विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छिट्टै समिति गठन गर्ने भएको छ । गत कार्तिक पहिलो साता प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐनसहित तीनवटा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

उक्त अध्यादेशमा सहकारी संघ वा संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार पूर्व प्रशासक तथा कानुन व्यवसायीलाई राख्ने व्यवस्था छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने योग्यतामा कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सहकारी ऐनमा देखिएका साना–साना २० वटाभन्दा धेरै बुँदामा संशोधन गरिएको थियो । 

सोही आधारमा अबको एक हप्तामा समिति गठन हुने कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरणकुमार पाण्डेले बताए । ‘मलाई लाग्छ यो हप्तामा हामी बनाउँछौँ । समिति बनेलगत्तै समस्याग्रस्त सहकारीहरू पनि घोषणा गर्छौँ । त्यस्ता सहकारी २–३ वटा मात्रै छन्,’ पाण्डेले भने । 

कोशी प्रदेशमा दुई तिहाइ भन्दा बढी सहकारी प्रदेश सरकारको नियमनबाहिरै छन् । जसको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको सहकारीका विज्ञहरूले जनाएका छन् । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रदेश सहकारी झलक–२०८० मा यस्तो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी कायम छन् । जसमध्ये एक हजार ७७ वटा सहकारी मात्रै प्रदेश सरकारको नियमभित्र छन् । जुन २१.९२ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशको नियमन बाहिर रहेका अन्य सहकारीहरू तीन हजार ८३६ वटा अर्थात् ७८.०८ प्रतिशत स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन् । 

त्यस्ता सहकारीहरूमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना शेयर सदस्यहरू जोडिएका छन् । उनीहरूको शेयर पुँजी ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हिसाब किताबको अवस्था पनि अहिले अन्योलपूर्ण देखिएको विज्ञहरूको दाबी छ । यस्तै त्यस्ता सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्योलपूर्ण रहेको देखिएको छ । सहकारी रजिस्टार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका १०७७ सहकारीमध्ये पनि ५ सय मात्रै अद्यावधिक भएका छन् । बाँकी रहेका ५७७ सहकारीको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । 

कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार ९१३ वटा सहकारीको जम्मा शेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बचत ९२ अर्ब २५ करोड र सम्पत्ति १  खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड रहेको छ । तर कर्जा प्रवाहमात्रै १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जबकि बचत र शेयर पुँजीको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने मान्यता छ ।

यस्तै प्रदेशअन्तर्गत रहेका १०७७ वटा सहकारीको पनि कर्जा प्रवाह मात्रै ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बचत र शेयर पुँजी भने जम्मा ७८ अर्ब ८२ करोड मात्रै छ । कोशी प्रदेशमा सहकारीहरू एक आपसमा गाभिने क्रम पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १३९ बाट ५५ वटामा झरेका सहकारीहरू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४७ बाट १९ र गत आर्थिक वर्ष ३४ वटाबाट १५ वटामा झरेका छन् ।