आफूमाथि मृत्युदण्डका आठ–आठवटा मुद्दा चलिरहँदा पनि स्वदेश फर्कने निर्णय गरेर जननेता बीपी कोइरालाले साहसको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर बीपी स्वदेश फर्केपछि बीपीलाई ‘भारतीय विस्तारवादको दलाल’ भन्ने कम्युनिस्टहरूको मुखमा बुजो मात्र लागेन, उनलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्ने पञ्चहरूको पनि बोली बन्द भयो ।

करिब आठ वर्ष लामो निर्वासित जीवन त्याग्दै बीपीसँगै गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाईं, नीलाम्बर पन्थी लगायत नेता–कार्यकर्ता स्वदेश फर्किएको दिनलाई कांग्रेसजनले ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस’का रूपमा मनाउँदै आएका छन् । प्रश्न उठछ, के आज पनि बीपीको यो नीतिको सान्दर्भिकता छ ? पक्कै छ र सदा रहनेछ । 

बीपीले उतिबेला मेलमिलापको नीति लिनुको तत्कालीन सन्दर्भ बेग्लै थियो, मेलमिलापको औचित्य भने अहिले पनि उत्तिकै छ । बीपीले त्योबेला जारी गरेको अपीलका यी अंश आज पनि सान्दर्भिक छन्, ‘राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ । राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौँ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ । मलाई थाहा छैन, देश फर्केर गएपछि म कुन परिस्थितिमा हुनेछु । यस वक्तव्यद्वारा म नेपाली कांग्रेसको अध्यक्षको हैसियतले सारा देशवासीलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रको रक्षा देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको पुनित कार्यमा हामी सबै एकमत भएर लागौँ । मैले अवसर पाएका खण्डमा महाराजाधिराजका समक्ष पनि आफूलाई लागेका कुरा राख्नेछु । राष्ट्रलाई बचाउने जिम्मेवारी सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।’

बीपीले उतिबेला राष्ट्रिय संकटमा देशका आन्तरिक शक्तिहरूको मेलमिलापको नीति अघि सार्नु सच्चा देशभक्त नेताको कर्तव्य पनि थियो । राजनीतिक जानकारका अनुसार त्योबेला नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव विस्तार हुँदै गइरहेको थियो । अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्टहरूको प्रभाव नेपालमा बढ्दै जानु बीपीजस्ता लोकतन्त्रवादी नेताका हकमा चिन्ताको विषय थियो । निर्वासनमा रहँदा यो कुराले बीपीको मन पोलिरहेको थियो । किनकि दरबारमा तात्कालीन राजा वीरेन्द्रको वरीपरी रसियन लबीका कम्युनिस्टहरूको दबदबा बढेको बीपीलाई हेक्का थियो । 

बीपीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ । राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौँ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ । मलाई थाहा छैन, देश फर्केर गएपछि म कुन परिस्थितिमा हुनेछु ।’

छिमेकी भारतमा सिक्किमको विलयले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरूको अस्तित्वमाथि संकटका बादल मडारिइरहेका थिए । रुसको ‘ब्याक सपोर्ट’मा भारतमा इन्दिरा गान्धीले थोपरेको आपतकालको निरंकुश दबदबा थियो । इन्दिराका कट्टर विरोधी समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियासँग निकट सम्बन्ध रहेका बीपीलाई भारतमै बसेर गतिविधि गर्न पनि अप्ठेरो परिरहेको थियो । 

यस्तो अवस्थामा विश्व परिवेश, रुसको कित्तामा रहेको भारतको क्षेत्रीय रणनीति अनि नेपालको सत्ता र राजनीतिमा रसियन लबीकै कम्युनिस्ट वर्चस्वबाट राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमसत्ता संकटमा पर्ने खतरा देखेपछि बीपी ज्यानकै जोखिम मोलेर स्वदेश फर्किएका थिए । ‘देश बचाउन राजा र जनता मिल्नुपर्छ’ भन्ने बीपीको नितान्त देशभक्तिपूर्ण चातुर्यकै प्रतिफल २०३६ सालमा जनमत संग्रह र २०४६ सालमा बहुदलको आगमन सम्भव भयो । नेपाली राजनीतिका यी दुवै घटना राजा र जनता (दलहरू)को एकतामा सम्भव भएको यहाँ स्मरणीय छ । 

अहिले नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ । दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष र २०६२/०६३ को जन–आन्दोलनबाट अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको छ । संविधानसभामार्फत निर्मित नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संविधानको परिधिभित्र नेपालका करिब–करिब सम्पूर्ण शक्ति गोलबन्द भएको अहिलेको अवस्था हो । नयाँ संविधान राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज भइसकेकाले मुलुकमा राजनीतिक विवादले भन्दा आर्थिक क्रान्तिको बहसले प्रधानता पाएको अवस्था हो । 

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको उग्र वामपन्थी पार्टीदेखि राजेन्द्र लिङदेनको उग्रदक्षिणपन्थी राप्रपासम्म, सिके राउतको ‘अलग मधेश देश’को माग गर्ने विखण्डनवादी दलदेखि थारु नेता रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसम्म अनि संघीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि अहिलेको व्यवस्था नै मन नपराउने मोहनविक्रम सिंहसम्मको पार्टीले नेपालको संविधान–२०७२ लाई मानेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । अतः हाललाई नेपालमा राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिगत हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वसम्मतिको व्यवस्थाका रूपमा अभ्यासमा छ । 

राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएर आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अग्रसर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको औचित्य झन् प्रबल र व्यापक भएर गएको छ । पहिलो त शान्ति प्रक्रियाकै बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती छ, जुन अभिभाराले राष्ट्रिय मेलमिलाप खोज्छ । टीआरसी विधेयकको मजबुन भनेकै एकता र मेलमिलापका लागि द्वन्द्वकालमा भएका गतिविधिको न्यायिक निरूपण हो । द्वन्द्वमा सहभागी कुनै पनि पक्षले आफू अन्यायमा परिरहेको महसुस गर्दासम्म देशमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वातावरण बन्न सक्दैन र त्यसले झन् नयाँ खालको द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । अतः राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा मेलमिलापको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संसदबाट पारित टीआरसी विधेयकको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । 

मेलमिलापको मर्मभित्र पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय सद्भावको बढोत्तरी । राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरूप निर्धारणका क्रममा माओवादीले ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय राज्य’को नारा दिएको थियो । सामाजिक सद्भाव र एकताको संवेदनशीलता बुझेरै दलहरूले जातीय राज्यको मागलाई स्वीकार गरेनन् र पहिला स्थापित असल परम्परालाई नै निरन्तरता दिए । किनकि भनाइ नै छ, सबै पुराना नराम्रा हुँदैनन्, सबै नयाँ राम्रा हुँदैनन् । 

यसरी संघीय संरचना निर्धारण गर्ने क्रममा विगतमा बाँडिएका सपना पूरा नहुँदा केही तप्कामा निराशा छाएको हुन सक्छ । मधेसी, जनजाति, दलित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारामा समेट्दै संविधानप्रति अपनत्व भाव जगाउन पनि संविधानमा यथोचित संशोधन देशले खोजेको छ । सबै पक्षको सहमतिमा संविधान संशोधन हुन सकेको खण्डमा पनि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वातावरण अझ प्रगाढ बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले कहिले ध्यान दिने ? यो सत्ता गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा नै संविधान संशोधन भएको सन्दर्भमा एकता र मेलमिलाप खातिर संविधान संशोधनमा अब विलम्ब नगरौँ । 

दल, नागरिक समाज, मिडिया र सचेत जनताको पंक्तिले पनि जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय आधारमा समाजमा विभेद, विभाजन र विखण्डन चर्किन नदिन सतर्कता, सजगता र सुझबुझ अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चाहे त्यो पहाडे मधेसीको भेद होस्, चाहे खस ब्राह्मण र अन्य जनजाति बिचको विभाजनको प्रयास नै किन नहोस्, त्यसलाई रोक्न पनि एकता र मेलमिलापकै अवधारणाको खाँचो छ । 

बीपीको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिले देशका आन्तरिक शक्तिहरूबिचको एकताको पक्षपोषण गरेको थियो । अहिले पनि देशका आन्तरिक शक्तिहरू बिचको एकता र मेलमिलाप टड्कारो देखिन्छ । वैश्विक परिवेश, आर्थिक मन्दी, कोरोना कहर, रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपालको आर्थिक अस्तित्व नै संकटमा छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूबिचको रस्साकस्सीमा नेपालले आफूलाई जोगाउँदै आर्थिक उन्नतिको बाटो पक्रिने चुनौती छ । नेपालका आन्तरिक शक्तिहरूबिच वैश्विक परिवेशमा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित परराष्ट्र नीति खड्किएको छ । 

सरकार परिवर्तनसँगै कोही उत्तरतिर र कोही दक्षिणतिर ढल्किने कूटनीतिका कारण नेपालको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा छ । नेपालले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै, शक्ति राष्ट्र र छिमेकीसँग सन्तुलन कायम गर्दै, युद्ध र द्वन्द्वका अनेक सन्दर्भमा ‘सेफ जोन’ रणनीतिमा रहँदै कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न पनि अहिले देशभित्रका सम्पूर्ण शक्तिहरू एकता र मेलमिलापको नीतिमा गोलबन्द हुनु वाञ्छनीय छ । 

‘एकता र मेलमिलाप’ शब्दले व्यापक क्षेत्र ओगट्छ । राष्ट्रिय एकताका लागि दलभित्रको एकता, दलहरूबिचको एकता, संसदमा एकता, समाजमा एकता, परिवारमा एकता, समुदायमा एकता र समग्रमा एकत्व भावको खाँचो पर्छ । हाम्रो हिन्दु धार्मिक दर्शनले पनि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्दै एकत्व भाव नै दर्शाउँछ । ‘अहम् ब्रह्मास्मी’ बोधले पनि समभाव प्रकट गर्छ । एकता र मेलमिलापको सौन्दर्य धर्मदेखि अध्यात्मसम्म, देशदेखि परदेशसम्म अनि आकाशदेखि धर्तीसम्म व्याप्त भएको सन्दर्भमा एकता र मेलमिलापको भावना जागृत गर्नतर्फ किन देशका अग्र दलहरू पछि परेका हुन् र केवल फुट, विभाजन, निम्न स्तरको गाली–गलौज र कटु कटाक्षमै रुमलिएका हुन् ? 

एकातिर हामी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस त मनाइरहेका छौँ, तर यो दिवस मनाउने दलभित्रै एकता र मेलमिलापको अभाव छ । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतापिच्छे गुट छन् । संस्थापन पक्षको आफ्नै सुर छ । ‘संस्थापन इतर’ भन्नेहरूको पनि आफ्नै धुन छ । रोचक त के भने ‘संस्थापन पक्ष’ भन्नेहरूबिच पनि एकता छैन, ‘संस्थापन इतर’ भन्नेहरूका मुख पनि चारतिर फर्किएका छन् । 

यो गुटतन्त्रले लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै धमिराले झैँ खाइसक्दा पनि पार्टीभित्र एकता र मेलमिलापको वातावरण बनाउने पहल कतैबाट भइरहेको देखिँदैन । १५औँ महाधिवेशन र देशको मौजुदा संकटका सन्दर्भलाई समेत जोडेर हेर्दा यतिखेर नेपाली कांग्रेसभित्र एकता र मेलमिलापको सबैभन्दा बढी खाँचो छ । राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसले नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ विचार, चुस्त संगठन र सिंगो देश हाँक्न सक्ने ऊर्जासहितको नेतृत्व चयनका खातिर एकता र मेलमिलापको नयाँ परम्परा प्रारम्भ होस् भन्ने कामना गरौँ । 
एकता र मेलमिलापको अर्को पाटो झनै महत्त्वपूर्ण छ । यो देशमा आफूलाई परिवर्तनका संवाहक, क्रान्तिकारी, अग्रगामी भन्ने शक्तिहरू मात्र होइन, राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्ने परम्परावादी (कन्जर्भेटिभ) शक्तिहरू पनि छन् । संसारमा जहाँ पनि ‘रिभोलुसनरी’, ‘डेमोक्रेटिक’ र ‘कन्जर्भेटिभ’ शक्तिहरूबिच रस्साकस्सी चलिरहन्छ । नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूकै बोलबाला होला, तर राजावादीजस्ता कन्जर्भेटिभ शक्तिहरू पनि छन् । राजनीतिक अस्थिरता रोक्न ‘कन्जर्भेटिभ फोर्स’ मात्र होइन, ‘रिभोलुसनरी फोर्स’लाई पनि सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सह–अस्तित्व, सौहार्दता र समावेशिताकै जगमा यस्ता शक्ति र समूहहरूलाई एकता र मेलमिलापको सूत्रमा बाँध्न सकेको खण्डमा ‘नेपाली जन मात्रलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम राजाको श्रीपेचमुनि भएको थियो’ भन्नेहरू पनि आफैँ सेलाउनेछन् । 

अतः जननेता बीपी कोइरालाले २०३३ मा तात्कालीन सन्दर्भमा अघि सार्नुभएको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति सार्वकालिक दर्शन भएकाले यो नीतिको व्यापक र विराट पक्षलाई अंगीकार गर्दै समाजका हरेक क्षेत्रमा एकता र मेलमिलाप जगेर्ना गर्न सक्नुपर्छ । पारिवारिक बेमेल, डिभोर्स, काटमार र कुटाकुट सामान्य बन्दै गएको आजको परिप्रेक्ष्यमा परिवार, विवाह संस्था र सम्बन्ध नै धाँजा फाटेझैँ फाटिरहेका छन् । देशको बेथिति देखेर मानिसको मन फाटेको छ । बिदेसिनेको लर्को देखेर देशकै भविष्य फाटेझैँ लाग्छ । 

गरिबी, आर्थिक अभावमाथि बढ्दो महँगीका कारण मानिसका चाहना ध्वस्त भएका छन् । यसले सम्बन्धहरूमै दरार उत्पन्न गरिरहेको छ । चौतर्फी बेमेल, अनेकता र रिस अनि राग द्वेशको माहोलमा एकता र मिलापको औचित्य झनै प्रखर भएको छ । देशदेखि परदेशसम्म, परिवारदेखि परमात्मासम्म, समाजदेखि सरकारसम्म, दलदेखि दरबारसम्मलाई एकता र मेलमिलापको सूत्रमा बाँध्ने बलियो धागो अपरिहार्य छ । त्यो धागो बीपीको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति नै हो ।