अधिवक्ता दीपेन्द्र झा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता समेत हुन् । उनै झासँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले संविधान संशोधन बहसका लागि गरेको कुराकानीः

• नयाँ संविधान लागू भएको १० वर्षमा लागेको छ । तपाईंहरूले ‘यो संविधान अपूर्ण छ’ भन्दै आउनुभएको थियो । यति खेर त संविधान संशोधनकै बहस चलिरहेको छ । तपाईंको विचारमा संविधान संशोधन गर्न यो उपयुक्त समय हो कि होइन ?

हामी संविधान संशोधनमा धेरै ढिलो भइसकेका छौं । अहिले संशोधनको कुरा त सरकारले गरेको छ । संसद्मा रहेका ठू्ला दुई दल मिलेर सरकार बनाउँदा यो एजेन्डालाई प्रमुख मानेर अघि बढेका छन् । यो क्रममा जनतामा उत्साह भने देखिएको छैन । ठूला दुई दल मिलेको अवस्थामा यो एजेन्डा उठ्दा जनतामा उत्साह देखिनुपर्ने हो नि ! त्यो देखिन सकेको छैन । 

एउटा कुरा चैं के निश्चित भएको छ भने यो बीचमा भएका अभ्यासले संविधानमा कमजोरीहरू छन् । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । सरकार बन्ने बेलादेखि संसद्मा हरेक पटक प्रधानमन्त्री फेर्दा आउने समस्या अनि संसद् विघटनका घटनाले पनि संविधान अपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ । 

ढिलो भएको हो । तर, ‘जग जाग्या तब सवेरा’ भनेर मान्ने हो भने अहिले उठेको कुरा पनि ठीक छ । संसारमा संविधान कहिल्यै पनि पूर्ण दस्तावेज बन्दैन । सुरुमा अस्थिपञ्जर बनाउने हो । बिस्तारै अभ्यास, व्याख्यालगायत कार्यले मासंपेशी भर्दै जाने हो । 

भारतमै सुरुमा प्रदेशहरू केन्द्रले चाहेकै भरमा जतिसुकै बेला भंग गर्न सक्ने थियो नि ! अहिले त्यो अवस्था छ त भन्दा छैन । यो परिस्कृत कसरी भयो त भन्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक मुद्दामा गरेको व्याख्याले हो । केशवानन्द भारतीदेखि विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरूमा व्याख्या गर्दा अदालतले संविधानलाई परिस्कृत गराउँदै लग्यो । अदालतले केही न्यायिक अभ्यास गर्‍यो । 

संविधानलाई परिस्कृत बनाउने, उत्कृष्ट बनाउने केही उपाय हुन्छन् । सुरुमा संविधान जारी गर्दा त्यो अस्थिपञ्जर नै हुन्छ । यसलाई व्याख्या, संशोधन र कानुन निर्माणले आकार दिँदै जाने हो । हाम्रोमा यो १० वर्ष अवधिमा अभ्यास मात्र गरियो । यी काम गरिएन । न संविधानमा देखापरेका अप्ठारोलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरियो न त संवैधानिक इजलासले नियमित रूपमा संविधानलाई परिस्कृत गर्ने गरी व्याख्या नै गर्यो । 

संसद् विघटनमा केही व्याख्या भयो । तर, त्यसलाई बाहेक गर्ने हो भने त्योभन्दा बाहेक संविधानलाई परिस्कृृत गर्ने गरी व्याख्या भएन । यसबीच कानुन निर्माण भए । जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन । यही कारण हाम्रो संविधान मोटोघाटो हुन पाएन । अस्थिपञ्जरमा मासु भरिएन । यो दुब्लो–पातलो भयो ।  

संघीयता भनेको छ तर केन्द्रको एउटा डिपार्टमेन्ट भएको छ । यत्रा आयोगहरू बनेका छन् तर ती आयोगहरूको कुनै पनि काम छैन । उनीहरू निस्क्रिय भएर बसेका छन् । संविधानमा यस्ता धेरै कुरा छन् । जुन काम नलाग्ने भएर बसेको छ ।

• संविधान जारी गरिँदा तपार्इंहरूले विरोध गर्नुभयो । ‘कालो दिन’ पनि भन्नुभयो । तर, त्यसलाई स्वीकार गरेर लाभको पद पनि लिनुभयो भन्ने आरोप छ । अहिले हेर्दा संविधानमा के–के कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

हो, हाम्रो आलोचना हुने गरेको छ । यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौं । तर, हामीले संविधानमा कमजोरी छ भनेको कुरा पनि पुष्टि त भयो नि ! अब हामी यो संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । कुनै जमानामा हामीले त्रुटि थियो भनेका थियौं । अहिले पनि संविधानमा त्रुटि छैन भनेको छैन । तर, म त्रुटि छ भनेर संविधान नै चाहिँदैन भन्दिनँ । 

म पनि संविधानको विद्यार्थी भएका कारण यसको कन्टेन्टमा कुरा गर्ने हो । मैले सधैं संविधानको तथ्यभित्र प्रवेश गरेर आलोचना गरेको छु । नेताहरूजस्तो समग्रमा काम छैन वा यो पूरै फेर्नुपर्छ भन्दिनँ । विगतमा पनि भनेको छैन । म अहिले पनि के कुरामा अडिग छु भने संविधानमा भाषागत, प्राविधिकलगायत अरू त्रुटि छन् । यसलाई संशोधन गरेर परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसलाई पूर्ण संविधानको दस्तावेज बनाउनुपर्छ । 

जस्तोः हामी संसदीय व्यवस्था भन्छौं । तर, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैन । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भने संविधानका सात चरण पार गरेर विघटन गर्न सम्भव छ ? यो पार गर्ने अवस्था नै छैन । संघीयता भनेको छ । तर, केन्द्रको एउटा डिपार्टमेन्ट भएको छ । यत्रा आयोगहरू बनेका छन् । तर, ती आयोगहरूको कुनै पनि काम छैन । उनीहरू निस्क्रिय भएर बसेका छन् । 

संविधानमा यस्ता धेरै कुरा छन् । जुन काम नलाग्ने भएर बसेको छ । व्यवस्था राखिएको छ । तर, त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन भने त्यो धारा वा व्यवस्था राख्नुको अर्थ के रह्यो ? आयोगहरू अहिले औचित्यहीन र मागी खाने वा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएका छन् । संविधानमा आयोगहरू बनाउँदा यही सोच राखेर पक्कै बनाइएको हैन होला । 

निर्वाचन प्रणालीमै धेरै प्रश्न उठेका छन् । अल्पसंख्यक, दलित र पछाडि परेका वर्गलाई ल्याउने भन्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिएको थियो । तर, को आइरहेका छन् ? कस्ता अनुहार छन् ? हेर्दा थाहा नै हुन्छ । नेताको गलफ्रेन्ड, व्यापारी र आफन्तहरू भर्ती गर्ने थलो भएको छ । 

यी विविध कारण र १० वर्षको अभ्यासलाई हेरेर संविधान रिभ्यू गर्ने समय भएको छ । विकृति देखिएपछि समयमै सच्याउनुपर्छ । यदि यो पनि नसच्याउने हो भने यो सिस्टम नै ठीक छैन कि भन्ने प्रश्न उठाउनेछ ।

यी विविध कारण र १० वर्षको अभ्यासलाई हेरेर संविधान रिभ्यू गर्ने समय भएको छ । विकृति देखिएपछि समयमै सच्याउनुपर्छ । यदि यो पनि नसच्याउने हो भने यो सिस्टम नै ठीक छैन कि भन्ने प्रश्न उठाउनेछ । अहिले पनि यो प्रश्न उठेको छ । अब नेपाल कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमै जानुपर्छ कि भन्ने देखिन थालेको छ । संसदीय व्यवस्थाले हामीलाई विकास, सुशासन र स्थिरता दिएन कि भन्ने कुरा अहिले आउन थालेको छ ।

• संविधान पुनरवलोकनका पनि फरक–फरक ढाँचाको चर्चा चलिरहेको छ । यसबारे विश्वमा फरक–फरक अभ्यास देखिन्छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान संशोधनको बाटो के हो त ?

संविधान संशोधनको कुरा अहिले सरकारले उठाइरहेको छ । मैले सुनेंअनुसार संविधान संशोधनका लागि नेताहरूकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने भन्ने कुरा आएको छ । यो कुरा सुन्दा लाग्छ संविधान संशोधन दुई दलको बिर्ता हो । यो त भ्रम मात्र हो । 

अनि अर्को भ्रम पनि छ । संविधान संशोधनको कुरामा नेताहरू नै जान्ने हुन् । यो हैन । राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान बनाउनुभयो । तर, त्यो संविधानमा कमजोरी र त्रुटि देखिएको हो । उहाँहरूले बनाएको संविधानमा कमजोरी देखियो भने उहाँहरूकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर कसरी सम्बोधन हुन्छ ? हिजो उनीहरूले नै बनाएको संविधान हो नि ! हिजो बनाउँदा कमजोर बनाउने वा लेख्न नजान्ने अनि अहिले फेरि उनीहरूले नै संशोधन गर्दा कसरी ठीक हुन्छ ? नौ वर्षपछि फेरि घुमिफिरी रुम्जाटार भन्ने हो भने कसरी हुन्छ । 

संविधान संशोधन गर्ने वा पूर्ण बनाउने, सर्वस्वीकार्य बनाउने नै हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा स्वतन्त्र विज्ञहरूको नेतृत्वमा टोली बनाउनुपर्छ । नेपालमा एक सय एक विज्ञ छन् । 

उहाँहरूले यो नौ वर्षको अवधिमा संविधानमा कहाँ–कहाँ कमजोरी देखियो भनेर सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । उहाँहरूले एउटा मस्यौदा बनाएर सरकारलाई दिनुहुन्छ । सरकारलाई यसरी विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान संशोधन विधेयक बनाएर संसद्मा लैजान सक्छ । अनि कुनै एउटा संसदीय समितिलाई छलफल गर्न दिएर यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । 

नेपालका संविधानविद्हरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सल्लाह दिन जानुहुन्छ । हामी भने फेरि पनि संविधान लेख्न नजान्ने नेताकै नेतृत्व भर पर्छौं भने संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? विज्ञहरूले दिएको सबै सुझाव पारित गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, उसले किन र कसरी भन्ने कुरा त व्याख्या गरेर मस्यौदा पेस गर्ने नि ! त्यसमा रहेर संसद्मा र संसद्बाहिर दुवै ठाउँमा खुला छलफल गर्न सकिन्छ । आवश्यक छ भने राख्न सकिन्छ । छैन भने नराख्न पनि सकिन्छ नि ! तर, यो नगरी फेरि पनि नेताकै टिम बनाउने ? यो त  नियत नै ठीक भएन भन्ने देखाउँछ । प्रक्रिया नै गलत छ । जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेको छैन । 

• संविधान संशोधनको मोडलचाहिँ के हो त ? 

अहिले मलाई तीन–चारवटा कुरा लागेको छ । संविधान संशोधनको मोडल भनेको दुईतिहाइले संसद्बाट पारित गर्ने हो । विश्वभर यही अभ्यास हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि संसद्बाटै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गर्छ । हाम्रोमा पनि प्रक्रिया यही हो । तर, त्यसअघि संविधानमा के–के कमजोरी छन् भनेर सुझाव दिने काम चै विज्ञको टोली बनाएर गरिनुपर्छ । 

अब कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमै जानुपर्छ कि भन्ने देखिन थालेको छ । संसदीय व्यवस्थाले हामीलाई विकास, सुशासन र स्थिरता दिएन कि भन्ने कुरा अहिले आउन थालेको छ ।

भारतले पनि संविधान संशोधन संविधानविद्हरूको नेतृत्वमा टोली बनाएर गरेको थियो । हामीले पनि यही अभ्यास गर्नुपर्छ । हामीकहाँ संविधान संशोधनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर काम गर्न सक्ने संविधानविद्हरू छन् । पूर्वन्यायाधीशहरू छन् । उनीहरूको नेतृत्वमा स्वतन्त्र एक टिम बनाउनुपर्छ । यो टिमलाई निश्चित टीओआर दिएर काम, जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ । 

विज्ञहरू दलहरूको चस्माले हेर्नेभन्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने छान्नुपर्छ । यसमा ध्यान दिन सकिन्छ । तर, अहिले किन पार्टीका नेताहरूको कार्यदल बनाए त भन्दा पार्टीको एजेन्डा अझै पनि संविधानमा आउनुपर्छ भन्ने भ्रम दलहरूमा रहेको  देखियो । कार्यकर्ता राखेपछि उसले पार्टीको अडान लिन्छ  । पार्टीको कुरा राख्ने कि संविधानको भनेर कसरी सर्वस्वीकार्य हुन्छ ? यसअघि पनि पार्टीकै मानिसले संविधान लेखेको हो नि ! पार्टीकै कुरा आउने रहर लागे छ पार्टीको दस्तावेज लेखे भइहाल्यो नि ! 

यसरी विज्ञहरूको नेतृत्वमा मस्यौदा गरेर सरकार हुँदै संसदीय समितिमा लगेर छलफल गरिनुपर्छ । दलका मानिसहरू सचेतकसहित सांसदहरूले समितिमा संशोधन हालेर सहभागी हुन सक्छन । संसद्मा पुगेर छलफल हुन सक्छ । जनतामा खुला छलफलमा लैजान सकिन्छ ।  यो नै उपयुक्त मोडल हो । 

• तपार्इं कन्टेन्टमा जानुहुन्छ भने यहाँ समस्या अर्कै छ । दोष अनुहारमा छ । तर, ऐनमा खोजी भइरहेको छ । दलहरूका कारण संविधानमा असर वा गलत प्रयोग भएको छ । तर, हामी फेरि दलहरूकै नेतृत्वमा कार्यदल बनाउँछौं भने के अर्थ ? 

हामी निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिइरहेका छौं । निर्वाचन प्रणालीका कारण अस्थिर भयो भनिरहेका छौं । तर, समानुपातिक प्रणालीमा व्यापारी, आफन्त र आसेपासे पनि ल्याइरहेका छौं । जसका लागि भनेर राखिएको हो उनीहरूलाई ल्याइँदैन भने दोष पनि दलले लिनुपर्यो नि ! संविधानले त लिँदैन नि ! 

निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत संविधानमा कहीँ पनि लेखेको छैन नि गलफ्रेन्डलाई वा नेताका श्रीमतीलाई संमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सूचीमा राखिनुपर्छ अनि ल्याउनुपर्छ भनेर । संसद्मा कानुन बनाउन सक्ने पछाडि परेका वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्ति ल्याउने भनेको हो नि ! व्यापारीलाई बिक्री गर्ने भनेको होइन नि ! व्यापारी आउनै नहुने होइन । आउन सक्छन् । तर, अभ्यास हामीले खराब गरेका हौं । यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा दोष छैन । आउने अनुहारमा दोष हो । 

निर्वाचन प्रणाली कायमै राखेर जान सकिन्छ । बरु निर्वाचन कानुनमा परिर्वतन गरौं । निर्वाचन कानुनमार्फत यसरी आउने मानिसहरूलाई रोकौं । जसका लागि भनेर राखिएको हो उसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं । निर्वाचनमा एउटा भ्यालुज बोकेर आउने मानिसको निश्चितका लागि योग्यता निर्वाचन कानुनमा तोकौं । यसले अरूलाई रोक्छ र संविधानले परिकल्पना गरेकै व्यक्ति सांसदका रूपमा आउन सक्छ । तर, यो क्रम यति सहजै दलहरूले स्वीकार गर्लान्जस्तो लाग्दैन । यसकारण मलाई त बिस्तारै कार्यकारी राष्ट्रपति मोडलमा जानुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ । 

• यसको मोडल कुन हो त ? 

म चैं कार्यकारी राष्ट्रपति मोडलमै जानुपर्छ भन्नेमा छु । एउटा कुनै सासद वा क्षेत्रले चुनेर भएन । अब देशभरका जनताले चुनेको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ । पाँच वर्षसम्म उसले आफू अनुकूलको सरकार बनाउँछ । पाँच वर्षमा राम्रो काम गर्न सक्दैन भने नयाँ मानिस राष्ट्रपतिका रूपमा आउँछ । लोकप्रिय मतबाट छानौं । काम गरेन भने पाँच वर्षमा नयाँ आउँछ । 

वार्षिक ११ खर्ब कर उठाउने अनि १६ खर्ब चालु खर्च गरेर ६ खर्ब घाटामा देश चलाएर कसरी ऊँभो लाग्ने ? युवाहरू धमाधम पलायन भइरहेका छन् । वृद्धहरू मात्र देशमा छन् । यो अवस्थामा कसरी संसदीय व्यवस्थाबाट ऊँभो लाग्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

व्यापार–व्यवसाय छैन । सबै किनेर खाने अनि रेमिट्यान्सबाट पजेरो चढेर कहीं पुगिँदैन । त्यसैले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीमा गएर केही मितव्ययी हुनुपर्छ । 

• तपाईं संविधान संशोधन गर्ने कुरामा सहमत हुनुभयो । अब संविधानमा जहाँ–जहाँ समस्या देखिए तिनमा संशोधन गर्ने कि समग्र पुनरवलोकन गर्ने ? 

हाम्रो नौ वर्षको अनुभवले समग्र संविधान पुनरवलोकन वा रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने देखाएन । अभ्यासका क्रममा जहाँ–जहाँ समस्या आयो त्यही मात्र रिभ्यू गर्दा हुन्छ । जस्तोः निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छ । सरकार गठनको धारामा समस्या छ । अरू कहाँ–कहाँ समस्या छन् ती कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छं । 

• संविधान पुनरवलोकन गर्न कस्ता संरचना बनाउने भन्नेमा धेरै ‘स्कुल अफ थट’ देखिन्छन् । कतिपय संसद्बाट बाहिर लैजान हुँदैन भन्छन् । कतिपय मस्यौदाको हिसाबले विज्ञबाट गर्दा उत्कृष्ट र त्रुटिरहित बन्छ भन्छन् । तपाईंको विचारमा कुन सही हो ?

संविधान रिभ्यू गर्दा दुईवटा कुरा आए । एउटा प्रक्रियाको कुरा र अर्को कन्टेन्टको कुरा हो । संविधान पुनरवलोकन प्रक्रियाको कुरा गर्दा मैले माथि नै भनें– विज्ञकै नेतृत्वमा समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्छ । समस्याहरूको पहिचानपछि मात्र समाधान गर्न सकिन्छ । 

त्यो विज्ञ टिमले देशभर छलफल गर्छ । सबैसँग छलफल गर्छ । यसमा नेताभन्दा पनि विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छ । नेताहरूको आफ्नो दल छ । त्यसैले उनीहरूको कुरा त्यहीबाट आउन सक्छ । 

संविधान संशोधन गर्ने वा पूर्ण बनाउने, सर्वस्वीकार्य बनाउने नै हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा स्वतन्त्र विज्ञहरूको नेतृत्वमा टोली बनाउनुपर्छ । नेपालमा एक सय एक विज्ञ छन् । यो नौ वर्ष अवधिमा संविधानमा कहाँ–कहाँ कमजोरी देखियो भनेर सुझाव दिने कार्यक्षेत्र तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

कन्टेन्टको कुरा गर्दा अहिले संघीयता छ । तर, त्यसको महसुस नै हुन पाएको छैन । यसलाई महसुस हुन दिनका लागि काम गर्न दिनुपर्छ । आजसम्म काम नै गर्न दिइएन । संघीयता भनेको छ । तर, केन्द्रले नै सबै कुरा नियन्त्रणमा राखेको छ । प्रदेशहरूको आफ्नो प्रहरीदेखि कर्मचारीसम्म केही छैन । यसकारण भएको संरचना फाल्ने होइन । यसलाई उत्तरदायी बनाएर डेलिभरी केन्द्रित बनाउने हो । यसका लागि तिखो संविधानको ज्ञान भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नुपर्छ । 

कति कुरा संविधानले नै अप्ठारो पारेको छ भने त्यसलाई झिक्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संविधानको सार्प ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । जस्तोः अहिलेकै संरचना हेर्दा स्थानीय तहले जसरी काम गर्न सकेको छ त्यसरी र यो मोडलले चाहे भयो काम गर्न सक्ने देखायो नि ! काठमाडौं, ललितपुरजस्ता उपमहानगरपालिकाहरूले राम्रो काम गरेर देखाएका छन् । उनीहरूको काम गराइमा आलोचना पनि होला । तर, काम त भएको छ नि ! यसकारण स्थिर संरचना र अधिकार दिने हो भने काम हुने रहेछ भन्ने त देखायो नि !

त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको अवस्था हेरौं । संविधानलाई समृद्ध बनाउने भनी हामीले संवैधानिक व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलास बनायौं । नौ वर्ष भयो यसले कति संविधानका विषयमा व्याख्या गर्न सक्यो त ? यसरी हेर्दा विघटन बाहेकका कुनै पनि मुद्दामा संविधानलाई परिस्कृत बनाउने गरी व्याख्या गर्न सकेको देखिदैन । अधिकांश समय संवैधानिक इजलास बस्दै बस्दैन । 

• संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश हुन्छन् । यसले जनताका अरू मुद्दा पनि प्रभावित पारेको छ भने संवैधानिक विकासमा पनि योगदान दिन सकेको छैन । यसले त यो किन बनाएको भन्ने प्रश्न उठ्यो नि ! न संवैधानिक इजलासले डेलिभरी दिएको छ न त जनताले न्याय पाउने हकलाई वञ्चित गराउन रोकेको छ । यस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको संवैधानिक इजलासलाई अलग्गै बनाइदिँदा के हुन्छ ? पाँच जना न्यायाधीशको अलग्गै संवैधानिक इजलास बनाइदिँदा के फरक पर्छ र ? 

२५ हजार मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । कमसेकम ती न्यायाधीश त दैनिक जनताको मुद्दा सुन्न पाउँछन् । यसले सर्वोच्चको ब्याक लग नै कम गर्छ । यसमा राज्यलाई पनि ठूलो हानि हुने मैले देखेको छैन । संविधान संशोधन गर्दा यी र यस्ता विषयहरूलाई हामीले समेट्नुपर्छ ।

• संघीय संरचनाका विषयमा प्रश्न उठाउने पनि छन् । संघीयताको पक्षपोषण गर्ने पनि छन् । तपाईंले तीन तहका सरकारको आजसम्मको अभ्यास कति सफल वा असफल देख्नुभएको छ ? 

अहिले संविधानमा स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिएको छ त्यो पुग्ने नै देखिन्छ । थप गरिराख्न पर्दैन । यसलाई अभ्यासमा छोड्दिने हो भने गर्न सक्छ । अहिले प्रशासकीय अधिकृतमा मात्र केन्द्रको अधिकार भएकाले अप्ठारो पार्न सक्छ । अन्यत्र त सक्दैन । 

प्रदेशको हकमा धेरै समस्या छ । कर्मचारी नै जान मान्दैनन् । कर्मचारी नै जान मान्दैनन् भने त्यसले कसरी काम गर्न सक्छ ? किन आकर्षण छैन त प्रदेशमा ? यो कुरा संविधान संशोधन गर्दा अब सोच्नुपर्छ । किन प्रदेशमा लोकसेवाबाट ल्याउने कानुन ल्याउन दिइएन ? 

जस्तोः प्रदेशमा प्रहरी दिन खोजिँदैन । वनको डीएफओ प्रदेशलाई दिएको छ । तर, मुद्दा चलाउने अधिकार केन्द्रलाई छ । गुठीको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर, सबै मठमन्दिरहरू केन्दबाट चल्नुपर्छ । यसले त दोहोरोपन ल्यायो । यसकारण मेरो भनाइ के हो भने काम दिने हो भने अधिकार पनि दिऔं । 

राख्ने वा फाल्ने दुवैको विपक्षमा मेरो मत छ । सुरुमा यो प्रदेशलाई १० वर्ष पूर्ण अधिकार दिऔं । यसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन हेरौं । यदि १० वर्षमा कुनै काम हुँदैन भने किन राख्ने यसलाई ? खारेज गरौं । अभ्यास हेरांै । अभ्यास नै नहेरी कसरी भन्न सकिन्छ ? परीक्षा नै नदिएर फेल भयो नभनौं । परीक्षा हलमा पुगेपछि कापी दिऔं । कलम दिऔं । अनि प्रश्नपत्र पनि दिऔं । त्यसपछि परीक्षामा फेल भयो भने फेल हुनेलाई माथिल्लो कक्षामा प्रवेश नदिएझैं प्रदेशको व्यवस्था पनि खारेज गरौं । अहिले त परीक्षा हलमा जाने परीक्षार्थीलाई केही पनि नदिने काम भयो । यसरी त फेल भयो भनेर भन्न मिल्दैन । 

• हामीले सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा संविधानमा राख्यौँ । अहिले पनि हालीमुहाली ‘तरमारा’ वर्गकै छ । यसको सम्बोधन अब कसरी गर्न सकिन्छ ?

अहिले यो कुरा ठीक उल्टो अभ्यास भएको छ । निजामती सेवामा केही सुधार भएको छ । तर, राजनीतिक रूपमा भने उल्टो अभ्यास भएको हो । यसमा अब रिभ्यूको जरुरी देखियो । जो पहिले नै हुने–खाने वर्गमा छन् उनीहरूलाई नै फेरि किन समावेशी र आरक्षण चाहियो ? उनीहरूलाई यसबाट अलग गराउनै पर्छ । जसका लागि ल्याइएको हो उसलाई दिनुपर्छ । अब यसलाई हेनुपर्छ । पहिले नै मूलधारमा आएकाहरूलाई फेरि किन अवसर दिने ? अवसर त मूलधारमा आउन संघर्ष गरिरहेका र पिँधमा परेका वर्गलाई दिने हो नि ! 

• आयोगहरूको संरचना हेर्दा तपाईं के सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

अहिले आयोगहरूको संरचना र काम गराई हेर्दा सन्तुष्ट हुनुपर्ने आधार र कारण दुवै छैन । संविधानमा १० वर्षमा यस्ता आयोगहरूको रिभ्यू गरिने भनेको छ हटाइदिँदा हुन्छ । जस्तोः समावेशी आयोग भनेको छ । तर, त्यो हेर्दा खस–आर्य आयोग देखिन्छ । यसरी एउटा कुनै वर्गलाई मात्र केन्द्रित गरेर आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । आयोगहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । बरु कर्णालीलाई वा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई माथि ल्याउने काम गर्दा हुन्छ । म यी आयोगहरू पालिराख्नुपर्ने पक्षमा छैन । 

• संविधानमा मौलिक हक धेरै राखियो । तर, ती हक जनताले उपभोग नै गर्न पाएनन् भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । मौलिक हक राख्ने मात्र हो कि उपभोग पनि गर्न पाउनुपर्छ ? 

मौलिक हकहरू हाम्रो संविधानमा धेरै राखियो छ । जस्तोः तपाईंलाई मैले एक लाखको चेक दिएँ । तर, मैले त्यसमा हस्ताक्षर चैं गरिनँ । अनि, त्यो एक लाख तपाईंलाई काम आउँछ  त ? पक्कै पनि आउँदैन । त्यो तपाईंले साटेर उपभोग नै गर्न पाउनुहुन्न भने त्यो चेकको के अर्थ ? मौलिक हकहरू पनि यस्तै भए । 

मौलिक हक संविधानमा राखियो अनि कानुन बनाइयो । त्यसलाई नियन्त्रण मन्त्रालयको सचिवले नियमावली बनाएर गर्यो । यसले कसरी मौलिक हक भयो त ? मौलिक हक धेरै दिने अनि कानुनअनुसार भनेर हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । नियन्त्रण गर्ने गरी मौलिक हक दिने अभ्यास नै गलत छ । यो अपारदर्शी प्रक्रिया हो । संविधान र कानुन मात्र हामीले मान्ने हो । अरू सचिवले बनाएको कुरा म मान्न तयार छैन ।  

• तपाईं संविधान पुनरावलोकन गर्दा आइपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खतरा के देख्नुहुन्छ ? 

संविधान संशोधनलाई पेन्डोरा बक्स भनिन्छ । यसलाई खोल्नेबित्तिकै अनेक खतरा आउन सक्छ । यो कुरा सत्य नै हो । जस्तोः हामीकहाँ पनि जातीय र स्वार्थका समूह हाबी हुन सक्ने खतरा हुन्छ । यो सधैं हुने खतरा हो । सडकमा मेरो यो हक पुगेन, आन्दोलन हुनुपर्छ भनेर विभाजन हुन सक्छ । अब आन्दोलन र देश विभाजन गरेर काम छैन । 

हामीले कार्यक्षेत्र तोकेर यहाँभन्दा बाहिर जाँदैन भनेर प्रस्ट पारेर जानुपर्छ । फेरि जातीयता वा अन्य कुरामा पोलोराइजेसन गरेर काम छैन । यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । विभाजन होइन, मेरिट र लजिकको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । कुनै विषयप्रति अतिवाद गर्ने ठाउँ भने दिनुहँुदैन । अतिवादीहरू सधैं ठाउँ खोजेर बसेका हुन्छन् । समय कहिले आउँछ भनेर बसेका हुन्छन् । उनीहरूलाई ठाउँ दिनुहुँदैन । संविधानको कोर भ्यालुजलाई स्वीकार गर्दै यसको व्यावहारिक कठिनाइ हटाउने हुनुपर्छ । 

• संविधान संशोधन २०८४ अघि कि पछि ? 

संविधान संशोधनका लागि विज्ञ कमिटी बनाउने अनि त्यो जनतामा लगेर व्यापक छलफल गर्ने अनि सरोकारवालाहरूको कुरा सुन्ने अनि त्यसलाई संसद्मा लगेर छलफल गर्दै पारित गरिनुपर्छ । यो सबै प्रक्रिया गर्दा कति समय लाग्छ ? त्यो हेरेर र पर्याप्त समय दिएर गर्नुपर्छ । 

अहिले जसरी सरकार बनेको छ र कार्यदलको कुरा आएको छ यसरी हेर्दा यो ललिपपको हो कि भन्ने छ । गर्नेजस्तो पारा देखिँदैन । भइराख्ने अनि गरिरहेका छौँ भन्न मात्र हो कि भन्ने आशंका पनि  छ । 

नेताहरूले भन्ने गरेका छन् यो आजको भोलि हुने कुरा होइन समय लाग्छ । मेरो विचारमा गर्न चाहेको हो भने समय लाग्दैन । यसको प्रक्रिया त सुरु गर्न सकिन्छ नि ! त्यो पनि नगर्ने हो भने त १० वर्षमा पनि हुँदैन । मुख्य कुरा यसको नियत के हो भन्ने हो । गर्ने नै नियत हो भने त्यहीअनुसार प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ला । यो संविधान अहिले संशोधन गरेन भने जनताले यी दलहरूलाई र व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्दिने अवस्था आउँछ । 

अहिले देशको अवस्था डाउन भएको छ । बेरोजगारी बढेको छ । आर्थिक रूपमा गति प्राप्त हुन सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानी गर्न व्यवसायी तयार भएका छैनन् । यी सबै अवस्था हेरेर बसेका जनता सधैं चुप लागेर मौन पक्कै बस्दैनन् । यही कारण अहिले संविधान संशोधनको उपयुक्त समय हो । यदि अहिले हामी संशोधन गर्दैनौ भने जनताले दलहरू र यो व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्दिन सक्छन् । अन्तिम र सर्वशक्तिमान भनेका जनता नै हुन् ।