सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउने विषय वर्षौंदेखि छलफल हुँदै आएको हो । कम्तीमा पनि २०५५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले बजेट वक्तव्यमा सहकारी नियमनलाई अलि कडा गर्नुपर्छ, बिग्रिन सक्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । २०६१/६२ यता ७–८ पटक यस्तो विषय उठेको पाइन्छ । दोस्रो तहको नियामक निकाय भनौँ वा नियमन प्रभावकारिताका लागि २६ वर्षपछि एउटा संस्था जन्मायौँ । यो एउटा राम्रो पक्ष हो ।

दोस्रो, प्राधिकरण अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि लोकसेवा आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा टिम गठन हुने व्यवस्था भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । मैले व्यक्तिगत रूपमा यस्तै सुझाव दिएको थिएँ । जुन अहिले आएको अध्यादेशले कार्यान्वयन गरेको छ । 

तेस्रो, सहकारीको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, वर्गीकरण प्रक्रिया तोकिएको छैन । पछि तोक्ने भनिएको छ । त्यो पनि राम्रो कुरा हो । 

चौथो, सहकारीमा बचत कतिसम्म गर्ने भन्ने सीमा तोकिदियो । यसअनुसार एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकालाई १० लाख, एक जिल्लाभन्दा बढी प्रदेशभित्र भएकालाई २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा धेरै कार्यक्षेत्र भएकालाई ५० लाख सीमा निर्धारण भएको छ । यसलाई पनि राम्रो कदम मान्न सकिन्छ । 

पाँचौँ, यो अध्यादेशले सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । जुन आवश्यक थियो । 

पहिलो, अहिले सहकारीमा विश्वासको संकट देखिएको छ । त्यसलाई फिर्ता गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुन आउँछ ।

छैटौं, सरकारले थाती राखेको कर्जा सूचना केन्द्रको विषय थियो । त्यो पनि अघि बढ्यो । सहकारी ऐन २०७४ ले विशिष्टीकृत सहकारीको ढाँचामा गर्ने भनेको थियो । अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै मान्यता दिने भन्ने कुरा आयो । यो मेरो पनि तर्क थियो । मलाई यो कुरामा चित्त बुझेको छ ।

र सातौँ, कर्जा र बचत सुरक्षणका कुराहरूमा पनि यसले राम्रो काम गर्‍यो । यो कुरा पनि विशिष्टीकृत रूपमै गर्ने भनेर सुरुमा ऐन आएको थियो । म त्यति बेला आफैँ पनि सचिव थिएँ । अहिले चाहिँ अहिले नै भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष जहाँ म अध्यक्ष भएर पनि बसेँ । त्यही संस्थालाई काम दिने भन्ने व्यवस्था गरियो । नहुनुभन्दा त्यो पनि राम्रो कुरा हो । 

यी राम्रा कुराका बीच अध्यादेशका केही आलोचनात्मक पक्ष पनि छन् । यसमा केही सुधार गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । 

पहिलो, अहिले सहकारीमा विश्वासको संकट देखिएको छ । त्यसलाई फिर्ता गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हुन आउँछ । त्यसका लागि पाँच लाखसम्म सानोतिनो कारोबार गर्ने व्यक्तिको बचत तत्काल फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । अध्यादेशले त्यो गरेन ।

राउत कार्यदलदेखि सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय समितिको प्रतिवेदनको यही भावना थियो । यो विषयमा सडक आन्दोलन पनि भइरहेको छ । तर, यो विषय नआउँदा अध्यादेश पीडितमैत्री अलि हुन सकेन भन्ने लाग्छ । 

दोस्रो, कतिपय अवस्थामा प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डर्डहरू बनाउने, आईक्यानसँग समन्वय गरी कामहरू गर्ने, राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी काम गर्नेजस्ता कामहरु गर्न खोज्यो । यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्ला । तर, अहिले नै तत्काल पीडामा गएका व्यक्तिहरू जो दसौँ लाख पीडित हुनुहुन्छ । ४–५ सय जनाको मृत्यु भइसक्यो । यो विषयलाई तत्काल सम्बोधन गरिदिएको भए हुन्थ्यो । 

यसले चाहिँ गर्ने प्रयास गर्छु भनेर मात्रै भन्ने कुरा गर्‍यो । सानोतिनो रकमचाहिँ फिर्ता गर्न प्रयास गर्ने । यसका लागि सञ्चालकको धितो सम्पत्तिबाट । त्यो भएन भने अन्य मापदण्ड बनाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था गर्‍यो । 

तेस्रो, सहकारीको नियामक संस्थाको स्तरमा नै कमजोरी भयो । यो प्राधिकरणको अध्यक्ष कम्तीमा पनि मुख्यसचिव वा सोसरह वा त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको पद हुनुपथ्र्यो । जस्तैः राष्ट्रिय सूचना आयोग वा त्यही स्तरको अन्य संस्थाको अध्यक्षसरह हुनुपथ्र्यो । 

यसका लागि पूर्वसचिव वा विशेष अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता भएको व्यक्तिले मात्रै आवेदन दिन पाउने किसिमको हुनुपथ्र्यो । यसले चाहिँ सहसचिव वा सोसरह पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई दिने भन्ने कुरा गर्‍यो । 

प्राधिकरण अध्यक्षले डिलचाहिँ सहकारीसचिव, अर्थसचिव, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, मेयर र सहकारी रजिस्ट्रारसँग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, प्राधिकरण अध्यक्षभन्दा माथि रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग पनि डिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो नियामकको स्तर नै कमजोर भयो ।

चौथो, नियामक संस्थामा दुई जनाचाहिँ पदेन सदस्य (सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव र राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक) ल्याउने र अरू तीन अध्यक्ष, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी विज्ञचाहिँ नियुक्त हुने व्यवस्था गरियो । यसले सुरुमै प्राधिकरण स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने वा नबुझेको व्यक्ति आउने हो कि वा अलिकति राजनीतिक रूपमा छायाँमा पर्छ कि भन्ने देखियो । 

छनोट समितिमा निष्पक्ष हुने व्यक्ति भनेको लोकसेवा आयोगको सदस्य छ । बाँकी दुई जनामध्ये एक पूर्वगभर्नर र अर्का सहकारी विज्ञ भनेको छ । यसमा सरकारले आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याउने सम्भावना छ । जसले राजनीतिक व्यक्ति आउने सम्भावना बढाउँछ । 

हामीले यस्तो अवस्था पटक–पटक देखेका छौँ । त्यसमा पनि तीन जना सिफारिस गर्ने भनिएको छ । एक जना भनिएको भए मेरिटका आधारमा हुन सक्थ्यो । तीन जना भनेपछि सरकारले जहिले पनि आफूले चाहेको व्यक्ति आउने सम्भावना भयो । त्यसैले राम्रो व्यावसायिक इमानदारी भएको, बुझेको व्यक्ति र समाजमा राम्रो छवि भएको व्यक्तिलाई सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा हेर्न चाहेका थियौँ । त्यस्तो व्यक्ति आउनेमा शंका गर्न सकिन्छ । 

यो प्राधिकरण नियमन गर्नेभन्दा पनि नियमनको मापदण्ड बनाउनेतर्फ ढल्कियो । प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डर्डहरू जारी गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश तर संघसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने कुरा गर्छ । 

अर्को, आईक्यानसँग समन्वय गरेर चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरू लिएर आउने कुरा यो अध्यादेशले गर्छ । अहिले पनि सहकारी संस्थाको अडिट त उनीहरूले नै गरिरहेका छन् । त्यही व्यक्तिलाई राख्दा चाहिँ उनीहरूको पेसागत विशेषता वा इमान्दारीलाई संस्थाले नियमन कसरी गर्न सक्छ ? जब कि संस्थाको बोर्डमा पनि एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै छ । 

यसले देशभर सहकारीको शाखा विस्तार गर्ने भन्ने कुरा गर्‍यो । अहिले समस्या आउनुको प्रमुख कारणमध्ये शाखा विस्तार पनि एउटा कारण देखिएको छ । यसले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ । फेरि समाधान प्राप्त हुने अवस्था त नहुने भयो । 

यो प्रावधानले सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । प्राधिकरणले नियमन गर्ने अधिकांश मापदण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मापदण्डलाई ल्याउन खोजेजस्तो देखियो । 

सरकारले तोकेको ५० लाखको सीमा अझै यो बढी छ । किनभने, एकै व्यक्तिले सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ राख्ने भनेको त ठूलो कुरा हो नि !

सहकारीलाई बैंकका रूपमा हेर्न खोज्यो । सहकारी बैंक होइन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी भनेका जनताका बैंक हुन् । त्यसैले विशुद्ध बैंकको सिद्धान्तभन्दा पर गएर यसका छुट्टै प्रुडेन्सियल मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसलाई नयाँ व्यवस्थाले संस्थागत गरेन ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहको पदाधिकारीलाई संलग्न नगराईकन काम नै गर्न सक्दैन । स्थानीय तहको पदाधिकारीलाई त्यो पोर्टफोलियोको व्यक्तिले कसरी आफ्नो दायरामा ल्याएर काम लगाउन सक्ला ? हुन त यसमा नियमावली आउला । तर, अहिलेको अवस्थामा मेयर वा प्रदेशका मन्त्रीहरू वा संघकै रजिस्ट्रार लगायतसँगको समन्वयका कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

सरकारले तोकेको ५० लाखको सीमा अझै यो बढी छ । किनभने, एकै व्यक्तिले सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ राख्ने भनेको त ठूलो कुरा हो नि ! त्यसैले यसलाई बैंककै आँखाबाट हेरेको छ । पछिका लागि राम्रो कुरा गर्न सक्ला । तर, तत्कालका लागि राम्रो काम गर्न चाहिँ अलि अपूरो हो कि वा अलि हतारमा गरिएको हो कि वा बुझाइको स्तर कम भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । 

सहकारी बिगार्न ठूलो योगदान गरेको चाहिँ सहकारीको कम्पनीकरण र यसभित्र राजनीतीकरण भएरै हो । अरू केही होइन । त्यसैले सदस्य केन्द्रीयतालाई जोड दिने नियमनका लागि रियल टाइम डाटाहरू लिएर अघि बढ्ने प्रणालीको विकास गर्ने कुरालाई यसले कम ध्यान दियो । 

यसरी हेर्दा नहुनुभन्दा लामो समयपछि प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो भयो । सुरुमै अविश्वास गर्ने कुरा भएन । तर, विश्वास गर्ने धेरै ठाउँ पनि भएन । यसले राम्रो काम गरोस् । अहिलेसम्म कानुनी आधार मात्रै आएको छ । यसले पूर्णता पाएको पनि छैन । यो अध्यादेशका रूपमा आएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा केही कुरा परिवर्तन पनि हुन सक्छ । भयो भने अझै राम्रो हुन्छ । 

समाजमा सहकारीको कारणबाट जुन उच्छृंखलता बढेको छ त्यसमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र सहर बजारका सहकारी बढी छन् । यसलाई कम सम्बोधन भएको देखियो । बिरामी भएर औषधि खान नसक्ने व्यक्तिहरूको बचत फिर्ताको आधार सुनिश्चित गरिदिएको भए हुन्थ्यो । 

बजेट वक्तव्यमा आंशिक रूपमा बोलिएको थियो । तर, त्यो भएन । अहिले जे आएको छ त्यो कार्यान्वयनमा जाओस् । यो भएपछि आउने अप्ठ्याराहरूलाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै जान सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनालीसँग रातोपाटीकर्मी शंकर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)