काठमाडौं । १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनमा विश्व बैंकले लगानी नगर्ने संकेत नेपाल सरकारलाई दिएको छ । यसमा विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने लगभग टुंगो लागेको थियो ।

आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा लगानी गर्ने अनौपचारिक सहमति गएको वैशाखमै भएको थियो । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो । तर केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेपछि त्यतिबेला विश्व बैंक अगाडि बढ्न सकेन । 

सरकारले अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने बताएको छ । चार अंकको जडित क्षमता भएको माथिल्लो अरुण नेपालले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठुलो आयोजना हो । यसलाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने बताइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा केही विदेशी दातृ संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंकबाट गरेर ७० प्रतिशत ऋण लगानी तथा थप ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी थियो । यसमा विश्व बैंकले १ अर्ब ७५ करोड डलर ऋण लगानी गर्ने तयारी थियो । निर्माण अवधिको ब्याजसहित यसको कुल लागत करिब २ खर्ब १४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । जसमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) को नेतृत्वमा ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुने समझदारी नै भइसकेको छ । स्वपुँजीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक माथिल्लो अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीबाट र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिइने सेयरबाट संकलन गरिने तय भएको छ । 

तर माथिल्लो अरुणभन्दा तलका अरुणका अन्य आयोजनामा हात हालेको भारतले असहमति जनाएपछि विश्व बैंक लगानीबाट पछि हट्ने निश्चितजस्तै भएको छ । यसले गर्दा आयोजना अगाडि बढाउने कुरामा अन्योल देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानी नगर्न लिखित आग्रह नै गरिसकेको छ । 

सरकारी अधिकारीहरू भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने यो आयोजना भूराजनीतिक कारणले पनि भारतलाई दिन नहुने पक्षमा छन् । खासगरी चीनको सीमाबाट १५ किलोमिटर दूरीमा बन्ने आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिँदा चीनले असन्तुष्टि जनाउने जोखिम रहेको सरकारको बुझाइ छ। 

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले माथिल्लो अरुण पनि हत्याउन चाहेको छ । अहिले यही कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरुण–३, ४९० मेगावाटको अरुण–४ र ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा लिइसकेको छ । यही कारण माथिल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने पक्षमा भारत लागेको छ । एउटै बेसिनमा भएका कारण प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग निर्माण लगायत विषय सहज हुने र सस्तो पर्ने भएकाले भारतीय पक्षले आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ऊर्जा स्रोत भन्छ, ‘एसजेभीएनका अधिकारीहरू नेपाली पक्षलाई दबाब दिइरहेका छन् । आफूले नपाए अन्य दातृ निकायलाई आउन नदिने उसको ठुलो लबिङ चलिरहेको छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दातृ निकायले ऋण लगानी नगरे स्वदेशी लगानीमै निर्माण सुरु गरिने बताउँछन् । ‘माथिल्लो अरुण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाललाई मात्रै लगानी जुटाउन थोरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालले निर्माण गर्नैपर्ने आयोजना हो ।’ घिसिङ विश्व बैंक लगायत दातृ निकायबाट लगानी नगर्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘विश्व बैंकका साथै एडीबी, जाइका लगायत निकाय पनि लगानीका लागि छलफलमै छन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ मात्रै भएको हो ।’ 

माथिल्लो अरुण आयोजना प्रमुख फडिन्द्रराज जोशी जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग निर्माणलगायत काम सम्पन्न भएको बताउँछन् । ‘वित्तीय व्यवस्था व्यवस्थापनबाहेकको काम लगभग पूरा भएको छ । अब यसमा बाँकी निर्णय सरकारले गर्ने हो ।’