काठमाडौँ । बिहीबार (पुस ११) सर्वोच्च अदालतले एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनायो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले भन्सारका एक पूर्वकर्मचारी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको हो । 

यसरी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुने व्यक्ति थिए, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका पूर्वभन्सार प्रमुख समेत भएका जनार्दन शर्मा । शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा पूर्ण इजलासले फैसला सुनाउँदै उनलाई १ करोड बिगो र जरिवाना तथा एक वर्ष कैद ठहर गरेको छ । 

सर्वोच्चले बिहीबार सुनाएको फैसला नै अब अन्तिम फैसला हो । यो विवाद अन्तिम किनारा हुन करिब २७ वर्ष लागेको छ । २०५४ सालदेखि सुरु भएको यो विवाद २०८१ मा किनारा लाग्दै अब फैसला कार्यान्वयनतिर जान अझै करिब एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेकाले कम्तीमा एक वर्ष कार्यान्वयनमा जाने छैन । पूर्णपाठ लेखेपछि सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाउने छ अनि विशेषले उनको सम्पत्तिबाट भ्रष्टाचार बराबरको रकम असुल गर्ने छ ।  

यो विवाद सुरुमा विमानस्थल भन्सारबाट सुरु भएको थियो भने अख्तियार  विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम किनारा भएको हो । विवाद विमानस्थलले तस्करी गर्न लागेको सुन पक्राउ परेपछि सुराकी को हो र उक्त रकम कसले पाउने भन्नेमा भएको थियो । 

के थियो एक सय किलो सुनको सुराकी विवाद ?

२०५४ साल मङ्सिर २९ गते सिंगापुर एयरलाइन्सको एस क्यू ४१४ को उडानबाट उत्तर कोरियाली नागरिक मि थाई जोङ्ग र जो कुन हा समेतका व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आए । उनीहरूको साथबाट त्रिभुवन विमानस्थलवाट अवैध रूपमा नेपाल भित्राउन लागिएको एक सय किलो सुन भन्सारले बरामद गर्‍यो । उक्त सुन बरामद गर्दा शर्मा भन्सार प्रमुख रहेका थिए ।  

सुन बरामद भएसँगै भन्सारले सुराकीका आधारमा तस्करी गर्न लागिएको ठुलो मात्राको सुन बरामद गरेको भनेर प्रशंसा पनि पायो । सरकार र चौतर्फी रूपमा प्रशंसा पाएको यो घटनामा भित्रिरुपमा भने भन्सार प्रमुखले ठुलो रकम आफैले भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाएका थिए । 

अख्तियारमा तत्कालीन समयमा प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उनले कसैको कुरा नै नसुनी उनीमाथि दुई मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, विशेष अदालतले अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दियो । तत्कालीन समयमा विशेष अदालतमा भुपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको टिम रहेको थियो ।

यसरी पक्राउ परेको सुन पी.टी. गर्ज शेर्पा र जी भट्टराई भन्ने व्यक्तिले दिएको सुराकीका आधारमा पक्राउ गरिएको भनी प्रतिवेदन तयार पारियो । भन्सारमा सुराकीका आधारमा पक्राउ परेका निश्चित प्रतिशत रकम सुराकीले पाउने व्यवस्था थियो ।  त्यसपछि यी नक्कली बनावटी सुराकीका नाममा चेक काटियो । उक्त चेकबापतको रकम माधवराज पोखरेल तथा कृपासुर शेर्पाले बैंकबाट निकाली ल्याएको भन्सार प्रमुख शर्मालाई १ करोड ९ लाख ३८ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ बुझाए ।  उनीसँगै पूर्वमन्त्री तथा हाल दिवङ्गत र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका रवीन्द्रनाथ शर्माको मिलेमतो देखियो । उनले आफै सुराकी खडा गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो ।

अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि शर्माले बयानमा आफूलाई थाहा नै नभएको र गलत आरोप भनी बचाऊ गरे तर चेक साटेर भुक्तानी दिने दुई व्यक्तिहरू पोखरेल र शेर्पाले शर्माकै निर्देशनमा गरेको भनी अभियोग पोलेर बयान दिए । उनीहरूको बयानपछि शर्मा फसे । त्यसपछि शर्मामाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन र नक्कली सुराकी खडा गरेको भनी घुस/भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरायो । 

अख्तियारमा तत्कालीन समयमा प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उनले कसैको कुरा नै नसुनी उनीमाथि दुई मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, विशेष अदालतले अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दियो । तत्कालीन समयमा विशेष अदालतमा भुपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको टिम रहेको थियो । त्यतिबेला उनीहरूले एकै पटक भ्रष्टाचारका ३५ मुद्दामा सफाइ दिएका थिए । ती मध्ये एक शर्माको मुद्दा थियो । 

विशेष अदालतमा पनि चेक साटेका दुई साथीहरूले बकपत्र गरे अनि सोही बयान दिएका थिए । विशेषले सुनको नक्कली सुराकी खडा गरेको मुद्दा २०६४ सालमा मात्र फैसला सुनाएको थियो । यो मुद्दाको फैसला सुनाएको केही समयपछि अख्तियारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । उपाध्यायले अवकाश पाएसँगै शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नभएको भनी सर्वोच्चमा पुनरावेदन नै गरिएन । 

नक्कली सुराकी खडा गरेको अभियोगमा भने विशेषले दोषी ठहर गर्‍यो । विशेषमा तपबहादुर मगरसहितको नेतृत्वले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले दोषी ठहर गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । अख्तियार भने आफ्नो माग पुरा भएकाले बहसमा मात्र सहभागी भयो । 

सर्वोच्चमा रायबाझी भएपछि.....

२०६४ असार ६ गते विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।  उक्त फैसला नमिलेको भन्दै उनले सुराकीको रकममा विवाद भएको तर आफूले उक्त रकम नलिएको दाबी पेस गरे । सर्वोच्चले उनको मुद्दामा फैसला सुनाउने भन्दै २०७५ साल असोज ४ गते पेसी तोक्यो । मुद्दा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पेसी पर्‍यो । 

इजलासमा सरकार र शर्माका कानुन व्यवसायीले वहस गरेपछि न्यायाधीशहरुले दुईथरी फैसला सुनाए । न्यायाधीश कार्कीले भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने निर्णय सुनाए भने अर्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले सफाइ दिने फैसला सुनाए । संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशका बिचमा रायबाझी भएपछि यो विवाद टुङ्गिएन । यो फेरि तीन न्यायाधीशको माथिल्लो इजलासमा पुग्यो । 

तत्कालीन समयमा सुराकी निवेदन दिने र सुराकी खर्च लेख्ने सम्बन्धमा केही व्यवस्था थिए । सुराकी निवेदन दर्ता किताब कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख भन्सार प्रशासकसँग रहने हुँदा कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मा रहने, सुराकी निवेदन सुराक दिने व्यक्ति कार्यालय प्रमुखलाई दिने हुँदा सुराकीको निवेदन पनि प्रमुखबाट नै दर्ता गर्ने  जस्ता व्यवस्था थिए । 

यो विवाद २०७५ पुस ११ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने गरि दर्ता भयो । यो अवधिमा करिब ३२ पटक पेसी तोकियो । एक पटक मात्र मिसिल झिकाउने आदेश भयो भने अन्य सबै पेसी हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो । 

पूर्ण इजलासमा पुगेको करिब ६ वर्षपछि २०८१ पुस ११ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान प्रधान, हरि फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।  

तत्कालीन समयमा सुराकी निवेदन दिने र सुराकी खर्च लेख्ने सम्बन्धमा केही व्यवस्था थिए । सुराकी निवेदन दर्ता किताब कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख भन्सार प्रशासकसँग रहने हुँदा कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मा रहने, सुराकी निवेदन सुराक दिने व्यक्ति कार्यालय प्रमुखलाई दिने हुँदा सुराकीको निवेदन पनि प्रमुखबाट नै दर्ता गर्ने  जस्ता व्यवस्था थिए । 

सुराकी खर्च दिने निर्णय भइसकेपछि सो सुराकी खर्च सम्बन्धित व्यक्ति (सुराकी) को नाममा खर्च लेख्न लेखा शाखामा पठाइने र यो कुरा लेखा र भन्सार प्रमुखलाई मात्र जानकारी हुने, सुराकी दिने व्यक्तिले सिधै कार्यालय प्रमुखलाई सुराक दिने हुँदा अरू कसैलाई पनि सुराकी को हो भनी थाहा नहुने र कार्यालय प्रमुखबाट सुराकीको सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त नाम गोप्य नै रहने व्यवस्था थियो ।  

अभियोगको अवस्था र संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी कार्यालय प्रमुखले कसैलाई पनि सुराकी थाहा नहुने गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई गोप्य रूपमा समेत चेक बुझाइने गरिन्थ्यो । यी सबै कुरा भएका कारण तस्करीको सुन पक्राउ पछि भन्सार प्रमुख शर्माले नै नक्कली सुराकी बनाएर पेस गर्नु भनी नासु कृपासुर शेर्पालाई निर्देशन दिएका थिए । यो कुरा उनले आफ्नो बयानका क्रममा विशेष र सर्वोच्चमा समेत स्वीकार गरेका छन् । 

‘सुन पक्राउ परेको मौका मुचुल्का र प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मा र प्रमुख भन्सार अधिकृत माधवराज पोखरेलले मलाई प्रशासकको कोठामा बोलाई एउटा सुराकी निवेदन बनाएर ल्याउनु, निवेदकमा एकजना जी भट्टराई राख्नु र तिम्रो भरपर्दो मान्छे पछि धोका नदिने एक जनाको नाम राखेर ल्याउनु भनेको हुँदा मैले त्यस्तो गर्दिनँ भन्दा केही फरक पर्दैन भनेका थिए,’ उनले अदालतको बयानमा भनेका थिए, ‘कुरा बुझ भनी निवेदन बनाएर मलाई भोलीपल्ट १०ः०० बजे दिनु भनेकोमा म सहायक स्तरको कर्मचारी हुँदा हाकिमले भने बमोजिम मेरो छोरा कक्षा ८ मा पढ्ने फुर्वा तेन्जिङ शेर्पालाई निवेदन लेख्न लगाई सो निवेदनमा हाकिमले दिएको जी भट्टराईको नाम लेखाई सही गर्न बाँकी राखी मेरो छोराको छोटकरी नाम पी.टी. गर्ज शेर्पा नाम राखी निवेदन प्रमुख भन्सार प्रशासक जनार्दन शर्मालाई दिएँ ।’ 

अदालतले यही बयानका आधारमा शर्मालाई २७ वर्षपछि दोषी ठहर गर्ने निर्णयलाई अन्तिम गरेको छ ।