काठमाडौँ । सत्ताधारी दलले संविधान संशोधनको सुरसार गरिरहेका बेला मधेसकेन्द्रित दलहरूले त्यसमाथि दबाब बढाउन सहकार्य तथा एकताका लागि छलफल थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन मधेसी एकता समाजले मंगलबार काठमाडौँमा मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई भेला गरी मधेसी शक्ति सहकार्य, आवश्यकता, चुनौती विषयमा बहस चलाएको थियो । सो बहसमा बोल्ने मधेसवादी दलका नेताहरूले सहकार्यका लागि आआफ्नो सर्त अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सहकार्य त गर्ने तर परम्परा तथा पुरानै सोचले काम नगर्ने सर्त राखे । उनले भने, ‘विगतमा पनि मधेसवादी दलहरू एकीकृत भएर आन्दोलन गरेकै हो । तर, आन्दोलन चल्दाचल्दै यी ठुला दलहरूले संविधान निर्माण गरेका थिए । आज त्यही संविधानलाई संशोधन गर्ने भनिरहेका छन् ।’

विगतमा संगठित भएर आन्दोलन गर्दा पनि जबरजस्ती संविधान बनाउने दलहरूले फेरि त्यसै गरी संविधान संशोधन गर्न सक्ने भएकाले अब सहकार्य रणनीतिक ढंगको हुनुपर्ने सर्त उनले राखे । सबै उत्पीडित समुदाय पनि सहकार्य गरेर यो शासकसँग नयाँ ढंगले अवस्था आइसकेको उनले बताए । विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगबाट सहकार्य र एकतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा महतोको जोड थियो ।

मधेसी दलहरूबिच सहकार्यको पहल थालेका जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सहकार्य हुनु एकदमै आवश्यक रहेको तर सुरुमा ‘लुज फोरम’ बनाउनुपर्ने सर्त राखे । उनले भने, ‘सहकार्य वा गठबन्धन बनाउँदा कसैलाई नेतृत्व नदिने । सबै मिलेर एउटा लुज फोरम बनाउने । जहाँ बसेर हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्न सकौंँ । छलफल गर्दै गएपछि अरू आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’

अहिले नै ठुलो भारी कर्म गरेर हुँदैन, बसेर गफ गर्ने फोरम मात्र एउटा बनाएपछि अगाडि बढ्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अनिलकुमार झाले सडक आन्दोलन गर्न मात्र सहकार्य हुनुपर्ने सर्त राखे । ‘सानोतिनो संघर्षले मधेसको माग पूरा हुँदैन । त्यसका लागि सशक्त रूपमा सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले २२ जिल्लालाई एउटा मधेस बनाउने गरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अरू दलसँग सहकार्य र एकताका लागि गठन गरेको कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले साना सोचले मात्र सहकार्यको कुरा गरेर नहुने बताए । बृहत् सोच र दीर्घकालीन समाधानका लागि मात्र सहकार्यमा जानुपर्ने सर्त उनले राखे ।

उनले भने, ‘यहाँ कुरा महाभारतको छ । तर, कुरा चनाचटपटीको भइरहेको छ ।’

जबसम्म बृहत् रूपमा यसको बारेमा सोचेन र नयाँ ढंगबाट अगाडि बढेन तबसम्म सहकार्य तथा एकताको कुनै औचित्य नरहने उनको धारणा थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव इस्तियाक राईले मधेसी मधेसीको बिचमा मात्र सहकार्य गरेर हुँदैन भन्ने सर्त राखे । जति पनि उत्पीडित समुदाय छन् ती सबैका साथमा सहकार्य गरेर अगाडि बढे मात्र मधेसले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

‘यसअघि पनि मधेसी दलहरूको बिचमा सहकार्य र एकता भएको हो तर त्यो लामो समय टिकेन’, उनले भने । उनका अनुसार नटिक्नुको कारण एउटै समुदाय र एउटै वर्गका सबै त्यहाँ भएकाले हो । त्यही भएर सबै उत्पीडित समुदायका साथमा सहकार्यका लागि अगाडि बढ्न उनले सुझाव दिए ।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा.शरत्सिंह यादवले कुनै व्यक्ति वा पार्टीका लागि मात्र सहकार्य नगर्ने बताए । मधेसको समग्र हित र उसको पहिचानका लागि सहकार्य भयो भने मात्र जनमत पार्टी त्यसमा सहभागी हुने, नभए नहुने सर्त उनले राखे । उनले विगतमा कुनै पार्टीलाई बचाउन, कुनै नेतालाई जोगाउन सहकार्य तथा मोर्चाबन्दी भएको थियो यसपटक त्यस्तो नहोस् भनी धारणा राखे ।

उनले भने, ‘सहकार्य मधेसी एकताका लागि हुनुपर्छ । मधेसका लागि हुनुपर्छ । कुनै नेता वा दलका लागि होइन ।’

बहुजन एकता पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हरिनन्दन रञ्जनले दलितको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सहकार्य हुनुपर्ने सर्त राखे । उनले मधेसका दलित मधेसकै उच्च जातिबाट पीडित भएकाले त्यस्तो नहोस् भनी संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । जसको जोत उसको पोत भन्ने अवधारणा संविधानमै राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । काठमाडौँका सत्ताले जसरी मधेसमाथि विभेद गरिराखेको छ त्यसरी मधेसीले मधेसमा विभेद गरेको धारणा उनले राखेका थिए ।

सहकार्य किन ?

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीले मुख्य तीन कारणले सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार पहिलो नम्बरमा संविधान संशोधनका लागि सहकार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, २०८४ मा हुने चुनावका लागि सहकार्य हुनुपर्छ । तेस्रो, देशमा कुनै ठुलै राजनीतिक दुर्घटना भयो भने त्यसका लागि संयुक्त रूपमा लड्न सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने र थ्रेस होल्ड बढाउने भएपछि मधेसवादी दल अत्तालिएका छन् । थ्रेस होल्ड बढायो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेक कुनै पनि दल बाँकी रहँदैनन् । समानुपातिक प्रणाली हटाएपछि संसद्मा कुनै पनि सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएका तथा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछैन ।

यसलाई रोक्न साना दल, मधेसी, आदिवासी जनजाति एकीकृत भएर संघर्षमा जानुपर्ने धारणा कार्यक्रममा राखिएको थियो ।