सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका २८ वटा सडक तथा पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको छ ।  कतिपय सडक ठेकदारको लापरबाहीका कारण ढिलाइ भएको हो भने कतिपय सडकचाहिँ प्रदेश सरकारकै कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ । 

 सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का सम्झौता गर्ने तर प्रक्रियागत कामहरू पुरा गरेको देखिँदैन । जसका कारण ती सडकहरूमा अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको हो । डोल्पामा १, जाजरकोट, कालिकोट र दैलेखमा ४/४, सुर्खेतमा ७, हुम्लामा २, जुम्लामा १, मुगुमा ३ र सल्यानमा २ वटा सडक तथा पुलहरू निर्माणको काममा विलम्ब भइरहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विविरणमा जनाएको छ । 

मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार २० वटासम्म सडकमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । यस्तै बाँकी सडकमा प्रक्रियामा समस्या छन् । कतै जग्गा प्राप्तिको काममा ढिलाइ भएको छ भने कतै रुख कटानको काम भएको छैन ।

यतिसम्मकी निर्माणको समय सीमा सकिने बेलासम्म कतिपयको ‘कन्सेप्ट डिजाइन’ समेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । यस्तै पहिलो पटकको म्याद सकिने बेलासम्म केही सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) र जग्गा प्राप्तिको काम स्वीकृत भएको छैन । 

पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे (१३ किमी) सडकको पहिलो पटकको म्याद सकिँदा पनि इआईए र जग्गा प्राप्तिको काम हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको उक्त सडक प्रतिनिधि सभा सदस्य दिक्पाल कुमार शाहीको कम्पनीले ०७९ असार १५ गते जिम्मा लिएको थियो । ४२ करोड ५८ लाख ६० हजार ५६३ रुपैयाँ लागत रहेको उक्त सडकको पहिलो पटकको म्याद ०८१ असार १५ मा सकिसकेको छ । 

अहिले एक वर्ष म्याद थप गरेपनि त्यहाँ तदारुकताका साथ काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सिनियर ईन्जिनियर प्रवीण कार्कीका अनुसार निर्माण कार्य सुस्त भएको छ । 

मदन भण्डारी राजमार्गको पश्चिम सुर्खेत खण्डमा विलम्ब

ठेकदार सांसद शाहीकै कम्पनीसहित रहेको अनक/जयदेव/सनलाइट जेभी (तीन कम्पनी)ले जिम्मा पाएको पश्चिम सुर्खेतकै बुइने–जामु–बाबियाचौर–जंगलघाट (कर्नाली नदी) जोड्ने सडक पनि अलपत्र छ । ०८१ चैत्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २५ करोड ७१ लाख २६ हजार बढी लागतमा कम्पनीले ०७८ जेठ १८ गते निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ५६ र वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । उक्त कम्पनीले कुनैपनि हालतमा समय सीमा भित्र काम सम्पन्न गर्ने अवस्था नदेखिएपछि मन्त्रालयमै बोलाएर अन्तिम पटक चेतावनी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कर्णालीमा कुनै कम्पनीले जिम्मा लिएको सडक समयमै सम्पन्न नगर्दा पनि त्यही कम्पनीलाई अर्को सडक पनि जिम्मा दिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।  नेपालगन्जको अमर–सिस्ने जेभी, नेपाल मेघाले मिलेर प्रमुख दुई वटा सडक र दुई पुल जिम्मा पाएका छन् । उक्त कम्पनीले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी–कांक्रेबिहार सडक लामो समय अलपत्र पार्‍यो । सिङ्गो प्रदेश सरकार लाग्दा पनि उक्त कम्पनीलाई काम गराउन सकस भएको थियो । अहिले पनि उक्त सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

अमर–सिस्ने–नेपाल–मेघा जेभीले ०७८ मङ्सिरमा उक्त सडकको जिम्मा लिएर ०८० असारमा काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो । १२ करोड ७६ लाख १५ हजार ४०४ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीका कारण सिङ्गो प्रदेश सरकार नै बदनाम हुनुपर्‍यो ।

 राजधानीको प्रमुख सडक, त्यसैमा कांक्रेबिहारजस्तो प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा जोड्ने उक्त सडक अलपत्र पार्दा धुलो–धुवाँले वरपरका बस्ती र यात्रुहरूलाई निकै हैरानी खेप्नुपरेको छ । पटक–पटक म्याद थप्नुका साथै कारबाही गर्दा पनि उक्त सडकको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्कीका अनुसार अन्तिम पटक थपेको म्यादपनि गत असार १२ गते सकिएको छ । तर अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ भने ६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ । ०८० फागुनमा उक्त कम्पनीको जमानत जफत गरिएको थियो । 

सिङ्गो कर्णाली सरकार नै अग्रसर हुँदा पनि २ किलोमिटर सडक बन्न सकेन

त्यही कम्पनीले जाजरकोटमा एउटा सडक र दुई वटा पुल जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको छ । 

०७८ पुसमै जिम्मा लिएको छेडा–थालह–सनखोला–चाँदे हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको काममा चरम लापरबाही गरेको छ । अमर सिस्नेले १५ करोड ५२ लाख ५१ हजार भन्दा बढी रकममा जिम्मा लिएको उक्त सडकको अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशत भौतिक र १.६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ । ०८२ पुससम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि ठेकदारले काम सम्पन्न गर्न कुनै प्रयास नगरेको कारण ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जाजरकोटमै मेघा प्रमुख कम्पनी र सहायक सिस्ने रहेर जिम्मा लिएको साल्म खोला पुल र अर्को मोटरेबल पुल अलपत्र पारेको छ ।

• ठुला सडककै कमजोर प्रगति

निकै चर्चामा रहेको सुर्खेतको रानीघाट–तेलपानी हुँदै बर्दियाको भुरीगाउँ जोड्ने सडकको काममा निकै ढिलाइ भएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि सिधा बर्दियासँग जोड्ने उक्त सडक निर्माणको जिम्मा ०७७ असार १६ गते थोदुङ्ग/जागृति जेभीले १८ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न १३ करोड भन्दा बढी रकममा जिम्मा लिएको थियो । ०८२ माघमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म १० प्रतिशत भौतिक र १७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको निर्णय नभएकाले निर्माण कार्य सञ्चालन हुन नसकेर सडक अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । 

प्रतिनिधि सभा सांसद तथा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को कम्पनीले जिम्मा लिएका वीरेन्द्रनगरका १५ सडकको प्रगति पनि निकै कमजोर छ । कारबाहीको अन्तिम चेतावनी पश्चात् केही समयअघि मात्रै काम सुरु गरेको उक्त कम्पनीको अन्तिम पटकको म्याद मंसिर २० गते सकिसकेको छ । यद्यपि समग्र भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । ती सडक निर्माणका लागि ०७८ मै १२ करोड ९४ लाख ३६ हजारमा उक्त कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो ।

कारबाहीको चेतावनी पश्चात् ठेकेदार–राज्यमन्त्रीको कम्पनी सम्पर्कमा, थाल्यो काम

यसैबिच पुल र सडकको हरिबिजोग स्थितिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना हुन लागेपछि मन्त्रालयले काम चाँडै सक्नका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा ठेकदारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर दबाब दिन थालेको छ । जुन–जुन जिल्लामा सडक अलपत्र छन्, त्यस ठाउँका सीडीओसहितका सरोकारवालालाई अन्तिम पटक चेतावनी दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । 

पटक–पटक काम गर्न आग्रह गर्दा पनि नटरेपछि अन्तिम पटक मन्त्रालयमै बोलाएर चेतावनी दिइएको उनको भनाइ छ । अब मन्त्रालयले नियमित रूपमा निर्माण व्यवसायी र जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गरी समस्या र त्यसको समाधानको उपाय खोजेर विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने बुढाले बताए ।

निर्माणमा ढिलाइ भएका २८ सडक तथा पुलको विवरण