काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसको अन्त्यतिर आह्वान गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले पुस २५ पश्चात् अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको हो । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ । ‘सरकारको तयारी पौषको २५ गते पश्चात् अधिवेशन बोलाउने जानकारी मैले पाएको छु‚’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

सरकारले अब बोलाउने अधिवेशन पाँचौँ हो । यसअघि संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०८१ साल वैशाख २८ गते मंगलबार प्रारम्भ भई २०८१ साल भदौ ३१ सम्म चलेको थियो । 

बजेटका लागि बोलाइएको उक्त अधिवेशन अन्त्य भएपश्चात् हालसम्म सरकारले अधिवेशन बोलाएको छैन । बरु‚ अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाटोमा सरकार लागेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनगिन्ती विधेयकहरू बन्नै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अधिवेशन बोलाउन ढिला गरिरहेको बुझाइमा प्रतिपक्षी दल छ ।

 असोजमै अधिवेशनको माग गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको बताउँछन् । दुई तिहाइ मतको सरकारले चाहे संघीयता र व्यवस्था कार्यान्वयनसँग विधेयक फटाफट पास गर्न सक्ने अवस्था रहेको बेला अधिवेशन बोलाउन गरिएको ढिलाइले सकारात्मक सन्देश नदिएको तर्क उनको छ ।

 ‘हिउँदे अधवेशन दसैँ पश्चात् बोलाउनु पर्छ भन्ने जोड थियो । हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिएका थियौँ । यतिधेरै जनताका मुद्दाहरू छन् । अर्थतन्त्रका कुरा र कानुन बनाउने कुरा छन्‚’ खनालको तर्क छ‚ ‘सरकार आवश्यक कानुन फटाफट बनाउन सक्ने सहज स्थितिमा छ । तर‚ अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउन सरकार उद्धत देखिएको छ ।’

 बर्खे अधिवेशन बन्द भएको पनि ४ महिना नाघिसकेको अवस्था छ । संसद् सञ्चालन नियमावलीले दुई अधिवेशनबिच ६ महिनासम्म ‘ग्याप’ राख्न मिल्ने गरी सहज वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसैले सरकार संसद् बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको बुझाइ प्रतिपक्षी दलहरूको छ ।

 सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे पनि पुस महिनाको अन्त्यसम्म अधिवेशन बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको बताउँछन् । ‘पुस अन्तिमबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ‚’ उनी भन्छन् ।

•  बिजनेसको तयारी

 संसदीय अभ्यासमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट धेरै विधेयक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ हो, संविधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनु । तर, विधेयक अधिवेशनकै समयमा खडेरी पर्नु र सदन चलाउन ‘हम्मे–हम्मे’ अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बना हो ।

 राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार संघ सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी कानुन नबने संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू चलायमान बन्नेछन् ।

 विधायन समितिले पुनः उपसमिति गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । समग्रमा हेर्दा विधेयक निर्माणमा संघीय संसद् सफल भने देखिँदैन ।  

 त्यसैले पनि बढी भन्दा बढी कानुन बनाउन सरकारले तयारी गरेर अधिवेशन बोलाउने एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला बताउँछन् । त्यसैले संसदीय समितिमा होल्ड भएर बसेका १५ वटा विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउने गरी काम गराइरहेको उनको भनाई छ ।

 ‘विधेयकका विषयमा समितिमा काम भइरहेको छ । विषयगत समितिमा भएका १५ मध्ये ७‚८ विधेयक हाउसमा पुराउन सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौँ‚’ उनी भन्छन् । उनले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट नयाँ २५‚३० वटा नयाँ विधेयक बनाउने गरी अधिवेशन अघि बढ्ने तयारी भएको पनि दाबी गरे । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे पनि समितिमा भएका १५ विधेयक बाहेक सरकारले नयाँ दर्ज बढी विधेयक हाउसमा ल्याउने तयारी गरेको छ । जसमा प्रहरी विधेयक लगायत प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू रहेको भनाइ उनको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीको भनाई अनुसार समितिमा भएको बाहेक नयाँ १०‚१२ वटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनमा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ‚’ उनले भने‚ ‘सरकार अहिले त्यसैको तयारीमा जुटेको छ ।’

• कुन समितिमा कुन विधेयक ? 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० विषयगत समिति छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा विधेयक अड्केर बसेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार यो समितिमा ५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

 समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।

 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक छन् । यसमध्ये ३ विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन् । हाल समितिभित्र निजामती कर्मचारी विधेयक‚ अख्तियार विधेयक‚ भ्रष्टाचार विधेयक समानान्तर रूपमा छलफलमा छ ।

 सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा समान दुई दुई विधेयक छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समान एक–एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् ।

 पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक छन् । यसबाहेक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ ।