लगानी सम्मेलन गर्नु राम्रो हो । गर्नु पनि पर्छ । अरू देशले पनि गर्छन् । तर, हाम्रो फोकस सही मुद्दामा हुनुपर्‍यो । संघीय सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । जुन सम्मेलनमा बाहिरबाट जति लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो त्यसमा १५–२० प्रतिशत सम्झौता भयो । अझै कम रकमको लगानी कार्यान्वयन भएको छ । 

विदेशीले लगानी गर्ने भनेको मुनाफा खोज्ने हो । मुनाफाबिना लगानी गर्दैनन् । हामी भने हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा के हो भन्नेमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । होटल खोलेर आराम गर्ने ठाउँ बनाउँदा छिटो विकास हुने हो कि उत्पादन बढाएर ? दक्ष जनशक्ति बनाएर हुने हो कि के हो ? 

पहिलो कुरा, राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ । सानातिना कार्यक्रम त जे राख्दा पनि भयो । लगानी कसले कहाँँ गर्छ भनेर खोजेर हिँड्नु मात्रै भएन । हामीले गर्न नसकेको कुरा भनेको उत्पादन र उत्पादित वस्तुको निर्यात नै हो । 

लगानी सम्मेलनमा धेरै कुरा हुन्छ । एउटै मात्र कुरा भनेको वस्तु र चिजको निर्यातमा कति योगदान दिन सकिन्छ ? लगानी सम्मेलनको सफलता र असफलताको मापन यसैले गर्छ । 

सुशासनको कुरा चलिरहेको छ । सुशासन हुनुपर्छ । तर, यसले जीडीपीमा योगदान गर्ने भनेको २–३ प्रतिशत मात्रै हो । सुशासनमा बेलायत, अमेरिकामा पनि समस्या छ । जति कडाइ गरे पनि त्यसले धेरै रिटर्न ल्याउँदैन । हामीले ओभरल थैलो (राष्ट्रिय अर्थतन्त्र) नै ठूलो पार्नुपर्छ । त्यसका लागि वस्तु र सेवा बिक्री गर्नुपर्छ । 

हामीले अहिले उठाउने राजस्व भनेको १० खर्ब रुपैयाँ हो । त्यो रकम यताको पकेटबाट उताकामा सारेर त हामी धनी बनिँदैन । हाम्रो जीडीपी करिब ४२–४५ खर्बको छ । त्यसलाई कसरी बढाउने ? हाम्रो रेभिन्यू १२ खर्बबाट १७ देखि २० खर्ब कसरी बनाउने भन्नेतिर जानुपर्छ । त्यो भनेको वस्तु र सेवाको निर्यात नै प्रमुख कुरा हो । 

निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाम्रा मान्छेले त्यहाँ काम पाए भने उनीहरूले नै राजस्व तिर्छन् । त्यहाँबाटै रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ । लगानी सम्मेलन त्यतै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

लगानी सम्मेलनमा धेरै कुरा हुन्छ । एउटै मात्र कुरा भनेको वस्तु र चिजको निर्यातमा कति योगदान दिन सकिन्छ ? लगानी सम्मेलनको सफलता र असफलताको मापन यसैले गर्छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको रेमिटेन्स आउँछ । त्यही रेमिटेन्सबाट बाहिरबाट वस्तु आयात गर्ने अनि सरकारले त्यही वस्तुमा भन्सार लगाएर आम्दानी गर्ने खालको छ ।

हाम्रो बजार भनेको भारत नै हो । त्यहाँ प्रशस्त बजार छ । हामीले त्यो बजार नदेखेको मात्रै हो । नेता र नीति निर्माताको कस्तो समस्या छ भने उनीहरूले त्यो उत्पादन र निर्यात गर्नेबारे कुरै गर्दैनन् । सोच्दैनन् पनि । 

हामी झोला बोकेर दशदुनियाँ कुरा नगरी बजार खोज्न लाग्नुपर्ने हो । हाम्रो अलैंची कता बिक्री हुन्छ ? हाम्रो चिराइतो कहाँ सप्लाई हुन्छ ? अदुवा कहाँ पठाउने हो ? चियाको बजार कता छ ? दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको निर्यात कसरी गर्ने ? त्यस्ता वस्तुको उद्योग स्थापना गर्ने हो कि के गर्ने ? हाम्रो सोच र बहस त्यतातिर हुनुपर्छ । हाम्रा सामान अमेरिका र बेलायतले किन्छन् कि अरू देशले ? यतातिर जानुपर्छ । 

हामीकहाँ धेरै देशबाट अनुदान आइरहेको छ । त्यो स्वार्थमा जोडिएर आएको छ । त्यसले हाम्रो मान्छे र नेतालाई दलाल बनाइरहेको छ । अब तिमीहरूको अनुदान चाहिएन बरु हाम्रो यो–यो कृषि उत्पादन किन्दिनुपर्यो भनेर डिल गर्नुपर्छ । 

विशेषगरी उत्पादन र त्यसको बजारीकरण हुनेसँग सम्बन्धित योजना भयो भने तत्कालै राम्रो प्रभाव पर्छ । होइन त्यसैगरी हल्लाखल्ला अनि पैसा खर्च गर्ने मात्रै भयो भने त कार्यक्रम गर्दा हुन्छ । तर, उपलब्धि हुँदैन । 

अरूको गोजीबाट आफ्नो गोजीमा पैसा आउने अवस्था नबनेसम्म देश धनी हुँदैन । विदेशीले लगानी गरेर उत्पादन गरेको वस्तु उनीहरूकै देशमा बिक्री गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले गर्ने भनेको मार्केटिङ नै हो । नत्र सानातिना घर, भवन बनाएर मात्रै उत्पादन बढ्दैन । हाम्रो मूल मुद्दा नै उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित परियोजना हुनुपर्छ । 

हामी उत्पादनमा जान जमिन पनि छ । उत्पादन पनि हुन सक्छ । त्यसको सन्तुलित बजार छ कि छैन भन्ने नै मुख्य कुरा हो । मौसमी बजार हुनुपर्छ । जस्तैः आलु बेच्ने, धान नै बेच्ने भन्ने कुरा २० औं पुस्ता अगाडिको हो । होमोसेपियनको समयको कुरा हो । 

मानिसहरू अहिले आलुबाट चिप्स बनाएर, चिप्सको पनि सर्भिस बेच्न थालिसकेका छन् । हामीले चाहिँ आलु र धान नै बेच्ने भन्ने सोच मात्रै राखेर हुँदैन । त्यसको प्रशोधन गरी सर्भिस बेच्नतिर जानुपर्छ । हाम्रो सोचाइमा नै फरक ढंगले काम गर्दा सम्भावना धेरै छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा स्रोत सस्तो छ । कामदार सस्तो छ । हामीले यो कुरा विदेशीसँग भन्न सक्नुपर्छ । 

मैले चाहिँ प्रदेशमा ठूलो कुरा नगरौं भनेको छु । हामीले गर्ने भनेको कृषि हो भने आलु बेचेर मात्रै हुँदैन । माछाको पनि विभिन्न आइटम बनाएर बेच्नुपर्यो । त्यसमा हामी छौं कि छैनौं ? कृषि वस्तुको पनि प्रशोधन गरेर मूल्य बढायौं भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा जान्छ । तर, कृषि उत्पादन सोझै पठाउँदा प्रतिस्पर्धा ज्यादा छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेरै बिक्री गर्नुपर्छ । ‘हाई भ्यालू प्रडक्ट’हरूको अनुसन्धान गरेर गर्नुपर्छ । 

पहिलो कुरा, राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ । सानातिना कार्यक्रम त जे राख्दा पनि भयो । लगानी कसले कहाँँ गर्छ भनेर खोजेर हिँड्नु मात्रै भएन । हामीले गर्न नसकेको कुरा भनेको उत्पादन र उत्पादित वस्तुको निर्यात नै हो । 

हामीले उदाहरणका लागि दुईवटा मात्रै कुरा गरौं । एउटा भनेको पाथीभरा, बराहक्षेत्र पर्यटन विकास गरौं । आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सबै पार्टीका कार्यकर्तालाई बोलाऔं । पाथीभरा यात्रा गरौं । पार्टीका कार्यकर्ता त लाखौं–हजारौं छन् । तीनदिने सात दिनको प्याकेज बनाएर हामी आफैंले लगानी गरौं । १० हजार मानिस ल्याएर हल्लाखल्ला मात्रै गर्यौं भने पनि सम्भावना बढ्छ । अध्ययन हुन्छ । ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । 

विदेशतिर पर्यटक आकर्षण गर्न सुँगुरको दौड, कुखुराको दौड, मुसाको दौड गरिरहेका छन् । विदेशीले त्यसरी पैसा कमाउन सक्ने हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन । हामी पनि नयाँ काम गरौं । काबेली खोलाभित्र रुम बनाइदिऔं । झरनाभित्रको गुफामा होटल बनाइदिऔं । अलिकति तडकभडक पनि अलिक सिर्जनशील ठाउँमा गरौं । 

दोस्रो भनेको हामीले निर्यात गर्न सकेनौं भने आफ्नो उत्पादनको प्रयोग त गर्न सक्छौं । कर्मचारी, अस्पताल, स्कुलमा खाडीको लुगा लगाउने काम गरौं । कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता भनेर लाखौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यसको साटो खाडी वा अल्लोको कपडा दिऔं । हाम्रो प्रदेशले आफ्नै उत्पादनलाई खपत गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । 

दलहरूले गर्छु भन्न सक्दैनन् । गर्दिनँ पनि भन्दैनन् । हामी आफैंले हाम्रो उत्पादन प्रयोग नगर्ने हो भने अरूले किन प्रयोग गर्छ ? विदेशबाट ल्याउने । त्यसका लागि पनि अरब, कतारबाट रेमिटेन्स आउनुपर्ने भएपछि कसरी देश विकास हुन्छ ? अहिले समग्रमा हेर्दा आर्थिक सुधार आवश्यक देखिन्छ । सानोभन्दा पनि ठूलो हिसाबले सोचेर सुधार नगर्ने हो भने हामी संकटमा जान्छौं । 

हाम्रो देश ‘लेबर फ्याक्ट्री’ भए पनि अब रोबर्टहरूले प्रतिस्थापन गर्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रियतामा नै समस्या आउने देखिन्छ । हामीले राष्ट्रियताका लागि कति मूल्य तिरेको छ भन्ने कसैले हेक्का राखेको छैन । 

सीमापारि ७ लाखमा आउने गाडी यहाँ ४० लाख तिरिरहेका छौं । त्यसकारण सस्तो लोकप्रियताका लागि हल्लाखल्ला मात्रै गरेर केही हुँदैन । सेमिनार र गोष्ठी गरेर मात्रै हुनेवाला केही पनि होइन । सेमिनार र गोष्ठीमा टन्न पैसा खर्च गर्ने अनि गोजीमा खाम पनि हाल्न पाइने भएकाले कर्मचारी पनि त्यस्तैमा खुसी हुने देखिन्छ । छिटो मीठो गर्ने चलन छ । त्यस्ता खर्च पनि कतिपय पुँजीगतमा राखिएको छ । अनि यति प्रतिशत विकास गरेँ भन्ने गरेका छन् । तर, यही ढंगले गरिएका लगानी सम्मेलन वा अन्य कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्रमा खासै टेवा पुर्याउँदैन ।

(कोसी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. लक्समसँगको कुराकानीमा आधारित)