काठमाडौँ । सरकारले सडक उपभोग दस्तुर संकलन कार्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । त्यससम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसी बताउँछन् । 

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १७ गते बसेको बैठकले सडक उपभोग दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थियो । अब चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने केसीको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडकको अवस्था जस्तोसुकै भए पनि सडक उपभोग दस्तुर संकलन गरिने बताएका छन् । अब छिट्टै यस्तो दस्तुर संकलन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सडक मर्मतका लागि सरकारले फ्युल कर, सडक उपभोग कर, सवारी दर्ता करबाट उठाउने गरेका छौँ । तर, पछिल्लो समय सडक उपभोग कर उठाउने कार्य स्थगित छ’, मन्त्री दाहालले आइतबार बोर्डको २२ औँ वार्षिकोत्सवमा भने, ‘नेपालीको मनोविज्ञान सरकारलाई कर तिर्नेभन्दा लिने मात्र छ । त्यसलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । सडक निर्माण गरिसकेपछि कर उठाउने प्रचलन स्थापित गर्न सकेका छैनौँ ।’

उनले मर्मतका लागि दस्तुर उठाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘कतिपय देशमा व्यवस्थित ढाँट राखेर उठाउने गरेको पाइन्छ । अहिले सडक निर्माणको अवस्थामा छौँ । कता टोल उठाउँदै हिँड्नु’, दाहालले भने, ‘जनताका तर्फबाट आलोचना होला । बाटो सय मिटर पनि बनाएको छैन । टोल उठाउन थाल्यो भन्ने गुनासो आउला भनेर स्थगित  गरेका थियौँ । तर, अब यस्तो ट्याक्स उठाउनै पर्नेछ ।’ 

केसीका अनुसार दस्तुर उठाउन विभिन्न स्थानमा स्वचालित गेट (विद्युतीय टोल गेट) प्रयोग गर्ने तयारी छ । साथै, मान्छे नै सडकमा बसेर गाडी चालकसँग नगद संकलन गर्ने बाध्यता हटाउन विद्युतीय भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । निश्चित स्थानमा बोर्डले दस्तुर संकलन केन्द्र खोल्ने र शुल्क संकलनमा सहजीकरणका लागि बोर्डको कर्मचारी खटाउने तयारी रहेको केसीको भनाइ छ । 

यो व्यवस्था देशभरका सडकमा व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । बीपी राजमार्गको सिन्धुलीबाट विद्युतीय टोल गेट राखेर दस्तुर उठाउने प्रविधि विकास गरिसकिएको  थियो । अहिले बीपी राजमार्ग बाढीले बिग्रिएका कारण त्यो प्रयोगमा आएको छैन ।  

सडक विभागले यसअघि दिने सवारी चाप विवरणका आधारमा न्यूनतम मूल्य राखेर ठेक्का लगाउने गरिएको थियो । ठेकेदारमार्फत दस्तुर संकलन गरिन्थ्यो । सोही सडक हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था थियो ।

हेटौंडा–नारायणघाट, नारायणघाट–बुटवल, नौबिसे–मुग्लिन, धुलिखेल–खुर्कोट, खुर्कोट–सिन्धुलीमाडी–बर्दिबास, भैरहवा–भुमही, पाँचखाल–मेलम्ची र मुग्लिन–नारायाणगढ सडक खण्डबाट बोर्डले ठेकेदारमार्फत दस्तुर उठाउँदै आएको थियो । काँकडभिट्टा–दमक, दमक–इटहरी, विराटनगर–धरान, कोशी–चैहर्वा, चैहर्वा–पथलैया, हेटौंडा–वीरगन्ज, वीरगन्ज–पथलैया खण्ड गरी १४ स्थानमा ठेकेदारमार्फत  उपभोग दस्तुर उठाइन्थ्यो ।  

• कुन सडकमा कति उठाइन्थ्यो दस्तुर ?

स्रोतः सडक बोर्ड

‘पछिल्लो समय सडक मर्मत सम्भार तथा विस्तारका गतिविधि भइरहेको कारण र कतिपयमा ठेक्कामा विवाद भएपछि सबै ठाउँमा दस्तुर उठाउने काम बन्द गरिएको थियो’, केसी भन्छन्, ‘कोरोना महामारीका बेला सरकारले गरेको लकडाउनपछि सडकमा पैसा उठाउन नयाँ ठेक्का लगाइएन । यत्तिकै बन्द भयो ।’

पहिलो ठेक्कामार्फत दस्तुर संकलन गर्दा सरकारले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको तर ठेकेदारले फाइदा उठाएको केसीको भनाइ छ । अब भने अनलाइन भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने हुँदा आर्थिक चलखेल हुने समस्या नहुले दाबी उनी गर्छन् ।

‘पहिला सडकमा ढाँट राखेर शुल्क उठाउँदा विवाद आइरहेको थियो । ठेकेदारले चालकलाई दुःख दिने, विभिन्न कारण देखाएर उल्टै बोर्डमा क्षतिपूर्ति माग्न आउँथे’, केसी भन्छन्, ‘राजस्व संकलन भएको तुलनामा आधा देखाउनेजस्ता समस्याले गर्दा बन्द गर्नुपरेको थियो ।’

उनका अनुसार अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारबिन्दुमै लगाइनेबाहेक सडक दस्तुर संकलन भइरहेको छ । अब छिट्टै विद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर उठाउने गरी विद्युतीय उपकरण राखिने केसीले बताए ।

‘ठेक्का नलगाई सम्बन्धित सडकखण्ड भएर गुड्ने गाडीले तोकिएको शुल्क क्यूआर सिस्टम वा टोल पेमेन्ट कार्ड, आरएफआईडी टोलिङ सिस्टम, मोबाइल बैंकिङलगायत विकल्प प्रयोग गरेर दस्तुर भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्छौं’, उनले भने, ‘यस्तो दस्तुर संकलन गर्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रास्युड्योर पनि फाइनल भइसकेको छ ।’

• ‘सडक पूर्ण मर्मत नभएसम्म उपभोग दस्तुर लिन हुँदैन’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा भने सडक पूर्णरूपमा मर्मत नभएसम्म उपभोग दस्तुर लिन नहुने बताउँछन् । 

‘टोल शुल्कका केही सिद्धान्त छन् । सिद्धान्तको विपरीत गएर सरकारले टोल शुल्क लिन मिल्दैन । मर्मतसम्भार भइरहेको वा स्तरोन्नति भइरहेको सडकमा यस्तो शुल्क लिन मिल्दैन’, सचिव शर्माले भने, ‘किनभने, राम्रो सेवा दिन्छु भनेर शुल्क लिने हो । तर, घण्टौँ पर्खिएर जानुपर्नेछ भने शुल्क लिन मिल्दैन ।’

मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्ड भर्खरै मर्मत भएकाले त्यहाँ शुल्क लिन सकिने सचिव शर्माको भनाइ छ । ‘तर, फेरि मर्मतमा जाने बेला भइसक्यो । अब कसरी टोल शुल्क लिने ? अब मर्मतका काम सम्पन्न हुनेबित्तिकै टोल शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ’, सचिव शर्माले भने । उनी बोर्डका अध्यक्षसमेत हुन् ।