुझाव ल्याउनुस् । कार्यान्वयन गर्छौं भन्नुभएको छ । सरकारले हाम्रो मागलाई सकारात्मक रूपमै लिएको पाएका छौँ ।