जनताद्वारा निर्वाचित राजनीतिक शक्ति (दल) वा सरकारले सम्बद्ध निकायमा आ–आफ्नै राजनीतिक दर्शनद्वारा प्रशिक्षित व्यक्ति वा आफ्नो राजनीतिक दर्शन स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनु र त्यसको जस–अपजस लिनु लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वीकार्य मान्नुपर्छ । 

लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता भनेकै संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, बालिक मताधिकार, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, मानव अधिकार, शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण, सार्वभौम जनता र प्रतिनिधिमूलक समावेशी लोकतन्त्र आदि हुन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी आधारभूत कुरा स्विकार्दै राजनीतिक दल स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले आ–आफ्ना सैद्धान्तिक जगमा घोषणापत्र जारी गरी चुनावमा भाग लिन्छन् । यसरी आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित दललाई सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । निर्वाचित दल, जसले सरकार बनाउने हैसियत राख्छ, उसले आफ्नो घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो राजनीतिक विचारसँग सहमत हुने व्यक्तिलाई विभिन्न निकायमा जिम्मेवारी तोक्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्था बमोजिम नै हो । तथापि यसरी नियुक्ति दिँदा व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, निर्णय क्षमता, नैतिकता, उत्तरदायित्व र निकायप्रति निजको ठोस प्रस्तावको मूल्यांकनको अनिवार्यता साथै राज्यका केही सीमालाई भने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पछिल्लो समय हामीकहाँ विभिन्न नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको व्यवस्थापकीय अनुभवलाई प्रमुख अनिवार्य सर्तका रूपमा लिने गरिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा व्यवस्थापकीय अनुभव अनिवार्य गर्नुको उद्देश्य हो— राज्यका निकायलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु । यसका लागि अनुभवी, योग्य, जिम्मेवार र इमानदार नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यस्तो नेतृत्व लिने व्यक्तिमा व्यवस्थापकीय अनुभव हुनु अनिवार्यजस्तै छ । अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय अनुभव खोज्नुको पछाडि पनि आशंका गरिन्छ— लामो समयसम्म सरकारी व्यवस्थापकीय सेवामा रहेर अनिवार्य अवकाश पाएपछि पनि कुनै नियुक्ति खाने आकांक्षा यो व्यवस्था गरिएको त होइन ? लामो समयको व्यवस्थापकीय अनुभवले खारिएका भनिएका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै नियतवश यस्तो निर्णय समेत गरेका हुन सक्छन् । 

यस्तो आशंका हुने वातावरण बन्न नदिनका लागि व्यवस्थापकीय अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई सोही बमोजिमको सम्मान दिँदै कार्यकारी हैसियतमा भन्दा पनि सल्लाहकारको भूमिकामा राखिनुपर्ने हो । यस्ता अनुभव प्राप्त विद्वान् व्यक्तिहरू समाज र राज्यका सम्पत्ति हुन् । सल्लाह लिएरै उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नुपर्छ ।  एउटा जिम्मेवारीबाट प्रौढ भनी अवकाश पाएको व्यक्तिलाई पुनः कार्यकारी भूमिका दिँदा कार्यालय नै वृद्धाश्रमजस्तो पनि हुन पुग्छ, यसतर्फ पनि सोच्नुपर्नेछ । 

अनुभव आफ्नो ठाउँमा राम्रो र आदर्श हुन सक्छ, तर अनुभवको अनिवार्यताले त्यो जिम्मेवारीमा अन्य योग्य सक्षम र सिर्जनात्मक बौद्धिकता भएका व्यक्तिलाई निषेध गरेको हुन सक्छ । त्यसलाई अनुभवलाई ऐच्छिक विषय बनाउनु उचित हुन्छ । 

कतिपय सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय अनुभव चाहिन्छ, तर यसैका नाममा एकाधिकार कायम हुने गरी सधैँ राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने र सामाजिक योगदानभन्दा बढी सरकारी रवाफ देखाउने साथै सत्ता र शक्तिको निरन्तर रसपान गरिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै एक ठाउँमा लिएको अनुभव अर्को सन्दर्भमा उही रूपमा लागु हुन्छ भन्ने हुँदैन, त्यस कारण अनुभवलाई निरपेक्ष रूपमा नभई सापेक्षतामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । खासमा एक ठाउँको अनुभव अर्को ठाउँमा नयाँ नै हुन्छ, सो ठाउँका लागि अनुभव कार्य सम्पादन गर्दै जाँदा नै प्राप्त हुन्छ । त्यसैले अनुभवलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्दा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । शैक्षिक योग्यता प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा निकायको कार्य क्षमता र प्रभावकारिता साथै नीतिगत निर्णय कमजोर बन्न सक्छ । यस्तो प्रणालीले आम जनतामा कामभन्दा पहुँचको प्रधानता हुन्छ, जसले देशको सुशासन र विकासमा दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । 

व्यवस्थापकीय अनुभवले नै श्रेष्ठता हासिल गर्ने भए आज हाम्रा अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा किन दिनानुदिन कार्य सम्पादन स्तर खस्कँदो छ । सार्वजनिक सेवाप्रति किन जन असन्तुष्टि बढिरहेको छ ? भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपन मौलाउँदो अवस्थाले गर्दा यस विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएन र ?

कतिपय सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय अनुभव चाहिन्छ, तर यसैका नाममा एकाधिकार कायम हुने गरी सधैँ राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने र सामाजिक योगदानभन्दा बढी सरकारी रवाफ देखाउने साथै सत्ता र शक्तिको निरन्तर रसपान गरिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनमुखी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न अनिवार्य शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड राख्न सकिन्छ । यस्तै मनोवैज्ञानिक रूपमा बौद्धिकता परीक्षणद्वारा स्तर मापन गर्न सकिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियामा उम्मेदवारको ठोस प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी योग्यताक्रम निर्धारण आयोगको स्वतन्त्र सिफारिस सुनिश्चित गर्ने, कार्य क्षमता मूल्याङ्कन र नियुक्तिपछि नियमित रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । नियुक्ति अघि र नियुक्तिपश्चात् व्यवस्थापकीय अनुभव प्राप्त विद्वानहरूबाट व्यवस्थापनका आधारभूत ज्ञान र व्यवस्थापकीय सिद्धान्तहरूको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न विशेष तालिम र प्रशिक्षण व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नैतिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको मनोवैज्ञानिक बौद्धिकता परीक्षण आदिलाई अनिवार्य सर्त बनाई अनुभवका आधारलाई न्यूनीकरण गर्दै सक्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने थिति बसाल्नुपर्ने देखिन्छ । कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभए सोको जिम्मेवारी लिन अनिवार्य रूपमा बाध्य बनाउनुपर्छ । अनुभवको अनिवार्यतालाई भन्दा व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, क्षमता, विषयगत ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र बौद्धिकतालाई अनिवार्य गरी जिम्मेवार पदमा नियुक्ति गर्दा मात्रै संस्थाहरू सजह रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् ।