विराटनगर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ले सहकारीको बचतकर्ताले तत्कालै बचत फिर्ता पाउन नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता स्थानीय तहमा मात्रै हुने, सहकारीको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा मात्रै सीमित रहने, सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण हुने, कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने विषय समेटिएको छ । 

यसैगरी एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाखसम्म मात्र राख्न सकिने, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा पनि २५ लाखसम्म राख्न सकिने, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाखसम्म राख्न सकिने, बचतको स्रोत खुलाउनु पर्नेलगायतका विषय पनि समेटिएको छ । 

तर, कोशी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष डाक्टर डिल्ली पोखरेल भने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका विषय खासै नयाँ नभएको बताउँछन् । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट टार्ने भन्दा पनि थप बढाउने खालका व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको तर्क गरे । 

अध्यादेशले बचतको सीमा निर्धारण गर्ने, सञ्चालक समितिमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नदिने व्यवस्था गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । 

 यस्तै अध्यादेशले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने सुनिश्चित नगरेको पनि दाबी गरे । ‘केही कुरा असान्दर्भिक र आपत्तिजनक छ । जसले सहकारी अभियानलाई ठिक गर्दैन र अहिलेको समस्या पनि समाधान हुँदैन । बचतको सीमा निर्धारण संसारभरको कहीँ पनि हुँदैन । ठुलो बन्न नपाउने भन्ने हुँदैन । व्यवस्थिति बन्नु पर्‍यो । ठुलो हुने, व्यवस्थित बन्ने र नियमसङ्गत चल्ने भन्ने हो । यसलाई कसरी अनुशासनमा ल्याउने भन्ने कुरा सरकारको हो । तर, अगाडि नै बढ्न नदिने र खुट्टै काट्नुपर्छ भन्ने कुरा आपत्तिजनक छ,’ पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सञ्चालकहरू दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भनेको छ । त्यो द्विविधाजनक छ । जिन्दगीभर दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने हो कि के हो ? सञ्चालक भनेको सदस्यहरू पनि हो कि पदाधिकारी वा अध्यक्ष मात्रै हो । त्यसमा समितिका पदाधिकारी वा अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भनेको भए हुन्थ्यो ।’

उनले समितिमै बस्न नपाउने भन्ने कुराले सहकारीलाई कसरी निमोठ्न सकिन्छ त्यस्तै गर्ने भन्ने आशय झल्किएको बताए । अध्यादेशमा अधिकांश कुराहरू सहकारी ऐन २०७४ मा भएकै कुरा रहेको पनि उनले बताए । ‘त्यो ऐन नै कार्यान्वयन गरेको भए यो सबै समस्या समाधान हुन्थ्यो । तर, अध्यादेशको नामबाट यसरी गरेँ भनेर सरकारले प्रगति देखाउने आशय अभिव्यक्त गराउने किसिमले अध्यादेश आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई ट्र्याकमा ल्याउने हिसाबले जुन कुरा आएको छ । त्यो कागजमा मात्रै आउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यहाँ जे आएको छ त्यो सहकारी ऐनमा पनि व्यवस्था छ ।’

कर्जा सूचना केन्द्रको विषय पनि ऐनमै रहेको र कर्जा न्यायाधिकरणको कुरा पनि ऐनमै रहेको उनले दाबी गरे । ‘कर्जा सुरक्षण कोषको कुरा पनि ऐनमै थियो नि ? किन अध्यादेश चाहियो ? बचतको इन्स्युरेन्स, बिमा गराउने कुरा पनि अध्यादेशको जरुरी नै पर्दैन थियो,’ पोखरेलले भने । 

अहिलेको सहकारी क्षेत्रको समस्या भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता मुख्य रहेको पनि उनले सुनाए । त्यो विषयमा भने अध्यादेश नबोलेको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले देखिएको तत्कालीन समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आउनु पर्थ्यो । त्यसका लागि के हुनुपर्थ्यो भन्दा केही सहकारी संस्थाले बचतको अपचलन गरेका छन् । धेरै त्यसबाट बचतकर्ताहरू पीडित छन् । ती सदस्यहरूलाई कसरी बचत फिर्ता गराउने ? कसरी उनीहरूको पैसाको सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर आउनु पर्थ्यो । अहिले देखिएको समस्या भनेकै सहकारीको सम्पत्ति छ, तर, तरलता छैन । त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी लिएर तरलतामा परिणत गरिदिने र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने मेकानिजम बनाएर आउनु पर्थ्यो । त्यसले तत्काल राहत मिल्थ्यो,’ पोखरेलले भने । 

सहकारी अभियन्ता टिकादत्त वनले पनि अध्यादेशमा केही राम्रा विषय समेटिए पनि बचतको सीमा क्षेत्रको आधारमा गर्ने कुरा गलत भएको बताए । 

‘बचतकर्ताको सीमा निर्धारण मिलेन । बचतको सीमा चाहिँ संस्थाको कूल पुँजीकोषको आधारमा बनाउनु पर्थ्यो । कार्यक्षेत्र राखेर कुरा बिग्रियो । संस्था ठुलो बन्न, शेयर सदस्य बढाउन त पाउनु पर्‍यो नि,’ वनले भने । 

यस्तै सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेतीले भने अध्यादेशमा आएका केही कुरा सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । ‘एउटै अध्यादेशले सबै समस्याको समाधान गर्दैन । अध्यादेशबाट भने केही कुरा थप आएको छ । तर, एउटा गल्ती सहकारीको वर्गीकरण क्षेत्रको आधारमा मात्रै गरियो । त्यसलाई पुँजीकोषको आधारमा निक्षेप कति राख्ने र कर्जा लगानी कति गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अझै पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा बाँकी छन् । यद्यपि सहकारी अध्यादेश आउनु सकारात्मक छ ।’

बचत फिर्ताको कुरामा पनि अध्यादेशले ठिक बाटो समेतको भएपछि बचत फिर्ता हुन समय लाग्ने देखिएको उनको दाबी छ । ‘प्राधिकरण आउन केही समय लाग्ला । पैसा भनेको राज्यले ५ लाखसम्मको बचत कुनै स्रोत परिचालन गरेर भएपनि दिनुपर्छ भन्ने आवाज आएका छन् । तर, अध्यादेशले बोलेको छैन । प्राथमिकता मात्रै ५ लाखसम्मको भनिएको छ । स्रोत भनेको त जसले हिनामिना वा खाइमासी गरेकाहरूमार्फत लिने खालको संरचना बनाउने र संयन्त्र प्रत्येक संस्थाको छुट्टाछुट्टै बनाउने पनि भनिएको छ । त्यसले केही समय लिने देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने ।