काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस २१ र २२ गते बस्दैछ । यो बैठकलाई एमाले वृत्तले निकै चासोका साथ हेरेको छ ।

पुस १० गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले २१ र २२ गते बस्नेगरी केन्द्रीय समिति बैठक तय गरेको थियो । नेताहरू भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि कारबाही गरेलगत्तै बस्न लागेकाले पनि सो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

तीन नेतामाथि भएको कारबाहीप्रति कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकेका छैनन् । असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत कारबाहीको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेपनि नेतृत्वलाई प्रस्ट भन्न सकेका छैनन् ।

सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिका एजेन्डा तय गरेकाले त्यसबाहेक अरू एजेन्डामा छलफल हुने सम्भावना कम रहेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए ।

गौतमका अनुसार अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रतिवेदन पेस हुनेछ । त्यस्तै संगठनात्मक कामको जानकारी, विगतमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव गरिनेछ ।

‘अन्य कमिटीका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने क्रममा केन्द्रीय कमिटीमा पढिन्छ वा प्रस्ताव गरिन्छ’, गौतमले भने, ‘त्यसरी गरिएको प्रस्तावमा कसैले छलफल हुनेगरी बोलेको खण्डमा जुनसुकै विषयमा छलफल हुनसक्छ ।’

गौतमको यो भनाइबाट नेताहरूमाथिको कारबाहीको विषय पनि अनुमोदनका लागि बैठकमा पेस हुनेछ । तर त्यसमा केन्द्रीय सदस्यहरूले चुपचाप टेबल ठटाएर अनुमोदन गर्छन् वा असहमति राख्दै फिर्ता लिन बोल्ने हिम्मत गर्छन् ? त्यो भने बैठकपछि नै थाहा हुनेछ ।

स्मरण रहोस् केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोक्ने र नेताहरू रावल, पाण्डे र तिम्सेनालाई कारबाही गर्ने निर्णय एमालेले एउटै बैठकले गरेको थियो । उक्त दिन रावलको पार्टी सदस्यता नै खोसेको एमालेले पाण्डे र तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन मात्र गरेको थियो । रावलले लगातार पार्टी हितविपरीत गएर अभिव्यक्ति दिएको तथा पाण्डे र तिम्सेनाले दाने जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन बनाउने निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखेकाले कारबाही गर्नुपरेको एमालेको तर्क छ ।  

‘नेताहरूमाथिको कारबाही ठिक थिएन भनेर मनमा लाग्नेहरू एमालेभित्र धेरै छन् तर अध्यक्ष ओलीका अघि बोल्ने हिम्मत कमैलेमात्र गर्छन्’, एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘मनमा लागेका कुरा पनि बोल्न हच्किनुपर्ने अवस्था पार्टीमा रहेको सबैलाई थाहा भैसकेको छ ।’

तर, एमाले केन्द्रीय सदस्य झपट रावल पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र छ भन्ने सन्देश दिन पनि जायज कुरामा बोल्ने र छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।

रावल तीनै जना नेताहरूमाथिको कारबाही नेतृत्वले बुझेर नै फिर्ता लिनुपर्ने मत राख्छन् । ‘नेतृत्वले नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो’, रावलले रातोपाटीसँग भने, ‘एमालेमा अहिले कसैले कसैलाई कारबाही गर्ने बेला होइन । त्यसकारण कारबाही गरिएकाहरुको हकमा पनि फिर्ता लिएर काममा लगाउनुपर्छ ।’

निष्क्रिय रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको पहिचान गरेर काममा लगाउनुपर्ने, बसिरहेका र सुतिरहेकाहरूलाई व्युँझ्याउँदै सवै नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्ने रावलको भनाइ छ । पार्टी एक ढिक्का भएपछि मात्र अन्य पार्टीबाट प्रवेश गराउन लाग्नुपर्ने रावलको सुझाव छ ।

‘सचिवालयले गरेको कारबाहीको विषय दुखद छ र यो पार्टीको हितमा पनि छैन । त्यसैले नेतृत्वले पुनर्विचार गर्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’, रावलको भनाइ छ । उनले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने पार्टीमा फरक मत राख्न पाइने समेत बताए ।

‘हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त नै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हो । यस्तो मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको पार्टीमा विभिन्न बिचारलाई खेल्न दिएनौँ, हुर्कन दिएनौँ भने कसरी विचारको विकास हुन्छ ?’, प्रश्न गर्दै रावलले भने, ‘फरक विचारलाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेतृत्वले नै यसबारे पुनर्विचार गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यसबारे के गर्ने भनेर सोचिरहनै नपर्ने रावलले सुनाए ।

‘हाम्रो नेतृत्व, त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको विषयलाई जोडदार ढङ्गले उठाउनु भएको हो’, रावलले थपे, ‘अहिले पनि पार्टीमा उहाँले त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर हुन नदिन र गलत सन्देश जान नदिन पनि कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ ।’

पोखरेल र रिमालको दबाबले कारबाही

एमाले सचिवालय बैठकमा नेताहरूमाथिको कारवाहीको प्रस्तावप्रति सात जना सचिवालय सदस्यले असहमति नै जनाएका थिए । तर उनीहरुले त्यसमा फरक मत भने राखेनन् । फरक मत नराखेपछि कारबाहीको प्रस्ताव स्वतः पारित हुने नै भयो । स्रोतका अनुसार सचिवालय महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव रिमालबाहेक अरू नेता कारबाहीको विपक्षमा भएपनि प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

‘महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव रिमालले अध्यक्षलाई जे ब्रिफिङ गर्छन्, सोही अनुसार निर्णय हुने गरेकाले धेरै नेताहरूमा असन्तुष्टि पैदा हुने गर्छ’, एक पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, ‘रावल, पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाहीको प्रसङ्गमा पनि त्यही भएको हो भन्ने बुझाइ छ ।’