८४ वर्षमा पनि गाउँबस्ती डुलेर व्यापार
कञ्चनपुर । चाउरी परेको अनुहार, सेतै फुलेका दाह्री, जुँगा, झुत्रा पहिरन र साइकलको पछाडि रङ्गीचङ्गी आकर्षक डोरी । यही हुलियामा सखारै घरबाट निस्किन्छन्, वेदकोट नगरपालिका–१० दैजीका रामस्वरुप राना ।
साइकलमा गाउँबस्ती डुल्दै डोरी बेचेर बेलुकी घर फर्कनु उनको दैनिकी हो । ८४ वर्षको वृद्ध उमेरमा पनि उनको जोसजाँगर युवा भन्दा कम छैन । उनले फालिएका प्लास्टिक सङ्कलन गरेर बनाइएका डोरी, जाल, मुखौरीलगायत बिक्री गरी जीविका चलाइरहेका छन् । “छोराहरू बेरोजगार छन् । खेतीपाती गर्न जमिन छैन । बिहान बेलुका के खाउँ, भन्ने अवस्था छ,” उनले भने, “डोरी बेचेरै पेट पालिएको छ ।”
डोरी, जाल, मुखौरी बनाउने सीप भएका छिमेकीलाई ती तयार गरेबापत रामस्वरुप रु एक सय दिन्छन् । फुर्सदमा उनी चाउचाउ, बिस्कुटलगायत प्लास्टिक सङ्कलन गर्छन् । भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिकाका विभिन्न गाउँबस्ती साइकलमा डुलेर ती सामग्री बिक्री गर्छन् । उनका अनुसार रु दुई सय ५० देखि पाँच सय सम्ममा ती सामग्री बिक्री हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा वनजङ्गलबाट पातपतिङ्गर ल्याउन जालको प्रयोग गरिन्छ । चिसोयाम भएकाले गोठका वस्तुभाउलाई न्यानो बनाउन जङ्गलबाट पात ल्याइने हुँदा जाल बिक्री भइरहेको छ,” उनले भने, “आकारअनुसार फरक फरक दरमा बेच्छु । दैनिक दुई/तीनवटा बिक्री हुँदा गुजारा चल्छ ।”
सानो आकारको जाल, मुखौरी रु दुई सय ५० र ठुलो आकारको रु पाँच सयमा बिक्री हुने गर्छ । प्लास्टिकबाट निर्मित यस्ता घरायसी सामग्री टिकाउ हुने भएकाले किसानले रुचाउने गरेका छन् । रामस्वरुपका दुई छोरा छन् । उgकी श्रीमती ५४ वर्षकै उमेरमा बितिन् । कोरोना महामारीपछि यो व्यापारमा लागेको उनी बताउँछन् । “काम नगरी खान पुग्दैन । डोरीको व्यापारले जीवन धानिएको छ,” उनले भने, “बुढेसकालमा काम गर्ने रहर त थिएन तर बाध्यता त्यस्तै आइलाग्यो ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिणाममुखी काम गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
-
कर्णालीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, के–के समेटिएको छ योजनामा ?
-
लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउन बलियो कांग्रेस जरुरी छ : नेता सिंह
-
महिला जनप्रतिनिधिको सक्रियताले स्थानीय तहको औचित्य स्थापित भयो : प्रधानमन्त्री ओली
-
माओवादीले ग्रासरुट सुशासनमा बढी जोड दिने, समाजवादी विकास मोडेल ल्याउन सुझाव
-
‘अहिलेकै अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालय आवश्यक नै छैन’