संघीय व्यवस्था अनुरूपको तहगत सरकार सञ्चालन भएसँगै शैक्षिक सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो र छ, तर पछिल्लो समय शिक्षा र रोजगारीका लागि बिदेसिने जनशक्ति बढ्दै जाँदा स्वदेशमा रहने सक्रिय जनशक्तिको दर खस्किरहेको छ ।

संविधानले शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा क्षेत्राधिकारको विषय बनाए पनि विदेशमा शिक्षाकै खोजीमा अध्ययनका लागि बर्सेनि लाखभन्दा बढीले अनुमति लिएको देखिन्छ । यसरी वार्षिक अर्बौंभन्दा बढी रकम वैदेशिक शिक्षामा जानेहरूबाट बाहिरिएको औपचारिक तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको लाभ लिने नाममा हामी झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेका छौँ ।

यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा सुधार ल्याउन तीन तहका सरकारले ठोस र साझा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । बिदेसिएका विद्यार्थी तथा युवा कामदारलाई शिक्षा वा सीप लिएर स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन जरुरी छ । त्यो वातावरण भनेको उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी वा उत्पादनमुखी स्वरोजगारीमा जोड्नु हो । यसका लागि तीन तहका सरकारबिच सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । स्वदेशी श्रम र लगानीको प्रवद्र्धन गर्न बेवास्ता गर्नु भनेको विश्व मञ्चमा देशलाई अघि बढ्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु हो ।

जीविका वा शिक्षाका लागि युवाहरू बिदेसिने क्रम रोक्न तीनै तहको सरकारले कृषि र पर्यटनमा आधारित रोजगारमूलक शिक्षाका लागि पनि केही पहल हुन जरुरी छ । 

• रोजगारमूलक शिक्षा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको दश वर्षे शिक्षा योजनामा विद्यालयदेखि व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षाका प्रावधान समेट्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई लक्ष्य बनाइएको छ । शैक्षिक सुधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै नीति र कानुन बनाउन पाउने संवैधानिक आधार छ । यस अवसरलाई पूरा उपयोग गरेर स्वदेशी माटोमै उत्पादकत्वको अभियान ल्याउन सक्ने स्वाभिमानी नागरिक तयार गर्न हाम्रा प्रयास केन्द्रित गर्न सकिएको छैन । 

नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष आउने अनुमानित पाँच लाख युवामध्ये करिब तीन लाख बिदेसिने गरेको अनुमान छ । पछिल्लो जनगणना हेर्दा कुल जनसंख्याको ६१.६७ प्रतिशत छ, १५ देखि ५९ वर्षसम्मको जनसंख्या । हाल सक्रिय जनशक्तिको आधा हिस्सा कृषिमा संलग्न रहेको सो तथ्यांकले देखाएको छ । 

शिक्षालाई राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको अभियानमा समर्पित बनाउन समुचित पाठ्यक्रम निर्माणसँगै उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीमा जोड दिइनुपर्छ ।

श्रमका लागि खाडी लगायत मुलुकमा जाने युवाबाट विप्रेषण भित्रिँदा तत्कालका लागि मौद्रिक फाइदा पुगेको देखिए पनि विदेश पलायनले उत्पादकत्वमा कमी ल्याएको छ, अर्कोतिर उत्पादनम हामी परनिर्भर बन्दै गएका छौँ । 

अहिले सक्रिय जनशक्ति बिदेसिँदा स्वदेशमा उत्पादनजन्य गतिविधि घट्दै गइरहेको देखिन्छ । आम निराशा र युवा पलायनको डरलाग्दो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित शैक्षिक पूर्वाधारको मार्गचित्रलाई अवलम्बन गर्ने बृहत् प्रयासको खाँचो देखिन्छ ।

बिदेसिएका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन र तिनको सीप र शिक्षालाई देशभित्रै सदुपयोग गर्ने वातावरणका लागि विश्वविद्यालयहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । उत्पादकत्व पढाउने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र आविष्कारमा जोड दिन सक्छन् । यसका लागि राज्यस्तरबाट अनुदान, छात्रवृत्ति र सहयोगका कार्यक्रम प्रचुर रूपमा छनोट गरी लागु गर्न आवश्यक छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरणको उद्देश्यले नभई अहिलेको विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक प्रणालीमै व्यापक सिर्जनशीलताको सोच अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । 

शिक्षालाई राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको अभियानमा समर्पित बनाउन समुचित पाठ्यक्रम निर्माणसँगै उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणालीमा जोड दिइनुपर्छ । आज प्राचीन ज्ञानको केन्द्रका रूपमा हामीले देशलाई चिनाउन खोज्दै आएका छौँ । आधुनिक कालमा समेत ज्ञान केन्द्रको विरासतलाई जोगाइराख्न हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्छ ।

श्रम बजारलाई मर्यादित रोजगारीसँग जोड्दै यसको प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम व्यवस्थित गरिनुपर्छ । आविष्कारमुखी चिन्तन र नैतिकतामुखी जीवन पद्धतिलाई संवद्र्धन गर्दै सिर्जनशील, सदाचारी र अर्थाेपार्जनमुखी संस्कारलाई सामाजिक संस्कारका रूपमा विकास गर्न राज्यले शैक्षिक उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न आवश्यक छ । 

• भाषा र संस्कृतिको प्रवद्र्धन

विश्वका विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आकर्षित गर्दै हाम्रा प्राचीन ज्ञान तथा आविष्कारको विरासतलाई पनि थप समृद्ध बनाउन आवश्यक छ । आविष्कारको नीतिलाई दैनिक जीवन पद्धतिसँग जोडी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसरी नेपाललाई विश्व ज्ञानको केन्द्र बनाउन हाम्रो मौलिक ज्ञान पद्धतिमा नवचिन्तनको अवलम्बन अनिवार्य छ । 

नेपालको शिक्षा प्रणाली विदेशीको वैचारिक फन्दा (आइडिओलजिकल ट्राप) र विदेशी भाषाको जालमा परेको अनुभव हुँदै आएको छ । यतिखेर नेपालको शिक्षा प्रणाली, सामाजिक चेत, विकास पद्धति आदि सबै त्यसैको सिकार भइरहेको देखिन्छ । 

२०२८ सालमा लागु भएको नयाँ शिक्षा योजनाले उच्च शिक्षामा पढाइको माध्यम साधारणतः अंग्रेजी हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेबाट स्वदेशी भाषामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणालाई पूर्णविराम लगाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । सवारी–साधनको चिह्न निर्धारणमै अंग्रेजी भाषा निर्धारणको सरल बाटो रोजेको अवस्थाले नेपाली भाषाप्रतिको मोहभंग गराउँदै गएको देखिन्छ । विशुद्ध नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषामा अंग्रेजी नघुसाए सभ्य हुन नसकिने गलत चिन्तनले जरा गाडिसकेको छ । यस्ता उदाहरणले नेपालको शिक्षालाई आधुनिक बनाउने आडम्बरमा स्वदेशी भाषामा शिक्षण गर्ने सोचलाई रुचिसाथ ग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन । 

बिदेसिएका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन र तिनको सीप र शिक्षालाई देशभित्रै सदुपयोग गर्ने वातावरणका लागि विश्वविद्यालयहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । उत्पादकत्व पढाउने सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान र आविष्कारमा जोड दिन सक्छन् ।

माध्यमिक तहसम्म एउटा सिकाइ गरेका विद्यार्थी उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै अर्काे भाषा सिकेर उत्कृष्ट सीप र ज्ञान हासिल गर्ने अपेक्षा गर्नु कत्तिको उचित हो ? यो प्रश्नको जवाफ खोजेको पाइँदैन । अहिले विकसित भनिएका जापान, फ्रान्स, कोरिया, स्पेन, पोर्चुगल, चीन मात्र होइन थाइल्यान्ड, भियतनाम र पश्चिम एसियाका धेरै मुलुकमा डाक्टर, इन्जिनियर र वैज्ञानिक बन्न विदेशी भाषा जान्नैपर्ने बाध्यता रहेको पाइँदैन । यस्ता देशले आधुनिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक उच्च शिक्षा सकेसम्म आफ्नै भाषामा दिने व्यवस्था गरेको तथ्यलाई हामीले सम्झन सकेका छैनौँ । त्यसैले हामी आफ्नै भाषामा उच्च गुणस्तरको शिक्षा दिने पद्धतिबाट विचलित भइरहेका छौँ । 

माध्यमिक शिक्षामै देखिएको उच्च अंग्रेजी मोहबाट यस्तो विचलनले थप घनीभूत अवस्था प्राप्त गरेको छ । विशुद्ध नेपाली वा यहाँका स्थानीय भाषामै दार्शनिक, वैज्ञानिक वा साहित्यिक अध्ययन अनुसन्धान प्रकाशन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले किन जोड दिन सकेका छैनौँ ? यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । 

नेपालमाथि गर्व गर्न र विशिष्ट पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्न सिकाउने मौलिक भाषा, साहित्य, संस्कार, कला, इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, रहनसहन, रैथाने ज्ञान आदि कुनै पनि विषयको अध्ययन अध्यापनप्रति युवा पुस्ताको रुचि कम हुँदै गएको छ । नागरिकमा राष्ट्रप्रेम र विदेश पलायनको दर बढिरहनुमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली जिम्मेवार छ । यी सबै अवस्थालाई विचार गरी राज्यले नयाँ रूपान्तरणकारी नीति जारी गर्न आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षामा एकातर्फ अंग्रेजी विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ भने अर्कातिर त्यही विषयमा निरन्तर धेरै विद्यार्थी असफल भइरहेको एसईई परीक्षाका नतिजाले समेत देखाएको छ । राज्य र नीति–निर्माण वृत्तले शैक्षिक रूपान्तरणको नीति तय गरी यस पृष्ठभूमिलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

स्वदेशमै केही गर्ने चेतसहितका नागरिक उत्पादन गर्न हाम्रा भाषा, संस्कृति र सभ्यतासँग नेपाली विद्यार्थीको अध्ययन र साक्षात्कार अनिवार्य छ । आफ्नो भाषा, कला, भूगोल र इतिहासको प्रचूर अध्ययनबाट मात्र राष्ट्रको उन्नति सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न हामीले बिर्सिनु हुँदैन । हाम्रो ज्ञान पुँजीलाई मौलिक सभ्यता र ज्ञान पद्धतिसँग जोडी स्वदेशको परिचयलाई विश्वव्यापी बनाउँदै लाने नीतिलाई शैक्षिक रूपान्तरणसँगै जोड्न आवश्यक छ । समाजमा शिक्षित र पठितको संख्या बढिरहे पनि प्रतिबद्ध, दक्ष, सिर्जनशील र नैतिकवान् व्यक्तित्वको खडेरी देखिँदै छ । शैक्षिक बेथिति र व्यापारीकरणले सामान्य शिक्षा नै महँगो बन्दै गरेको अवस्थामा समाजका जिम्मेवार पक्ष यसप्रति आँखा चिम्लेर बसिरहेको अनुभूति हुनु स्वाभाविक छ  ।

समग्र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार नगरी देश आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छैन । आत्मनिर्भर बन्ने विषयमा भाषा–संस्कृतिका कुरा पनि प्रधान हुन्छन् । राष्ट्रिय समृद्धि र स्वाभिमान प्राप्तिका लागि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास जति आवश्यक हुन्छ, त्यसभन्दा बढी यस्ता विकासका मूल आधारका रूपमा देशको बृहत् शैक्षिक उन्नयन र त्यसबाट विकसित हुँदै जाने नवचिन्तन प्रणाली अनिवार्य हुनेमा सन्देह छैन ।

• निष्कर्ष

नेपालमा शैक्षिक व्यापारीकरणले टाउको उठाएको र शैक्षिक रूपमा समानता प्राप्तिको विषय अझ कठिन हुँदै आएकोप्रति चिन्ता प्रकट हुने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजाले शिक्षाको व्यापारीकरणमा बल दिइरहेको छ । धनीका लागि निजी र गरिबका लागि सामुदायिक शिक्षालय भन्ने गलत सोच संस्थागत हुँदै जाँदा शैक्षिक असमानताको खाडल बढ्दो देखिन्छ । शिक्षालाई कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिर्जनशीलता र उत्पादनसँग जोडी वस्तु तथा सेवा निर्यातको वातावरण अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने अवस्थालाई जोड दिन सकिएको छैन । संघीय नेपालको समृद्धिका लागि शिक्षालाई प्रमुख आधार बनाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उल्लिखित अवस्थालाई हृदयंगम गरी अघि बढ्न आवश्यक छ । 

(लेखक सर्वाेच्च अदालतमा उप-रजिस्ट्रार छन् ।)