कोसी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सिको गर्दै आउँदो माघ ११ गतेदेखि तीन दिन पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । तर, संघमै प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी नआइरहेका सन्दर्भमा प्रदेशमा यो कार्यक्रम कति उपलब्धिमूलक होला ? के १ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आउला ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रही रातोपाटीकर्मी अर्जुन आचार्यले मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छन् । 

• कोसी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको तयारी कहाँ पुग्यो ? 

नीतिगत कुराहरू पूरा भएर अरू काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अधिकांश कार्य खरिदका प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । प्रारम्भिक तयारी एक हप्ताभित्र सकिन्छ । त्यसपछि फिल्ड लेबलको तयारी दुई हप्ताभित्र सकिन्छ । 

• प्रारम्भिक तयारी भनेको के रहेछ ? 

प्रारम्भिक तयारी भनेको हामीले सोकेसिङका लागि तयार पार्नुपर्ने योजना निर्देशक समितिमार्फत फाइनल भइसकेको छ । ३७ वटा प्रारम्भिक रूपमा र अन्य १७ वटा थप पाइपलाइनमा राखिएका परियोजना छन् । अझै ८–१० वटा योजना थपिने प्रक्रियामा पनि छ । अन्यमा प्यानल डिस्कसनका लागि ६ वटा क्षेत्र (कृषि, पर्यटन, हस्पिटालिटी, जलविद्युत्लगायत)को तयारी छ । त्यसमा महत्त्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । त्यो कार्यपत्रले प्रदेशलाई केही न केही दिशानिर्देश गर्नेछ । 

• लगानी सम्मेलन कहाँ कसरी गर्ने भनेर विगतमा उद्योगी/व्यवसायीबीच विवादजस्तो देखिएको थियो । के त्यो समस्या समाधान भएको हो ? 

हामीले पनि केही सञ्चारमाध्यममा ती विषय आएको सुनेका हौं । लगानी सम्मेलनको मुख्य मोडालिटीको पक्ष भनेको मुख्यमन्त्री संयोजक र उद्योगीहरू सहसंयोजक रहेर तयारी समिति बनेको हो । त्यही स्पिरिटमै लगानी सम्मेलन अगाडि बढ्ने गरी कार्यहरू भइरहेको छ । 

उद्योगीहरूको केही बुझाइको फरकले गर्दा कुनै विशेष संगठनलाई सबै काम दिएको हो कि भन्ने अनुमान वा कम्युनिकेसनको समस्याले गर्दा पनि भएको हुन सक्छ । त्यो अन्योल क्रमशः हट्दै गएको छ । हामीले विभिन्न प्यानल डिस्कनका लागि यहाँका उद्योगी/व्यवसायीको छाता संगठनलाई आशय मागेका थियौं । मुख्य संगठनहरूले एक वा त्योभन्दा बढी विषयसँग सम्बन्धित प्यानल डिस्कसनको लिड गर्ने गरी आशयपत्र पेस गर्नुभएको छ । त्यहीअनुसार नै कार्यक्रम अगाडि बढ्छ । 

• के प्यानल डिस्कसनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने हो ?

कसलाई कुन विषय भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर, मानौं कुनै पूर्वाधारसँग सम्बिन्धत विषयमा कार्यक्रम गराइरहेको सीएनआई वा एफएनसीसीआईले गर्छ भने त्यो सेसन उहाँहरूसँग बढी एड्भाइस गरेर सचिवालयले टुंगो लगाउँछ । त्यसको मोडुरेटरको भूमिका पनि ती संगठनबाटै हुन्छ । हामीले अझै सहकार्य भनेका कारण त्यहाँभित्र उहाँहरूले गर्न सक्ने अरू पार्टमा पनि आआफ्नो थिममा गर्ने भन्ने भएको छ । 

एफएनसीसीआई, सीएनआई, उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, होटल संघ र पर्यटन संघहरूले पनि हामी सम्बन्धित विषयको प्यानल डिस्कसन गर्छौं भन्नुभएको छ । यसरी हेर्दा सबैको सहमति र सबैको संलग्नताको लगानी सम्मेलन हुँदै छ भन्ने अपेक्षा हो । 

• यो सम्मेलन कहाँ हुन्छ ? विराटनगरमा मात्रै हुन्छ कि अन्य स्थानमा पनि ? 

सम्भव भएसम्म छलफलका सेसनहरू एकै ठाउँमा हुन्छन् होला । तर, केही यसका पृथक इभेन्ट पनि छन् । मुख्यमन्त्रीज्यूले यहाँको संस्कृति प्रदर्शन हुने गरी नेटवर्किङ डिनरका रूपमा स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तासँग बैंक्वेट डिनरको सोच राख्नुभएको छ । त्यसले पक्कै पनि लगानीकर्तालाई लगानी बढाउन भाइचाराको काम गर्नेछ । त्यसका लागि यही क्षेत्र वरपरका फाइभ स्टार होटलहरू हुन सक्छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री आउनुहुने भएका कारण त्यो कुनै सुरक्षित ठाउँमा हुन सक्छ । प्यानल छलफल र सोकेसिङको मुख्य कार्यक्रमचाहिँ एक ठाउँ हुन सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने १ खर्ब मात्रै होइन, पाँच वर्षभित्र यसको दोब्बर लगानी आउने सम्भावना छ ।’

• संघीय सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गरिरहेकै छ । संघ गरेको र प्रदेशले गर्न लागेको कार्यक्रममा के फरक छ ? 

लगानी सम्मेलन भनेको तात्त्विक रूपमा एउटै हो । तर, हामीले एउटा थप अवसर पाएका छौं । विगतमा संघीय सरकारले गरेका लगानी सम्मेलन अझै प्रभावकारी बनाउन के–के गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यहाँको अनुभवलाई पनि लिएर हामीले लगानीकर्तासँग सहकार्य गरिरहेका छौं । एकपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय हिसाबले प्रस्तावित लगानीकर्तासँग भेटघाटमा छौं । मुख्यमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरूले तीव्रता दिनुभएको छ । 

हामीले प्रि समिट मिट पनि गर्दै छौं । हामीले एमओयू गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको प्रतिबद्धतालाई दरिलो बनाउन र उहाँहरूको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन धेरै पक्ष संलग्न नगराई कतिपय प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट हुने गरी डीपीआर पनि गरेका छौं । 

ती विभिन्न चरणमा पुगेका प्रबद्र्धनकर्ताहरूसहितको प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरूसहितको एउटा प्रि मिट हुन्छ । हामीले त्यो प्रि मिटचाहिँ संघीय सरकारले गरेभन्दा नयाँ परीक्षणका रूपमा गर्दै छौं । त्योचाहिँ लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा १५ दिन अगाडि गर्छौंं । त्यसले लक्ष्य कति होला भन्ने विषय पनि निर्धारण गर्छ । 

हामी अहिलेसम्मको छलफलले आशावादी छौं । प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य सहज तवरले एमओयूका रूपमा पूरा हुन्छ । कार्यान्वयन चरणमा पनि १ वर्ष, २ वर्ष र ३ वर्षलाई आधार मान्यौं भने अधिकांश योजना १ वर्षमा सुरु भइसकेको हुने अनुमान छ । 

• तपाईंहरूले सोकेस गर्नुभएका परियोजना हेर्दा होटल, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत छन् । यस्तै कार्यान्वयन नहुने प्रकृतिका मनोरेल, पोड्वे र केबलकार पनि छन् । यी कसरी आकर्षक लागे ?

हाम्रा परियोजनाका स्रोत चारवटा छन् । एउटा भनेको लगानी प्राधिकरणमा निजी क्षेत्र आएर यो परियोजनामा हामी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्छौं भनेका योजना छन् । त्यो हाम्रो इच्छाभन्दा लगानीकर्ताकै इच्छाले आएको हुँदा त्यो कार्यान्वयमा जान्छ भन्ने अपेक्षा हो । 

दोस्रो हामीले १३७ वटै पालिकालाई योजना मागेका छौं । त्यस्ता योजना १४–१५ वटा छन् । त्यो स्थानीय सरकार र स्थानीय लगानीकर्ताको इच्छा छ । ती पनि कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । 

पुराना परियोजनाहरू होटलमा प्रदेश सरकारले धेरै मेहनत नगरे पनि बढ्ने क्रममा छ । तथापि, हाम्रो कोसी सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष मनाउँदै छ । त्यसका लागि केन्द्रित गरेर होटलहरू पनि खोल्ने क्रममा छ भन्ने सन्देश हामीले दिन खोजेका हौं । 

जहाँसम्म केबलकार, पोड्वे, मनोरेलको कुरा छ । पोड्वे नयाँ प्रविधि हो । बेलारुसबाट आएको यो प्रविधि सञ्चालन गर्न सुरुंगाबाट इलाम सन्दकपुरसम्म लामो पोड्वे, सगरमाथाको काखसम्म जाने पोड्वे र केबलकारको पनि कुरा आएको छ । 

पहिलो प्राथमिकतामा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जोगवनीदेखि बूढीगंगाको टंकिसिनुवारीमा रहेको विराटनगर टिचिङ अस्पतालसम्मको हाइवे प्लानिङका लागि डीपीआर बनाउन एउटा कम्पनीले चाहेको थियो । त्यो डीपीआरको स्वीकृति पनि प्रदेश सरकारले दिइसकेको छ । 

संघीय मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पनि राइट अफ वेको स्वीकृति आइसकेको छ । जसले गर्दा यो परियोजना पहिलो चरणको पोड्वे सञ्चालनमा चाँडो आउला वा डीपीआर एक वर्षभित्र बनेर कार्यान्वयनमा जान सक्ने सम्भावना हामीले प्रशस्त देखेका छौं । 

यसरी हेर्दा सबैको सहमति र सबैको संलग्नताको लगानी सम्मेलन हुँदै छ भन्ने अपेक्षा हो । 

• तपाईंहरूले भन्दै आउनुभएको छ कि लगानी सम्मेलनबाट १ खर्बभन्दा बढीको एमओयू हुन्छ । के त्यो सम्भव छ ?

यो भनेको एप्रोचमा भर पर्ने कुरा हो । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्दै जाने भन्ने नीति बनाउने हो भने त्योभन्दा बढी नै सम्भव छ । त्यसैले कोसी प्रदेश सरकारले साँच्चै भन्ने हो भने लगानी सम्मेलनसँगै पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यले गर्नुपर्ने काममा अगाडि सारेर ‘विन–विन’को अवस्थामा पुर्याउन खोजेको हो । उहाँहरूको व्यवसाय पनि हुने । राज्यले गर्नुपर्ने काम पनि गर्ने । अब राज्यले मात्रै धेरै काम गर्न सक्दैन । 

त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने १ खर्ब मात्रै होइन, पाँच वर्षभित्र यसको दोब्बर लगानी आउने सम्भावना छ । एनआरएनएलगायतको लगानी सहज रूपमा भित्रने नीति अगाडि बढ्दै छ । त्यसमा हामीले पनि त्यो पहल गरिरहेका छौं । त्यो भयो भने विदेशमा रहने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीले जुन अहिले चासो दिनुभएको छ त्यो लगानीको भल्युम सजिलै प्राप्त हुन्छ भन्ने हो । 

• तथ्यांक हेर्दा संघीय सरकारको लगानी प्रतिबद्धता पनि १ खर्ब पुगेको छैन । लगानी नै आएको त त्यसको ३१ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । तपाईं शतप्रतिशत आउने भनिरहनुभएको छ । यो पनि १ खर्बभन्दा बढी आउँछ भन्नुहुन्छ । यो कसरी सम्भव छ ? 

विगतमा संघीय सरकारमा किन ३१ प्रतिशत मात्रै लगानी आयो र अहिले किन आउँछ भन्ने कुरा केही नीतिगत व्यवस्थाले फरक पार्छ । संघ सरकारले त्यति बेला जुन हिसाबले एमओयू गरेको थियो त्यो कार्यान्वयन नहुनुमा तीनवटा कुरा बाधक थिए । 

एउटा विषय, विदेशमा रहेका नेपालीले कम्पनी खोल्न पाउने, बैंक खाता खोल्न पाउने व्यवस्था बल्ल खुल्दै छ । दोस्रो विषय, हेजिङसँग सम्बन्धित (डलर बाहिरबाट ल्याउने र बाहिर लैजाने) नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डमा अन्तिममा गएर स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जानका लागि बैंक छान्न मात्रै बाँकी छ । 

हामीले सुनेअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले चासो दिएको कुरा छ । बैंक छानिसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली वा पूर्वनेपालीले लगानी गर्ने बाटो खुल्दै छ । त्यो खुलेपछिको पहिलो भेललाई कोसी प्रदेशले रोक्न सक्यौं भने हामीले अझै ठूलो लगानी ल्याउन सक्छौं ।

यसको अर्थ प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा अगाडि लाग्छ भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीज्यू, आर्थिक सल्लाहकारलगायतसँग मुख्यमन्त्रीज्यू र हामीले पनि अनुरोध गरिरहेका छौं । उहाँहरू लगानीमा रहेका बाधा हटाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ । 

अर्को कुरा पनि छ । एफडीआई भनेर विदेशीले ल्याइरहेका छन् । त्यसमा डायस्पोरा फन्डका रूपमा अलिकति लगानी ल्याउने बाटोबारे निर्णय गरिदिने हो भने विगतका लगानी सम्मेलनमा भएको प्रतिबद्धतासमेत फेरि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिन्छ । त्यो अर्थमा कोसी प्रदेश सुरुवातकर्ता हुन सक्छ भन्ने बुझाइ हो । 

• लगानी सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने अपेक्षा तपाईंहरूको देखिन्छ ।  प्रदेश र प्रदेशवासीले प्राप्त गर्ने अपेक्षित उपलब्धिचाहिँ के के हुन् ?

लगानी सम्मेलनबाट पर्यटकको आवागमन बढ्ने, निर्माण सामग्रीको खपत हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अन्य क्षेत्र सँगसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो । हामीले सोचिरहेको विषय भनेको आईटीमा पनि यहीं स्वदेशी भूमिमा रहेर विदेशको आईटीको रोजगारीमा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशको कानुनी विषय मिलाउनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले अगाडि बढाउन सहजीकरणका लागि केही प्रस्ताव तयार गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो हिसाबले हेर्दा आईटीमा मात्रै पनि ५ सय देखि १ हजारसम्म रोजगारी एक वर्षभित्र सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव आएको छ । त्यो प्रस्ताव हामीले विज्ञ र संघीय सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका छौं । 

• कतिपय विज्ञले भेला सम्मेलन र गोष्ठी गर्दैमा लगानी बढ्दैन भनेका छन् । बरु उत्पादन बढाउनुपर्ने र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । लगानी सम्मेलनले त्यतातिर कति ध्यान पुर्याउला ?

सोकेसिङको लिस्टमा नपरे पनि केही प्रस्ताव आएका छन् । त्यो संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले हामीले नराखेका हौं । त्यसमा यहाँबाट कृषिउपज निर्यात गर्न सकिने र सहज रूपमा उताको पनि आयात गर्न सकिने गरी संघीय सरकारले स्वीकृत दिने हो भने अगाडि बढ्न सक्ने गरी केही प्रस्ताव आएका छन् । ती प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान संघीय सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । 

उहाँहरूको दाबी के छ भने निर्यात मूल्य त्यो ४० प्रतिशतसम्म छ । हामीले डाइरेक्ट ग्रिन च्यानल बनाउने हो भने ८ देखि ९ प्रतिशतको मूल्यमा सम्बन्धित ठाउँमा निर्यात गर्न सक्छौं भन्ने छ । जसमा युरोप, यूएस र यूके बेसका केही कम्पनी छन् । 

त्यो हिसावले हेर्ने हो भने लगानी सम्मेलनबाट मात्रै त्यो कुरा टुंगो लाग्दैन । तर, यसको सुरुवात सँगसँगै यस्ता विषय पनि अगाडि बढ्छन् भन्ने हो । सँगसँगै ठूला हाइड्रोपावर बनाउने प्रदेशको कार्यक्षेत्र पर्दैनन् । तर, लगानी सम्मेलनमार्फत हामीले ठूला हाइड्रोपावर बनाउन पनि संघीय सरकारमा पठाएर केही आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । जस्तैः सुनकोसी डाइभर्सनको कुरा पनि आएको छ । अन्य योजना पनि छन् । हामीले प्रदेशमा लगानी गर्न लगानीकर्ता तयार छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौं ।