धनगढी । कैलाली जिल्लाका कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको आम्दानी मनोमानी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । वन समूहहरूले वनको आम्दानी कार्य योजना अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेपनि कतिपयले मनलाग्दी खर्च हुने गरेको भेटिएको हो ।

जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका ६, बेनौलीस्थित गणेशगौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पुस ११ गते  १५ औँ वार्षिक साधारण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्‍यो ।

कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ३३ लाख ४३ हजार २३६ रुपैयाँ बराबरको आयव्यय पेस गरियो । जसमध्ये तीन लाख बढी रुपैयाँ बैठक भत्ता, पदाधिकारी भत्ता, नास्ता, अतिथि सत्कार, परिचयात्मक कार्यक्रम, प्रशासनिक खर्चलगायत शीर्षकमा खर्च गरेको भेटियो ।

जिल्लाको भजनी नगरपालिकास्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि यसैगरी रकम खर्च गरेको विवरण भेटिएको छ । पुस १४ गते १६ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको वनदेवी समूहले तीन लाख २ हजार बढी रकम बैठक भत्ता र अतिथि सत्कार लगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको देखिएको छ ।

नगरपालिकाको वडा नंं २, ६ र ८ स्थित २५९९ घरधुरी उपभोक्ता रहेको सो समूहको बन ४९६.१७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

वनदेवी उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बाबुराम चौधरीले नयाँ हाकिम आउँदा गरिने स्वागत सत्कारमा रकम खर्च हुने गरेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘वन कार्यालयका नयाँ हाकिमहरू आउँदा उहाँहरूलाई स्वागत सत्कार गर्दै आएका छौ । कतिपय बेला काठ छपान मूल्याङ्कनमा आउने कर्मचारी र प्राविधिकहरूलाई पनि पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ । खाना खुवाउनुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम त हामी कार्य योजना अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएका छौ ।’

यी दुई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अन्तरगत ३३५ र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगत ३१६ गरी जम्मा ६५१ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । जसमध्ये अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन तथा वन मार्गदर्शन विपरीत वनको आम्दानी अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेका छन् ।

के छ व्यवस्था ?

वन ऐन २०७६ को दफा २२ तथा सामुदायिक वनको मागदर्शन २०८१ (प्रथम संशोधन) को ३.११ मा भएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वनको कोष परिचालन गर्दा वार्षिक कार्य योजना बनाइ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले कार्ययोजना विना नै खर्च गर्ने गरेका छन् भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वार्षिक रूपमा बनाउनुपर्ने कार्ययोजना तथा आम्दानी बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति नै अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

त्यसबाहेक  उपभोक्ता समूहले कार्य योजना बमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वन विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो रकम खर्च गर्दा सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानेर विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था विपरीत कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले कार्ययोजना विना नै खर्च गर्ने गरेका छन् भने सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वार्षिक रूपमा बनाउनुपर्ने कार्ययोजना तथा आम्दानी बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति नै अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

कैलारी गाउँपालिका ३ स्थित शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष शान्तिदेवी चौधरीले आफ्नो चौथौँ कार्यकाल (१२ वर्ष) भए पनि कार्ययोजनाबारे जानकारी नभएको बताइन् । उनले सीमान्तकृत समुदाय तथा वर्गका लागि आयआर्जनको काम गर्न नसकेको भन्दै अझै पनि कार्ययोजना निर्माण नभएको सुनाइन् ।

कैलारीकै जनसेवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रानामुडाका अध्यक्ष मथुरा प्रसाद चौधरीले पनि हालसम्म समूहको कार्य योजना नबनेको बताए ।

‘कार्य योजना कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन । अब समूहमा छलफल गरेर कार्य योजना बनाउने तर्फ ध्यान दिन्छु’,अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

वन कर्मचारी पोस्ने मेलो

जानकारहरूका अनुसार जतिबेला सामुदायिक वनहरूले वन भित्रको काठ छपानदेखि कटानसम्मको प्रक्रिया सुरु गर्छन्, त्यसै वेलादेखि समूह र वन कर्मचारीबिच आर्थिक चलखेल सुरु हुने गर्छ ।

उपभोक्ताहरूले प्रशासनिक खर्च भनेको के हो ? के–के मा खर्च भयो ? भनी प्रश्न उठाएपछि समूहका पदाधिकारीले डिभिजन वन कार्यालयबाट काठ छपान तथा कटान कार्यादेश लिँदासम्म वनका कर्मचारीलाई अतिरिक्त पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरेका छन् ।

गणेशगौरी समूहको २०८०/०८१ आयव्याय प्रतिवेदनमै लेखा परीक्षण खर्च ५३ हजार उल्लेख छ । जसमध्ये आधा रकम डिभिजन वन कार्यालयमा कटान कार्यादेश दिएबापत मागेको र सोे रकम बुझाएकाले कुनै बिल भरपाई समेत राख्ने नगरेको पाइएको छ ।

‘सबैभन्दा पहिले हामीले काठ कटानको लागि समूहमा छलफल गरेपछि आवश्यक प्रक्रियाका लागि सबडिभिजन वन कार्यालय पुलवारिमा पत्राचार गर्‍यौ । त्यसपछि सब डिभिजन कार्यालयले प्राविधिक खटायो । काठ छपान गरियो । घाटगद्दी पनि लगायौ पछि जिल्ला (डिभिजन वन कार्यालय)मा कटान आदेश लिन जाँदा काठको जम्मा परिमाण (क्यूफिट)को आधारमा हामीले दिनुपर्ने प्रतिशत तोकियो’, समूहका अध्यक्ष गंगाराम महतोले भने, ‘त्यति रकम नबुझाए फाइल अघि नबढ्ने भनेपछि दिनुपर्‍यो हामीले विल या भरपाई माग्यौ तर दिइएन ।’

यता फिल्डमा खटिने वन कर्मचारीहरूलाई पनि अलग्गै पारिश्रमिक दिनुपरेको सो समूहका पदधिकारीहरुको भनाइ छ ।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नं. २ बसौटीस्थित करमदेव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि गत आव २०८०/०८१ मा कटान आदेश लिई काठको बिक्री वितरण गर्‍यो । २०६ घरधुरी रहेको सो समूहले सबै प्रक्रिया पुरा गरी डिभिजन वन कार्यालय धनगढीबाट १५०० क्युफिट काठको कटान आदेश माग्यो । कटान आदेश लिने क्रममा वन कर्मचारीको अनावश्यक दवावकाविच पैसा बुझाएपछि मात्रै कटान आदेश पाएको समूहका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

सो समूहका अध्यक्ष वासु चौधरी भन्छन्, ‘वनको काम गर्न धेरै गाह्रो छ । आयस्रोत केही हुन्न । केही आयस्रोत होला र उपभोक्ताले सेवा पाउँछन् कि, भनेर कटान आदेश लिन जाँदा सोझै यतिउति प्रतिशत रकम दिएपछि मात्रै फाइल अगाडि बढाइने बताएपछि साह्रै तनाब हन्छ ।’

कटान आदेशसम्मको कानुनी प्रक्रिया समेत निकै झन्झटिलो रहेको उपभोक्ता समूहको गुनासो छ । कैलारी ६ बनकट्टास्थित मातृभूमि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सचिव छत्र शाही भन्छन्, ‘कर्मचारीका विभिन्न बाहाना हुन्छन् । कर्मचारीले दिनसम्म दुःख दिन्छन् । कटान गरिएको काठको मूल्याङ्कनको १५ प्रतिशत रकमै जान्छ । बिल भरपाई गर्न मान्दैनन् । जोखिम जति समूहलाई हुन्छ ।’

किन बन्दैनन् लक्षित वर्ग उत्थानका कार्यक्रम ?

सामुदायिक वनको आम्दानी अन्यत्रै खर्च हुँदा र विना योजना खर्च गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष झुमा चौधरीले कर्मचारीकै कारण समूहले दुःख भोग्नुपरेको बताउँदै वनको आम्दानी पनि अन्यत्रै खर्च हुँदा सामाजिक क्षेत्रको विकास योजना बन्न नसकेको दाबी गरिन् ।

‘वन ऐन तथा अन्य वन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार निश्चित प्रतिशत रकम बाँडफाँडदेखि गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासका कार्यक्रम समेटेर कार्य योजना बनाउनपर्छ  ।रकमलाई खर्च गर्दा पनि सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर भएका आम्दानी कर्मचारी पोस्नमै खर्च हुने भए, कहाँबाट सीमान्तकृत वर्गको हितमा खर्च गर्ने पैसा आउँछ । समूहले पनि निश्चित उद्देश्यसहित पैसा दिँदा कि, कर्मचारीको खातामा हाल्नुपर्‍यो कि, भर्पाइ बनाउनु लिनुपर्‍यो ।’

पैसा लिएको प्रमाणित भए कारबाही गर्छु : निर्देशक विष्ट

काठ सङ्कलनको क्रममा काठ छपानदेखि कटान कार्यादेशसम्मको प्रक्रियामा कोही कसैलाई पैसा तिर्नुपर्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले जनतालाई दुःख दिएर कसैले अनुचित पैसा मागेको वा खाएको पाए कडा कारबाही गर्ने बताए ।

प्रदेश वन निर्देशक विष्टले भने, ‘वनको चाहे जुनसुकै काम हो । चाहे कार्यादेश लिँदाखेरि होस् । अनुचित रकम कसैलाई पनि दिनुपर्दैन । त्यो सरासर बदमासी हो । कर्मचारी पैसै लिन पाइँदैन । त्यस्तो लिएको पाए कडा कारबाही गर्छु ।’ वनको आम्दानीलाई कार्य योजना बनाइ निर्दिष्ट क्षेत्रमा खर्च गर्न मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।