काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको विभाग र जबस/मोर्चा लामो समयदेखि अस्तव्यस्त छ । २०७८ पुसमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट सङ्गठनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउने दाबी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । 

तर, महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत विभाग र भ्रातृ संगठन चलायमान हुन नसक्दा निराशा बढ्दै गएको छ । गत वर्ष फागुनको पहिलो हप्ता सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनले जबस/मोर्चालाई स्वायत्तता दिने घोषणा गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नहुँदा समस्या देखिएको संगठनकै नेताहरूले गुनासो गरेका छन् । संगठन चलायमान नहुँदा नयाँ पुस्ताका लागि अवसरको ढोका बन्द भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य नेताहरूको अघोषित रूपमा गुटबन्दी रहेको विभिन्न संगठनका नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।

बौद्धिक र अनुशासित नेता उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा लिइने विद्यार्थी संगठन लामो समय पार्टीको गुटगत स्वार्थको सिकार बन्यो । पार्टी नेतृत्वको खिचातानीको सिलसिलामा २०७८ साल असोजमा भएको २२ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्षमा पञ्चा सिंह निर्वाचित भइन् । तर नेतृत्व चयनप्रति असहमति जनाउँदै तत्कालीन उपाध्यक्ष पवन कार्की समूहले समानान्तर समिति गठन गरी चुनौती दिए ।

अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तीन वर्षसम्म संगठनले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । गत वर्ष भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित फ्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्मा, संगठनका दुवै पक्षका नेताहरूबिच ८ बुँदे सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको थियो । एकवर्ष ढिला गरी यही असोज १० देखि १५ गतेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा भएको २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उमेर हद विवादका कारण स्थगित भयो ।

विवाद समाधानका लागि पुस ९ गते माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको निवर्तमान अध्यक्ष सिंह, इन्चार्ज शर्मा र प्रमुख निर्वाचन अधिकृत मुक्ति प्रधान सहितको संयुक्त बैठकले दुई चरणमा सम्मेलन सक्ने सहमति गर्‍यो । सोही सहमति अनुसार शनिबार भएको निर्वाचनमा ३२ वर्ष उमेर हद पक्षधर झिनो २१ मतान्तरले विजयी भयो । तर पराजित भएका खुला समूहले धाँधली भएको भन्दै विवादित जिल्लामा पुनः मतदान नगरेसम्म नेतृत्व चयन प्रक्रियामा असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

निर्वाचनले नेतृत्व हस्तान्तर प्रक्रियामा बाटो खुलेपनि माघमा हुने भनिएको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा ठुलो चुनौती आउने देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वले बेलैमा सुझबुझपूर्ण निर्णय लिननसक्दा संगठन थप धराशायी हुने खतरा देखिएको छ । यद्यपि संगठनका इन्चार्ज शर्माले संगठनभित्रको विवाद धेरै लफडा नभएको दाबी गरेका छन् । संगठनको आन्तरिक मामिलामा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप नगरेको उनको जिकिर छ ।

‘म पार्टीकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको व्यक्ति हुँ । यसमा पार्टीले कहीँ कतै हस्तक्षेप गरेको छैन । कसैकसैले व्यक्तिगत कुरा गरे होलान् । तर औपचारिक ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय भएको छैन’, रातोपाटीसँग शर्माले भने ।

सङ्गठनलाई गतिशील, मर्यादित र क्षमतावान् बनाउनका लागि विद्यार्थीहरूमा थप परामर्श आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

पार्टीलाई चलायमान बनाउने महत्त्वपूर्ण विभाग, जबस/मोर्चाको गतिविधि ठप्प हुँदा पार्टी नै कमजोर भएको छ । माओवादीमा अहिले ३५ वटा विभाग र ४१ वटा जबस/मोर्चा रहेको छ । कतिपय विभाग र संगठनले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

विद्यार्थी मात्र होइन पार्टीको मेरुदण्ड मानिएको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग(वाईसीएल)मा गुटबन्दीको चर्को प्रभाव परेको नेताहरू स्विर्काछन् । संगठनका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले सङ्गठनात्मक परिचालन सही ढङ्गले नहुँदा भ्रातृ संगठन कमजोर भएको बताए ।  

‘मूलमा नै समस्या देखिएपछि विभाग र भ्रातृ संगठन कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । सङ्गठनात्मक परिचालनको साथै नेतृत्व क्षमता कमजोर हुँदा संगठनमा समस्या देखिएको छ,’ दीपशिखाले भने ।

शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयसम्म वाईसीएलको वैभव निकै चुलिएको थियो । अहिले गतिविधि प्राय ठप्प छ । २०७८ साल भदौमा राष्ट्रिय भेलामार्फत अध्यक्ष चुनिएका सुबोध श्रीपालीले तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी नगरेको संगठनका नेताहरूको आरोप छ । 

श्रीपाली निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म बैठक नबोलाएकोमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर गुरुङले असन्तुष्टि पोखे । बढ्दो महँगी, बेरोजगारी जस्ता जनजीविकाको सवाल होस् या राष्ट्रिय मुद्दामा पनि वाईसीएलको सक्रिय भूमिका नदेखिनुमा नेतृत्वको कमजोरी रहेको गुरुङको आरोप छ । 

यस्तै पार्टीको शक्तिशाली मजदुर सङ्गठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको गतिविधि गुमनाम देखिएका छन् । अखिल नेपाल महिला संघ(क्रान्तिकारी), प्रेस सेन्टर नेपाल, शिक्षक सङ्गठन लगायत विभिन्न जातीय मोर्चाहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय छन् । माओवादीमा अहिले कान्छो सङ्गठन रिटर्नी सेन्टर नेपाल सक्रिय भूमिकामा रहेको देखिन्छ । वैशाखको पहिलो हप्ता चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट देवेन्द्र सम्बाहाम्फेको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति बनेको छ । विदेशबाट फर्किएर आएका व्यक्तिहरूको सिप, क्षमता, पुँजी प्रयोग गरी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भरको बाटोमा रिटर्नी सेन्टर लागेको देखिन्छ ।

आम नागरिकको भावनासँग जोडिएका पार्टीका विभागले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्थायी समिति सदस्य तथा कृषि विभागकी सहइन्चार्ज पूर्णकुमारी सुवेदीले स्विकारिन् ।

‘इमानदारीपूर्वक भन्दा विभागहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । विभाग, जबस/मोर्चा निष्क्रिय हुँदा चुनावका बेला घोषणापत्रमार्फत जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पार्टी र विभागबिच तालमेल नमिल्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ’, उनले भनिन् । 

सचिव गणेश साहले विभाग नै आवश्यक नभएको बताउँछन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एमालेको नक्कल गर्दा समस्या देखिएको छ । माओवादी विधान अधिवेशनले त विभागलाई ३५ बाट झारेर १५ वटा विभाग राख्न सुझाव दिएको साहले सुनाए ।

‘विभाग पार्टीलाई आवश्यक पर्दा वैचारिक, सैद्धान्तिक, आर्थिक, कानुनी, लगायत सरसल्लाह दिन बनाइएको छ । खासमा यसको अर्थ नै मैले देखिराखेको छैन’, उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले विभागसँग कुनै सरसल्लाह गरेको छ न त यसले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ । एमालेको नक्कल गरेर विभाग राखिएको छ । यसको कुनै औचित्य छैन, भए पनि सानो सङ्ख्यामा राख्दा हुन्छ ।’

पार्टीका मुख्य नेताहरूलाई थन्क्याउने दलो विभाग बन्दै गएको नेताहरूको निष्कर्ष छ । अहिले वर्षमान पुन अर्थ तथा योजना, उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन । हरिबोल गजुरेल कृषि तथा भूमिसुधार, डोरप्रसाद उपाध्याय कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन, विना मगर खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग प्रमुख छिन् । 

त्यस्तै लीलामणि पोखरेल, जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा, खिमलाल देवकोटा निर्वाचन, मुक्तिनारायण प्रधान कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, झक्कुप्रसाद सुवेदी पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुख छन् । अग्नि सापकोटा प्रचार तथा प्रकाशन, परशुराम तामाङ प्रादेशिक मामला विभाग प्रमुख छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इन्चार्ज, संघीय संसदीय, गिरिराजमणि पोखरेल पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख छन् । पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग प्रमुख नियुक्त भएका छैनन् ।

यसैगरी हरिराज अधिकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, गणेशमान पुन युवा तथा खेलकुद, रेखा शर्मा राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग प्रमुख छिन् । कृष्णबहादुर महरा राष्ट्रिय सुरक्षा, शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरण, गणेश शाह विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ विदेश मामला, मायाप्रसाद शर्मा शिक्षा तथा मानवस्रोत, रामेश्वर राय यादव श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख छन् ।

जनार्दन शर्मा सङ्गठन विभाग, सत्य पहाडी समाज कल्याण, लीलामणि पोखरेल सहकारी तथा गरिबी निवारण, देवेन्द्र पौडेल, सहरी विकास, टेकबहादुर बस्नेत, सामान्य प्रशासन, गोपाल ठाकुर, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग प्रमुख छन् ।

त्यस्तै उर्मिला अर्याल स्थानीय तह, कल्पना धमला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सूर्यप्रकाश सुवेदी, विपद् व्यवस्थापन प्रमुख छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खाली छ । यी सबै विभागको गतिविधि २ वर्षदेखि ठप्प छ ।

माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अब पार्टीभित्र विधि, पद्धति र आन्तरिक लोकतन्त्र बलिया नभए सङ्गठन चलायमान हुन नसक्ने निष्कर्ष सुनाए । पार्टीमा नीति, विधिभन्दा पनि नेता प्रधान हुँदा विचार प्रस्फुटन हुन नपाएको बताउँछन् ।

‘माओवादी पार्टीमा नीति र विधिभन्दा नेता प्रधान हुने मान्यता छ । त्यसलाई बदल्नुपर्छ । नेता प्रधान हुँदा नोकरशाही संयन्त्रमा बदलिन्छ । यसमा विचार फल्न–फुल्न पाउँदैन । यसले पार्टीको आन्तरिक जीवन सङ्कुचनमा पर्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘पार्टीलाई नोकरशाही संयन्त्रमा बदल्न नदिन नीति र विधि प्रधान बनाउनुपर्छ । आन्तरिक लोकातान्त्रिकरण बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । आन्तरिक जीवन सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।’

पार्टी निर्माण सम्बन्धमा शर्माले गएको साउनको अन्तिम हप्ता बसेको स्थायी समिति बैठकमा १३ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अब बस्ने स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव कार्यान्वयनको विषयमा आवाज उठाउने उनले बताए । विशेष गरी पार्टीलाई चलायमान बनाउन जबस/मोर्चालाई स्वायत्तता दिनुपर्नेमा शर्माले जोड दिएका छन् ।

यता उपाध्यक्ष तथा पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले विभाग र जबस/मोर्चालाई चलायमान बनाउने योजना ल्याउने दाबी गरे ।

‘पार्टी लामो समय सरकारमा हुँदा विभाग, जबस/मोर्चा चलायमान हुन सकेन । हामी अब प्रतिपक्षमा पुगेका छौँ । अब २०८४ सम्म जनतामा फर्किने पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै छ । विभाग र जबस/मोर्चालाई चलायमान बनाउन पुस २१ देखि बस्ने केन्द्रीय समितिले नीति, योजना, कार्यक्रम ल्याउँछ’, सापकोटाले भने ।